दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी 'एक पुस्तक एक वही' उक्रमाला चांगला प्रतिसाद

खेड-शिवापुर (पुणे) : पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असलेल्या 'एक पुस्तक एक वही' या उपक्रमामुळे 'दप्तराचे ओझे' हलके झाले आहे. त्यामुळे हा उपक्रम पुर्णतः राबविण्यात यावा अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थी आणि शिक्षक व्यक्त करत आहेत. मात्र या उपक्रमाचा अहवाल शासनाला सादर केल्यानंतर हा उपक्रम पुर्णतः राबवायचा की नाही; हे शासन ठरवेल, असे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी 'सकाळ'ला सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे ओझे कमी व्हावे या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रायोगिक तत्वावर 'एक पुस्तक एक वही' हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील दोन शाळांची निवड करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये या शाळातील इयत्ता चौथीचा वर्ग निवडण्यात आला होता. तर मार्च महिन्यात इयत्ता सहावी आणि सातवीच्या वर्गात हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या पार्श्वभुमीवर हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असलेल्या शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. 

दप्तराचं भलं मोठं वजन घेऊन आल्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये दिवसभर शिकण्यात उत्साह राहत नसायचा. पण एक पुस्तक एक वही या उपक्रमामुळे दप्तराच ओझं गायब झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये दिवसभर उत्साह राहतो. ग्रामीण भागातून शेतातून आणि वस्तीवरुन दप्तर वागवत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम चांगला आहे. हा उपक्रम पुर्णतः राबविण्यात यावा," असे मत वेळु (ता.भोर) येथील शाळेतील शिक्षक जस्मिन पठाण आणि नंदकुमार कुरवडे यांनी सांगितले.

पूर्वी दप्तराच्या ओझ्यामुळे पाठ आणि खांदे दुखायचे. आता एक पुस्तक आणि एक वहीमुळे हा त्रास होत नाही. तसेच अनेक पुस्तके आणि वह्या असल्याने अभ्यास लक्षात राहायचा नाही. आता त्यात सुससुटित पणा आल्याने अभ्यासही लक्षात राहतो," असे मुस्कान शेख आणि वैष्णवी वाडकर या विद्यार्थिनींनी सांगितले.

याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, "सध्या जिल्हा परिषदेच्या काही शाळात प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे हलके व्हावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. या उपक्रमाचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल. त्यानंतर हा उपक्रम पुर्णतः राबवायचा की नाही, हा निर्णय शासनातर्फे घेण्यात येईल."