निम्मे पुणे झोपडपट्टीत; तरी हरकती केवळ 32

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 मार्च 2018

पुणे - शहरातील दहा लाखांहून अधिक झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी राज्य सरकारने नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली. त्यावर मुदतीअखेर केवळ ३२ हरकती दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींवर लवकरच नगर रचना विभागाकडून सुनावणी होईल.

शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोक झोपडपट्टीमध्ये राहतात. परिणामी नव्या नियमावलीवर मोठ्या प्रमाणावर हरकती- सूचना दाखल होतील, अशी अपेक्षा होती. 

झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली आहे. त्यावर ३ मार्चपर्यंत हरकती- सूचना दाखल करण्यासाठीची अंतिम मुदत होती.

पुणे - शहरातील दहा लाखांहून अधिक झोपडपट्टीधारकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी राज्य सरकारने नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली. त्यावर मुदतीअखेर केवळ ३२ हरकती दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींवर लवकरच नगर रचना विभागाकडून सुनावणी होईल.

शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या ४५ टक्के लोक झोपडपट्टीमध्ये राहतात. परिणामी नव्या नियमावलीवर मोठ्या प्रमाणावर हरकती- सूचना दाखल होतील, अशी अपेक्षा होती. 

झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली लागू केली आहे. त्यावर ३ मार्चपर्यंत हरकती- सूचना दाखल करण्यासाठीची अंतिम मुदत होती.

केवळ ३२ हरकती दाखल झाल्या आहेत. तातडीने त्यावर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे, असे नगर रचना विभागाचे सहसंचालक अविनाश पाटील यांनी सांगितले. अहवालावर सरकार काय निर्णय घेणार यावर झोपडपट्टीधारकांचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे.

विकसकांची मागणी काय होती?
राज्य सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी यापूर्वी दीड, दोन आणि तीन एफएसआय लागू केला होता. तो वाढवून दोन, अडीच आणि तीन एफएसआय मिळावा, अशी विकसकांची मागणी होती. प्राधिकरणानेदेखील तशी शिफारस सरकारकडे केली होती. मात्र, नगरविकास खात्याने एफएसआयमध्ये आणखी कपात केली. 

नव्या नियमावलीचे ४ परिणाम
१.    पुनर्वसनाच्या बदल्यात विकसकाला टीडीआरच्या स्वरूपात मिळणारा मोबदला कमी. 
२.    शहरात प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी प्रतीक्षेत असलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची दहा कामे अडचणीत. 
३.    नव्या नियमावलीनंतर प्राधिकरणाकडे नव्याने एकही प्रस्ताव दाखल नाही.
४.    झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कामकाज जवळपास ठप्प.

 झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून नव्याने प्रोत्साहनपर नियमावली
 विकसकांना देण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये वाढ करण्याची प्राधिकरणाची शिफारस कागदावरच
 एसआरएकडे नव्याने एकही प्रस्ताव सादर न झाल्याने काम ठप्प
 सरकारच्या निर्णयावर ठरणार झोपडपट्टीधारकांचे भवितव्य

Web Title: marathi news slum area pune PMC