राज्यभरात राबविणार झिरो पेंडन्सी :  देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

शासकीय इमारतीच्या उद्‌घाटन फलकासोबत भूमिपूजन केल्याचा फलकदेखील शेजारी लावा. ज्यांनी इमारत बांधली त्यांचे आभार आणि ज्यांनी भूमिपूजन केले त्यांचेदेखील आभार

पुणे : झिरो पेंडन्सीच्या माध्यमातून पुणे महसुली विभागात गेल्या तीन महिन्यांमध्ये एक कोटी फायलींचा निपटारा करण्यात आला. आता यापुढे संपूर्ण राज्यभरात झिरो पेंडन्सी राबविणार असून, त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून लवकरच शासन निर्णय प्रसिद्ध केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी- चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, खासदार अनिल शिरोळे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे, आमदार मेधा कुलकर्णी, योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, राहुल कुल, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रवीण किडे आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ''पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये 'झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डिस्पोजल'च्या माध्यमातून लाखो प्रकरणे निकाली निघाली. त्यामुळे हा उपक्रम राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये राबविण्यात येईल. शासन निर्णय जाहीर करून त्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन विभागांमध्ये स्पर्धा घेतली जाईल. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचारी बांधील आहेत. त्यामुळे नव्या वास्तूमध्ये जाताना प्रशासकीय गतीदेखील दिली गेली पाहिजे. इमारतीच्या भव्यतेपेक्षा प्रशासकीय निर्णय घेताना हृदयाची भव्यता वाढवा, जेणेकरून सामान्य नागरिक तुम्हाला हृदयात ठेवतील. सरकारी कार्यालयांमध्ये व्यवस्थेसोबत आस्था असली पाहिजे. कामाची वेगळी संस्कृतीदेखील निर्माण झाली पाहिजे. संवेदनशील मनाने आस्थेने नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्याची मानसिकता हवी. ब्रिटिशकालीन इमारतीदेखील भव्य होत्या, परंतु साम्राज्याच्या भव्यतेचा धाक निर्माण करून इतरांना नतमस्तक करण्याची ब्रिटिशांची मानसिकता होती. त्यामुळे शासक म्हणून न राहता सेवक म्हणून काम करा.'' 

महसूल खात्यातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ''शासकीय इमारती भूकंपरोधक तर ठेवाच, परंतु भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनदेखील द्या.'' 

या वेळी जिल्हाधिकारी राव यांनी प्रास्ताविक केले. विभागीय आयुक्त दळवी यांनी स्वागतपर भाषण, तर अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी आभारप्रदर्शन केले. शुभम सिव्हिल प्रोजेक्‍ट्‌स प्रा.लि., पुणे यांनी या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. त्याबद्दल विनय बडेरा यांचा प्रातिनिधिक सत्कार यावेळी करण्यात आला. 
..... 
इन्फोबॉक्‍स 
गतिमानताही द्या 
''जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने आपल्याला सत्तेत आणि अधिकारपदांवर बसविलेले आहे. 'विश्‍वासार्हतेचे संकट' (क्रायसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी) सध्या राजकीय पक्षांपुढे तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेपुढे आहे. त्यामुळे प्रशासनामध्ये संवेदनशीलता, सकारात्मकता, गतिमानता देऊन सर्वांना सोबत घेऊन चला. 'जीवनभर फायलींमध्ये व्यस्त न राहता, फायलींमध्ये जीवन आणा, सेवाभावातून कार्यपद्धती गतिमान करा,'' असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

ज्यांनी भूमिपूजन केले त्यांचेही आभार... 
''शासकीय इमारतीच्या उद्‌घाटन फलकासोबत भूमिपूजन केल्याचा फलकदेखील शेजारी लावा. ज्यांनी इमारत बांधली त्यांचे आभार आणि ज्यांनी भूमिपूजन केले त्यांचेदेखील आभार,'' अशी उपरोधिक टिप्पणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता केली. दरम्यान, अजित पवार आणि दिलीप वळसे पाटील यांनी शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत इमारतीची आणि कार्यक्रमस्थळाची पाहणी केली. यावेळी काही सूचनादेखील केल्या. 

'झिरो पेंडन्सी ऍण्ड डिस्पोजल' म्हणजे काय ? 

  • शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रशासनात गतीमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठीचा उपक्रम 
  • कार्यालयातील फायली आणि दाखल प्रकरणे आद्यक्षरांनुसार आणि तारखेनुसार मांडणी करणे 
  • अभिलेख छाननी, नोंदणीकरण आणि आद्याक्षरांनुसार मांडणी करणे 
  • सहा संचिका पद्धतीने कागदपत्रांची छाननी करणे 
  • ए : कायमस्वरूपी अभिलेख, बी : 30 वर्षांपर्यंतचे अभिलेख, सी : पाच ते दहा वर्षांपर्यंतचे अभिलेख आणि डी : नाश करण्यासाठीचे तात्पुरते अभिलेख