बाणेर-बालेवाडीत पाण्याची वानवा; दरडोई शंभर लिटरच पाणी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 25 जून 2017

येथील रहिवाशांना पिण्याकरिता अपेक्षित पाणी मिळत नाही. त्यामुळे रहिवाशांचे हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीतही मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. त्याकरिता पाण्याचा वापर होत असल्याने भविष्यात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बांधकामे रोखण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने न्यायालयाचा निर्णय आहे. 
- अमोल बालवडकर, नगरसेवक 

पुणे : महापालिकेच्या कागदोपत्री बाणेर-बालेवाडी झपाट्याने विकसित होत असल्याचा उल्लेख असला तरी, या भागातील पाण्याचा प्रश्‍न तितकाच गंभीर असल्याचे 'सकाळ'च्या पाहणीत उघड झाले आहे. या भागातील रहिवाशांना आजघडीला रोज दरडोई जेमतेम शंभर लिटर पाणी मिळत आहे. नियोजित पाणीपुरवठा योजनांमुळे हा पुरवठा सुधारणार असला, तरी त्यासाठी रहिवाशांना आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे 'स्मार्ट सिटी'त प्राधान्याने सामावून घेतलेल्या बाणेर-बालेवाडीकरांना नष्टचर्य सोसावे लागणार आहे. 

बाणेर-बालेवाडी येथील पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला शुक्रवारी दिला. पुढील आदेश येईपर्यंत बांधकाम परवानगीबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येथील रहिवासी, व्यावसयिक, लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या भागातील पाण्याची नेमकी स्थिती आणि संभाव्य नियोजन 'सकाळ'ने जाणून घेतले. 

हिंजवडी आणि औंधमध्ये विस्तारलेला माहिती तंत्रज्ञान उद्योग (आयटी), मुंबई-पुणे मार्गामुळे बाणेर बालेवाडीचा गेल्या दहा वर्षांत झपाट्याने विकास झाला. त्या प्रमाणात लोकसंख्येचा आलेखही वाढला आहे. आजघडीला या भागात सुमारे पाचशे गृहप्रकल्प आणि दोनशे व्यावसयिक (कमर्शिअल) प्रकल्प आहेत. हा परिसर महापालिकेच्या हद्दीलगत असल्याने सन 1997 मध्ये बाणेर-बालेवाडीचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यानुसार 2002 मध्ये महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली. मात्र, पुढील पाच वर्षांनंतर म्हणजे, 2007 पासून या भागाचा वेगाने विस्तार होऊ लागला. तो आजतागायत सुरूच आहे. त्यात नवनवे गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांपैकी सर्वाधिक विकास याच परिसराचा झाला असून, शहरात सध्या येथील गृहप्रकल्पाला सर्वाधिक पसंती आहे. त्यात केवळ पुणेकरच नव्हे, मुंबई आणि राज्याच्या सीमा ओलांडून आलेल्यांचीही बाणेर-बालेवाडीला पसंती असल्याचे दिसून आले आहे. 

ही गावे उंचवट्यावर असल्याने महापालिकेने सुरवातीच्या काळात ती 'नो वॉटर झोन' म्हणून जाहीर केली. मात्र, नव्याने जलवाहिन्यांचे जाळे टाकून पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्यानुसार सध्या या भागाला 1 कोटी 20 लाख लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. मात्र, दरडोई 150 लिटर पाण्याऐवजी येथील रहिवाशांना जेमतेम शंभर लिटर इतकेच पाणी मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले. पुढील दोन वर्षांत आणखी 20 ते 25 हजार लोकसंख्यावाढीचा अंदाज असून, तेव्हाच्या लोकसंख्येला दरडोई रोज 80 लिटर इतकेच पाणी मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र नव्या योजनांमुळे अपेक्षित पाणीपुरवठा होण्याची आशा आहे. 

बाणेर-बालेवाडी 

  • सध्याची पूर्ण झालेली बांधकामे : 700 
  • गृहप्रकल्प (इमारती) लोकसंख्या पाणीपुरवठा (लिटरमध्ये) दरडोई पाणी दरडोई अपेक्षित पाणी 
  • 500 1 लाख 8583 1 कोटी 20 लाख 100 (सरासरी) 150 
  • चालू गृहप्रकल्पे, वाढणारी लोकसंख्या त्यांना अपेक्षित पाणीपुरवठा : 100 20 ते 25 हजार 20 ते 25 लाख 

सध्या पाणीपुरवठ्याची यंत्रणा 
पाण्याच्या टाक्‍या टाक्‍यांची क्षमता 

  • बालेवाडी गावठाण 50 लाख लिटर 
  • सूस (1) 45 लाख 
  • सूस (2) 35 लाख 

(या टाक्‍यांमध्ये गरजेनुसार पाणीसाठा केला जातो. त्यानुसार पुरवठा होतो.) 

नियोजित पाणीपुरवठा यंत्रणा 
पाण्याच्या टाक्‍या टाक्‍यांची क्षमता 

  • बाणेर सर्व्हे. क्र. 55 30 लाख लिटर 
  • बालेवाडी जकात नाका 30 लाख 
  • बालेवाडी सर्व्हे. क्र.23 30 लाख 

पाण्याचे टॅंकर 

  • सध्या रोज सरासरी 40 ते 45 टॅंकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा 
  • पुढील दोन वर्षांत संभाव्य टॅंकर 30 ते 40 

बाणेर-बालेवाडीचा गेल्या दहा वर्षांत मोठा विकास झाला आहे. येथील रहिवाशांना पुरेसे पाणी देण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला आहे. त्याला काही प्रमाणात यश आले आहे. मात्र, संभाव्य विकास लक्षात घेऊन या भागासाठी पाणीपुरवठ्याची योजना आखली पाहिजे. 
- बाबूराव चांदेरे, नगरसेवक 

बाणेर-बालेवाडीतील रहिवाशांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याकरिता, चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याची साठवण क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. आखणी काही नव्या योजना राबविता येतील का, याचाही विचार सुरू आहे. 
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका