अश्विनी शिवाजी असवले, मीना सुरेश असवले यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द

रामदास वाडेकर
शनिवार, 17 मार्च 2018

टाकवे बुद्रुक (पुणे) : टाकवे बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सदस्या अश्विनी शिवाजी असवले व मीना सुरेश असवले यांचे सदस्यत्व मिळकत कर न भरल्याने रद्द करण्यात आल्याचा आदेश पुणे विभागाचे अप्पर आयुक्त सुभाष डुंबरे यांनी दिला आहे.

टाकवे बुद्रुक (पुणे) : टाकवे बुद्रुक ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सदस्या अश्विनी शिवाजी असवले व मीना सुरेश असवले यांचे सदस्यत्व मिळकत कर न भरल्याने रद्द करण्यात आल्याचा आदेश पुणे विभागाचे अप्पर आयुक्त सुभाष डुंबरे यांनी दिला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सन २०१५ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे दोन्ही सदस्य विजयी झाले होते. त्यांच्या कुटूंबियांच्या नावे असणाऱ्या मिळकतीचा कर मुदतीत भरणा केला नाही म्हणून त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्य पद रद्द करण्यात यावे अशी मागणी बाबाजी तुकाराम गायकवाड यांनी अपिलाद्वारे केली होती. सदरची मागणी पुणे जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार सुनावणी घेऊन व कागदपत्रे पडताळणी करून ही मागणी फेटाळून लावली होती. 

या आदेशाने व्यतीत अपिलार्थी गायकवाड यांनी पुन्हा अप्पर आयुक्त, पुणे न्यायालयात अपिल केले होते. त्यानुसार अप्पर आयुक्त डुंबरे यांनी हा आदेश दिला आहे. माजी सरपंच जिजाबाई तुकाराम गायकवाड यांनी देखील सन २०११ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळविला होता. त्यांच्या वर देखील याच कलमान्वये जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. मासिक मिटींगचा ठराव, ग्रामपंचायत नोटीस, बिले लोकआदालत मध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या आधारे गायकवाड यांना बिल बजावल्याचे गृहीत धरले होते. या नोटीस बिल बजावलेल्या बाबत स्वाक्षरी केलेचा दिनांक असे ग्राह्य धरले होते. व जाब देणा-या जिजाबाई गायकवाड यांना अपात्र ठरविले आहे. 

या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असता, त्यांनी खालील कोर्टाचे निर्णय कायम करून याचिका फेटाळली आहे. या वरून स्पष्ट होते की, जिल्हाधिकारी पुणे यांनी प्रस्तुत प्रकरणी काढलेले अनुमान एकाच गावातील समान प्रकरणांमध्ये, समान वस्तुस्थिती असताना केवळ परस्पर विसंगत व चुकीचा निर्णय दिलेला आहे. हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांशी निसंगत असून अपिलार्थी यांच्या साठी अन्यायकारक असल्याचे म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. 

अपिलार्थी गायकवाड यांनी त्यांचे युक्तीवादासोबत सादर केलेल्या ग्रामविकास अधिकारी यांचे २१.३.२०१४च्या पत्राचे अवलोकन केले असता, सदस्य सचिव पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांना पत्र लिहिले असून त्यात दोन्ही असवले थकबाकीदार म्हणून त्यांनी स्वाक्षरी केली असल्याने ते थकबाकीदार स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८चे कलम १४ (१)(ह)चा भंग झाल्याचे सिद्ध होत असल्याने अपिलार्थी यांचे अपिल मान्य करण्यात येत आहे.

Web Title: membership for grampanchayat of ashwini asawle and meena asawle