मेट्रो ठरणार विकासाचे इंजिन

मंगेश कोळपकर - @MkolapkarSakal
शनिवार, 24 डिसेंबर 2016

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान सुखकर करण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचे अखेर दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर शनिवारी (ता. २४) भूमिपूजन होणार आहे. वाहतुकीची गंभीर समस्या असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये मेट्रोमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणार आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. या प्रकल्पाला केंद्र, राज्य सरकार आणि दोन्ही महापालिकांनी पाठबळ दिल्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे दोन्ही शहरांतील विकासाची गंगा खळखळणार आहे.
 

पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान सुखकर करण्याची क्षमता असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाचे अखेर दहा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर शनिवारी (ता. २४) भूमिपूजन होणार आहे. वाहतुकीची गंभीर समस्या असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये मेट्रोमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणार आहे. मात्र, त्यासाठी नागरिकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. या प्रकल्पाला केंद्र, राज्य सरकार आणि दोन्ही महापालिकांनी पाठबळ दिल्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, त्यामुळे दोन्ही शहरांतील विकासाची गंगा खळखळणार आहे.
 

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाजवळील रेंजहिल्स येथील सिंचननगर शेजारी असलेल्या कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर मेट्रो प्रकल्पाचे ऑनलाइन पद्धतीने भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी होणार आहे. पिंपरी-स्वारगेट आणि वनाज-रामवाडी या ३१ किलोमीटरच्या मेट्रोच्या कामाला आता दोन दिवसांतच सुरवात होईल. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, गिरीश बापट, अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, सुरेश कलमाडी आदी नेत्यांनी या प्रकल्पाचा वारंवार पाठपुरावा केला. केंद्रातील नेते नितीन गडकरी, वेंकय्या नायडू, कमलनाथ, जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाला चालना दिल्यामुळे दोन्ही शहरांसाठीचा हा स्वप्नवत प्रकल्प आता भूमिपूजनाच्या टप्प्यावर आला आहे.

मेट्रोला महापालिकेची प्राथमिक मंजुरी २००६ मध्ये मिळाली. त्यानंतर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने २००९ मध्ये मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर केला, तेव्हा त्याची किंमत ४६०० कोटी रुपये होती; परंतु प्रकल्पाला मिळणारी मंजुरी वेगवेगळ्या वादंगांमुळे आणि कारणांमुळे लांबत गेली आणि आता या प्रकल्पाची किंमत सुमारे १२ हजार कोटी रुपये झाली आहे.

प्रदीर्घ वादंगानंतर मेट्राचे भूमिपूजन
शहरातील मेट्रो प्रकल्प साकारला जाताना त्याचा मार्ग भुयारी (अंडरग्राउंड) का उंचीवरून जाणारा (एलिव्हेटेड) असावा, यावरून पुण्यात काही राजकीय नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांमध्ये सुमारे दोन वर्षे चर्चा सुरू होती. त्यामुळेही मेट्रोच्या मंजुरीचा वेळ आणि खर्च लांबला. त्याचवेळी मेट्रो मार्गाभोवती चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. त्याला काही स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला होता. तसेच ‘मेट्रो नकोच’, असाही सूर क्षीण आवाजात उमटत होता. परंतु, मेट्रोची शहराला आवश्‍यकता आहे, असे राजकीय वर्तुळातून आणि प्रशासनाने ठामपणे सांगितल्यावर वाद कमी होत गेले आणि मेट्रोचे भूमिपूजन साकारत आहे. 

शहरातील मेट्रो प्रकल्प मंजूर व्हावा, यासाठी महापालिका स्तरावर २००६ पासून घडामोडी सुरू झाल्या. त्याचा ठराव स्थायी समितीमध्ये मांडला गेल्यावर दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला (डीएमआरसी) प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सांगितले गेले. त्यांनी अंतिम प्रकल्प अहवाल २००९ मध्ये महापालिकेला दिला. त्यानंतर सहा महिन्यांतच स्थायी समितीने तो मंजूर केला. तत्पूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही हा प्रकल्प अहवाल मंजूर केला. जानेवारी २०११ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने राज्य सरकारमार्फत मेट्रोचा प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला. या वेळी राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. 
केंद्र सरकारच्या १३ विभागांच्या सुमारे २७६ शंका केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विचारण्यात आल्या. दोन वर्षांत त्याचे निराकरण केल्यावर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली. मेट्रो भुयारी का उंचीवरून जाणारी असावी, याबाबत भूमिका निश्‍चित करण्यासाठी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रिकल्चर या संस्थांचीही मदत घेण्यात आली. दरम्यान, केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाले आणि दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेचे सरकार आले. त्यानंतर निश्‍चित भूमिका घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींनुसार वनाज-रामवाडी एलिव्हेटेड, पिंपरी-स्वारगेट एलिव्हेटेड आणि अंडरग्राउंड पद्धतीने असावी, असे निश्‍चित झाले आणि तसे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले. त्यानंतर मेट्रोला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
 

