भूसंपादनाची लवकरच अधिसूचना

पुणे - पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना येत्या शुक्रवार(ता. ९)नंतर राज्य सरकारकडून काढली जाईल. त्यानंतरच प्रत्यक्ष भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होईल. दरम्यान, विमानतळाला आवश्‍यक पाणीपुरवठा, रस्ते आणि वीजपुरवठ्याचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

पुरंदर विमानतळासाठी जलविज्ञान (हायड्रोलॉजिकल) आणि भौगोलिक रचना (टोपोग्राफिकल) याच्या सर्वेक्षणासाठी जर्मनीतील कंपनी डॉरस्च ग्रुपला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. या कंपनीकडून रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठा याचा अहवाल येत्या सहा महिन्यांमध्ये तयार केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मंगळवारी सांगितले. 

डॉरस्च ग्रुप या कंपनीला पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प अहवाल करण्याचे काम देण्याबाबत मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीस महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी), पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), महावितरण आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

याबाबत माहिती देताना राव म्हणाले, ‘‘नियोजित विमानतळासाठी भूसंपादन आवश्‍यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून काढण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सल्लागार कंपनीला सर्वेक्षण आणि त्यानंतर विश्‍लेषण करण्यासाठी सहा महिने लागणार आहेत. त्यानंतर पुढील तीन ते चार महिने निविदा प्रक्रिया होईल. असे एकूण दहा ते अकरा महिन्यांचा कालावधी सल्लागार कंपनीला लागणार आहे.’’

विमानतळासाठीचे संभाव्य जलस्रोत
- पुढील वीस वर्षांसाठी पाण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन वीर धरण, नाझरे धरण आणि नीरा नदी या तीनही स्रोतांमधील पाण्याच्या उपलब्धतेची आणि आरक्षित पाणी नेमके किती याची माहिती घेणार. तीनही पर्यायांचे वित्तीय विश्‍लेषण करुन पर्यायनिहाय खर्चाचा आराखडाही मांडला जाणार आहे.

विमानतळावर पोचण्याचे मार्ग 
- हडपसर, दिवे मार्गे सासवड रस्त्याचे विस्तारीकरण
- उरुळी कांचनकडून सासवडकडे जाणारा रस्ता
- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा रिंग रोड (अंतर्गत)
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचा रिंग रोड (बाह्यगत)

असा होईल वीजपुरवठा
- सासवड आणि पारगाव उपकेंद्रातून