भूखंड अखेर मूळ मालकाला बहाल 

पुणे - महापालिकेच्या मालकीच्या आणि ताब्यात असलेला सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे अडीच एकरांचा भूखंड मूळ मालकाला परत करण्याचा ठराव अवघ्या एक मिनिटांत विनाचर्चेशिवाय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजूर झाला. मंत्रालयातून त्यासाठी निरोप आल्याचे सांगितले जात आहे. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या एकमेकांच्या कट्टर विरोधातील पक्षांनी हा भूखंड खासगी मालकाला बहाल करण्यासाठी हातमिळवणी केल्याचे स्पष्ट झाले. या भूखंडाची किंमत सुमारे 200 कोटी रुपये आहे. 

पुणे पेठ पर्वती सर्व्हे क्रमांक 120 (अ), 120 (ब) येथील 27 एकर 13 गुंठे ही जागा नगररचना (टीपी स्कीम) योजनेनुसार वीटभट्टीसाठी 1963 मध्ये महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे. पालिकेने जागा ताब्यात घेतल्यानंतर नुकसानभरपाई दिली नसल्याचा दावा करत मूळ जागामालकाने राज्य सरकारकडे धाव घेतली होती. त्यावर तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांनी ही जागा परत देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. याविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, तिचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला होता. जागामालकाने, या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिकाही उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने फेरविचाराची याचिका रद्दबातल ठरविली आणि या बाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे सांगितले. या पार्श्‍वभूमीवर जागा मालकाने केलेल्या विनंतीची दखल घेऊन स्थायी समितीमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे दिलीप बराटे, प्रिया गदादे, भाजपच्या मंजूषा नागपुरे यांनी मूळ मालकाला जागा परत करण्याचा ठराव नुकताच मांडला. स्थायी समितीने तो ठराव मंजूर करून तातडीची बाब म्हणून सर्वसाधारण सभेपुढेही आणला. 

सभागृहात नगर सचिव सुनील पारखी यांनी हा ठराव पुकारल्यावर, त्यावर क्षणभर शांतता पसरली. योगेश ससाणे यांनी ठरावाची माहिती मागितली. परंतु, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे हे ससाणे यांच्याजवळ गेले अन्‌ काही क्षणानंतर ससाणे लगेचच खाली बसले. सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या सूचनेनंतर ठराव लगेचच मंजूर झाला. त्याला सभागृहात कोणीच विरोध केला नाही. हा ठराव मंजूर व्हावा, म्हणून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी रात्री तसेच सोमवारी सकाळी बैठका घेतल्या होत्या. त्यानुसार सदस्यांना सोमवारी सकाळीच ठरावाला विरोध करायचा नाही आणि ठराव मंजूर होईपर्यंत सभागृहातून कोणी जायचे नाही, असा "निरोप' देण्यात आला होता. आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी भूखंड परत करण्यास विरोध केला होता. एरवी दहा लाख रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा ठराव आल्यावर त्यावरही सदस्य अर्धा-एक तास चर्चा करतात. परंतु, सिंहगड रस्त्यावरील भूखंड परत करण्याचा विषय आल्यावर अभ्यासू म्हटले जाणारे सदस्यही गप्प होते.