मेट्रोचे आणखी तीन मार्ग
पहिल्या टप्प्यात शहरात मेट्रोचे दोनच मार्ग दिसत असले तरी मेट्रो मार्गांचा पुढे विस्तार होणार आहे. सध्याच्या दोन मार्गांवर पिंपरी-निगडी आणि स्वारगेट-कात्रज, असा विस्तार करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रशासनाने अल्पावधीतच हाती घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मूळ मार्गांचे काम सुरू होतानाच विस्तारित मार्गांच्या कामालाही प्रारंभ होऊ शकतो. पुढच्या टप्प्यात मेट्रोचे १) डेक्कन जिमखाना- बंडगार्डन (११ कि. मी.), २) हिंजवडी- जंगली महाराज रस्त्यावरील ऑर्केलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (एएसआय) (१८ कि. मी.), या मार्गांचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करण्याचे काम पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडी) सुरू झाले आहे. एक वर्षात त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. ३) वनाज-वारजे. तसेच स्वारगेट-हडपसर, भोसरी-मोशी, हडपसर-सासवड आदी मार्गांवरही मेट्रोचा विस्तार करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सध्या विचारविनिमय सुरू झाला आहे.

मेट्रोबरोबर बीआरटीही
दोन्ही शहरांतून जाणारे ३१ किलोमीटरच्या दोन मार्गांचे भूमिपूजन होणार असले, तरी त्याला पूरक व्यवस्था म्हणून बीआरटीचे १३ कॉरिडॉर यादरम्यान विकसित करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्यातील ४४ किलोमीटरच्या मार्गांचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले आहे. येत्या तीन वर्षांत शहरात एकूण ११० किलोमीटरचे बीआरटी प्रकल्प पूर्ण होतील. तसेच पिंपरी-चिंचवडमध्येही ७५ किलोमीटर बीआरटी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. शहरात सायकल ट्रॅकचे जाळे विस्तारावे म्हणून दोन वर्षांत नवे सायकल मार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच, शहरात चार ठिकाणी महापालिकेकडून २३ हजार सायकली भाडेतत्त्वावर नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात आठ हजार सायकली पुढील वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस नागरिकांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत. दोन्ही शहरांतील खासगी वाहनांची संख्या ४५ लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या कमी करून प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी मेट्रो, बीआरटी आणि भाडेतत्त्वावरील सायकलींच्या योजना आखण्यात आल्या असून, प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

रिंगरोडची निश्‍चिती
दोन्ही शहरांतून जाणारे दोन मार्ग विकसित होतानाच शहराबाहेरून जाणारा रिंगरोडचा मार्गही आता निश्‍चित झाला आहे. त्यालाही राज्य सरकारकडून अल्पावधीत मंजुरी अपेक्षित आहे. शहरांतर्गत ३४ किलोमीटरचा उच्चक्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाचा (एचसीएमटीआर) प्रकल्प अहवाल येत्या दोन महिन्यांत महापालिकेला मिळणार आहे. त्यातून या प्रकल्पालाही चालना मिळू शकेल.

पीएमपी सक्षम करण्यावर भर
मेट्रो प्रकल्प आगामी पाच वर्षांत पूर्ण होणार आहे. त्यादरम्यान शहरात बीआरटीचे जाळे विस्तारावे, यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच पीएमपीमध्ये बसगाड्या वाढाव्यात, यासाठीही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पीएमपीच्या ताफ्यात १५५० बस घेण्याचा निर्णय झाला असून, त्याची प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोचली आहे. येत्या दोन महिन्यांत त्यातील बस टप्प्याटप्प्याने पीएमपीमध्ये दाखल होतील. 

पुणे

टाकवे बुद्रुक : कर्जमाफीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची ऑनलाईन अर्ज भरायला सायबर कॅफेत रांग लागत आहे. ऑनलाईन अर्ज दाखल करायला...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

जुन्नर : शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज भरताना 'भीक नको पण कुत्रं आवर' असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली असल्याचे कृषीनिष्ठ शेतकरी...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

औंध : औंधरस्ता येथील पडळवस्ती येथे शुक्रवारी रात्री लागलेल्या आगीत सतरा घरे जळून खाक झाल्याने सर्वच कुटूंबे उघड्यावर पडली आहेत...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017