#MarriageIssue फसवणूक करणाऱ्यांचे पासपोर्ट जप्त व्हावेत

पुणे - परदेशस्थित भारतीय तरुणांकडून मुलींची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पंजाबमधील जालंधरच्या तत्कालीन पासपोर्ट अधिकाऱ्याने त्यांचे पासपोर्ट थांबवून, त्यांना थेट पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. मात्र हेच काम इतर राज्यांतील पासपोर्ट व पोलिस प्रशासन का करू शकत नाही, असा प्रश्‍न पीडित मुलींनी केला आहे. 

एनआरआय तरुणांकडून मुलींची फसवणूक करण्याचे प्रमाण पंजाब, हरियाना व दिल्ली या राज्यांत सर्वाधिक आहे. तेथील पोलिस ठाण्यांमध्ये अशा हजारो तक्रारी दाखल आहेत. पुण्यातही अशी अनेक प्रकरणे सातत्याने येत असल्याची माहिती पासपोर्ट विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मात्र या प्रश्‍नाचे गांभीर्य ओळखले ते फक्त जालंधरचे तत्कालीन पासपोर्ट अधिकारी परणीत सिंग यांनी. अतिशय संवेदनशीलपणे हा प्रश्‍न समजून घेऊन, त्यांनी कार्यवाही केली आहे. 

परणीत सिंग यांनी फसवणूक झालेल्या प्रत्येक तरुणीची स्वतंत्र फाइल तयार केली. त्यानंतर तब्बल एक हजाराहून अधिक प्रकरणांमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांवर पासपार्ट जप्तीची कारवाई केली. 

कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणी संबंधित महिलांची तक्रार पोलिस दाखल करू शकतात. मात्र संबंधित प्रकरणामध्ये ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केलेली आहे, ती व्यक्ती परदेशामध्ये गेलेली असते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कशी करावी, असा प्रश्‍न पोलिसांसमोर उभा राहत असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. पासपोर्ट विभागही अशा प्रकरणात कारवाई करू शकत नसल्याचे पासपोर्ट विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. परदेशात पळून जाणाऱ्या पतीचा पासपोर्ट न्यायालयाच्या माध्यमातूनच रोखला जाऊ शकतो, असेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुचविले. 

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या ‘एनआरआय सेल’मध्ये आतापर्यंत साडेतीन हजारांहून अधिक परदेशस्थित पतींविरुद्धच्या तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड व संयुक्त अरब अमिराती या देशांमधील आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (एनसीडब्ल्यू) अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी स्वतः ट्विटरवर ‘एनएसीडब्ल्यू’कडे दाखल तक्रारींची माहिती दिली आहे.

न्यायासाठी हे होणे गरजेचे 
 जलदगती न्यायालयात सुनावणी 
 पतीची सोशल सिक्‍युरिटी नंबर (एसएसएन) प्रमाणे 
सर्व माहितीची नोंदणी
 पीडित महिलांच्या तक्रारी ऑनलाइनद्वारे घेतल्या जाव्यात 
 सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक मदत 
 सरकारकडून अर्थसाह्याबरोबरच त्वरित न्याय देण्याची कार्यवाही