टॅक्‍स घेता ना... मग सुविधाही द्या 

राज्य सरकारला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या खात्यांपैकी एक म्हणजे परिवहन खाते. मात्र या खात्याचा कारभार कसा सुरू आहे, हे दुसरे कोणी सांगण्याऐवजी चक्क खात्याच्या मंत्र्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी जाहीरपणे सांगितले. यावरून सर्व काही आलबेल सुरू आहे असे म्हणता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 250 मीटरच्या ट्रकवरच प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करणे बंधनकारक झाले आहे. त्यासाठी आवश्‍यक त्या सुविधा उभारण्यासाठी राज्य वा केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. परिणामी, अपुऱ्या सुविधांमुळे वाहनमालक विनाकारण भरडले जात आहेत. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दिवे येथे 250 मीटर लांबीचा ट्रॅक उभारण्यात आला. मात्र तो उभारताना अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर पासिंगसाठी येणाऱ्या वाहनांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधादेखील या ठिकाणी नाहीत. पुणे शहरातील प्रवासी वाहनांची संख्या दोन लाखांहूनही अधिक आहे. मोटार व्हेईकल ऍक्‍टनुसार प्रत्येक वाहनाला दरवर्षी पासिंग करावे लागते. त्यामुळे दरवर्षी एवढी वाहने तपासणीसाठी येणार आहेत, याची कल्पना असताना एका ट्रॅकवर या सर्व वाहनांचे पासिंग करणे शक्‍य होणार आहे का, याचा साधा विचारदेखील राज्य सरकारने करू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते. संघटनांनी ओरड केल्यानंतरही सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. अखेर संघटनांनी गोळा करून दिलेल्या निधीतून दुसरा ट्रॅक उभारण्यात आला. हा चौपदरी ट्रॅक सुरू करण्यात आल्यामुळे दिवसभरात वाहने पासिंग करण्याची संख्या 75 वरून दोनशेच्या आसपास गेली. काही प्रमाणात त्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी आणखी ट्रॅकची आवश्‍यकता असून त्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

संघटनांनी सहकार्याची भूमिका घेतली खरी; परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न कायम आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका निरीक्षकाला दिवसभरात जास्तीत जास्त 16 वाहने तपासण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे ट्रॅकची पुरेशी सुविधा असली, तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वाहन मालकांचे प्रश्‍न कायम आहेत. खात्याचे मंत्री दिवाकर रावते यांनीदेखील, "खात्यात 30 ते 40 टक्के अपुरा कर्मचारीवर्ग असून भरती करण्यास परवानगी मिळत नाही,' असे जाहीरपणे सांगून आपले अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र असे करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. सर्व निर्णय केंद्रातून होतात, असे सांगून त्यांनी आपली हतबलता दर्शविली. मात्र हे किती दिवस चालणार. सरकारच्या पातळीवरील प्रश्‍न सरकारनेच सोडावयाचे आहेत. हात झटकून चालणार नाही. प्रवासी वाहनांकडून प्रत्येक सीटमागे दरवर्षी 1900 रुपये टॅक्‍स सरकारला मिळतो. प्रवासी वाहनांची संख्या लक्षात घेतली, तर पुणे-पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून मिळून दरवर्षी राज्य सरकारला वाहनांचे पासिंग व अन्य कामांतून एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो. मग सुविधा पुरविण्याची जबाबदारीही सरकारने उचललीच पाहिजे. सरकारने ती उचलावी, एवढीच वाहन मालकांची अपेक्षा आहे.