विमा नको प्रतिपूर्ती योजनाच हवी

कृष्णकांत कोबल
शनिवार, 20 जानेवारी 2018

मांजरी खुर्द : महाराष्ट्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्याची योजना लागू करण्याची प्रक्रिया अखेर महाराष्ट्र सरकारने सुरु केली आहे. यासाठी दस्तुर रिईन्शुरन्स ब्रेकर प्रा. लि. या कंपनीबरोबर करार केला आहे. शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा डाटाबेस तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आलं आहे. मात्र ही योजना आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रतिपूर्तीची राहणार की विमा कंपनीची राहणार असा प्रश्न शिक्षक भारती संघटनेकडून विचारण्यात आला आहे. 

मांजरी खुर्द : महाराष्ट्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्याची योजना लागू करण्याची प्रक्रिया अखेर महाराष्ट्र सरकारने सुरु केली आहे. यासाठी दस्तुर रिईन्शुरन्स ब्रेकर प्रा. लि. या कंपनीबरोबर करार केला आहे. शिक्षक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा डाटाबेस तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आलं आहे. मात्र ही योजना आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रतिपूर्तीची राहणार की विमा कंपनीची राहणार असा प्रश्न शिक्षक भारती संघटनेकडून विचारण्यात आला आहे. 

शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांची भेट घेतली होती. पोलिसांच्या धर्तीवर शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना सुरु करण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रस्ताव दिला होता. त्यांनी तो तात्काळ मान्य केला होता. मात्र लगेचच झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजप- सेनेचं सरकार आलं. नवीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ही योजना मान्य केली होती. तीन वर्षांनंतर त्याची प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. 

शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी या योजनेचा सतत पाठपुरावा केला होता. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १ एप्रिल पासून योजना लागू होईल आणि विमा योजना नव्हे तर प्रतिपूर्ती योजनाच राहील असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्याचे शिक्षक भारतीने स्वागत केले आहे. मात्र शिक्षण आयुक्तांच्या १० जानेवारी २०१८ च्या आदेशात विमा योजना असा शब्द प्रयोग आहे. त्याबद्दल शिक्षक भारतीने हरकत घेतली आहे. विमा योजना नव्हे तर प्रतिपूर्ती योजनाच असेल, असे शिक्षणमंत्र्यांचे स्पष्ट आश्वासन होते. याकडे शिक्षक भारतीचे कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी लक्ष वेधले आहे. 

शिक्षक भारतीने पोलिसांच्या धर्तीवर सादर केलेली 'सावित्रीबाई फुले - फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना' सादर केली होती. तीच योजना लागू करावी. विमा कंपनी नको, असे शेळके यांनी म्हटले आहे. 

''शिक्षकांना एक रुपयाही भरायला न लागता योजना सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे. दस्तुर रिईन्शुरन्स ब्रेकर प्र. लि. कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. या कंपनीचा प्रिमियम कोण भरणार? ब्रेकरेज कुणाला मिळणार? प्रिमियमच्या पहिल्या हफ्त्यामधली सवलत (कॅशबॅक) कुणाला मिळणार? राष्ट्रीय ऐवजी खासगी कंपनी का निवडण्यात आली? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं सरकारने द्यायला हवीत. केलेल्या कराराची एक प्रत सर्व शाळांना द्यावी. करार करण्यात आलेल्या कंपनीचे प्रोफाईल जाहीर करावे. तसेच विशिष्ट कंपनी निवडीसाठी कोणती निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली, हे ही जाहीर करावे'', असे शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे व सरचिटणीस सोमनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

Web Title: marathi news Pune News Insurance Cashless Policy