ससूनमधील शुल्कवाढीला विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

पुणे - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत असलेली शासकीय रुग्णालये "सार्वजनिक खासगी भागीदारी'(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून केसपेपर, एक्‍स रे, रक्त तपासणी, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि अपंग प्रमाणपत्रांसाठी भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. त्याविरोधात शहर व उपनगरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सह्यांची मोहीम राबविण्यात येत आहे. विविध संघटनांकडून मंगळवारी सकाळी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. 

पुणे - राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत असलेली शासकीय रुग्णालये "सार्वजनिक खासगी भागीदारी'(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून केसपेपर, एक्‍स रे, रक्त तपासणी, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि अपंग प्रमाणपत्रांसाठी भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. त्याविरोधात शहर व उपनगरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये सह्यांची मोहीम राबविण्यात येत आहे. विविध संघटनांकडून मंगळवारी सकाळी धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. 

जन आरोग्य मंच, जनवादी महिला आंदोलन, जनवादी नौजवान भारत सभा आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन या संघटनांच्या वतीने नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात "जन आरोग्य मंच'च्या डॉ. लता शेप म्हणाल्या, ""काही वर्षांपूर्वी मोफत असलेल्या केसपेपर, एक्‍स रे, शुल्कवाढ, रक्त तपासणी, सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि अपंग प्रमाणपत्रासाठी भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. ही खासगीकरणाची सुरवात आहे. खासगी संस्थांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाअंतर्गत असलेली रुग्णालये टप्प्याटप्प्याने चालविण्यास दिली जात आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्ण शासकीय रुग्णालयांमध्ये येत असतात. त्यामुळे ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी. तसेच रिक्त जागांवर भरती करावी या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन केले जाईल व सह्यांचे निवेदन अधिष्ठाता यांना दिले जाईल.'' 

तसेच "जनवादी नौजवान भारत सभा'चे डॉ. ज्ञानेश्‍वर मोटे म्हणाले, ""केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये "अदाणी फाउंडेशन'ला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चालविण्यास दिले होते. त्याच धर्तीवर देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये देण्यासाठी डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीने "पीपीपी'तत्त्वावर महाविद्यालये देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे शासकीय रुग्णालये खासगी संस्थांच्या ताब्यात जातील. ससूनची शुल्कवाढ रद्द करणे, सरळ सेवा भरतीने मनुष्यबळ भरणे या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जात आहे.''

Web Title: marathi news sasoon hospital fee pune