पुनर्वसित माळीणच्या दुरुस्तीचा खर्च ठेकेदाराकडूनच

यशपाल सोनकांबळे  
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

महसूलमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; बांधकामपूर्व करारनाम्यानुसार कारवाई

मुंबई - पुनर्वसित माळीणमधील घरे आणि रस्त्याच्या कडेची माती खचल्याने धोका निर्माण झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत तारांकित प्रश्‍नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला. त्याच्या देखभाल दुरुस्ती आणि संबंधित कंत्राटदार, अभियंते व कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत या वेळी विचारणा करण्यात आली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बांधकामपूर्व करारनाम्यानुसार पुनर्वसित माळीणच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च संबंधित खासगी कंपनीकडूनच केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

महसूलमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण; बांधकामपूर्व करारनाम्यानुसार कारवाई

मुंबई - पुनर्वसित माळीणमधील घरे आणि रस्त्याच्या कडेची माती खचल्याने धोका निर्माण झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत तारांकित प्रश्‍नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला. त्याच्या देखभाल दुरुस्ती आणि संबंधित कंत्राटदार, अभियंते व कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईबाबत या वेळी विचारणा करण्यात आली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बांधकामपूर्व करारनाम्यानुसार पुनर्वसित माळीणच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च संबंधित खासगी कंपनीकडूनच केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

या संदर्भात विधानसभेत शशिकांत शिंदे, संदीपान भुमरे, उन्मेष पाटील, योगेश सागर, सुनील शिंदे, राहुल पाटील आणि अशोक पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर लेखी उत्तर देताना पाटील म्हणाले, ‘‘तीन वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे डोंगरकडा कोसळून मातीच्या ढिगाऱ्यात संपूर्ण माळीण गाव लुप्त झाले. त्यात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आमडे गावाच्या आठ एकर जागेत पुनर्वसित गाव उभारण्यात आले. पावसाळ्यात अंतर्गत रस्त्यांच्या कडेचा मातीचा भराव वाहून गेल्यामुळे रस्ता खचला. तसेच घरांच्या पाण्याच्या टाक्‍यांच्या कडेची मातीही वाहून गेली; परंतु ६७ निवासी घरे आणि सार्वजनिक वापराच्या इमारतींच्या मूळ बांधकामाला कोणताही धोका नाही. रस्तेबांधणी, पाणी वहनाची व्यवस्था, पाइप बसविण्याचे काम सुरू आहे. या देखभाल दुरुस्तीचा सर्व खर्च संबंधित खासगी कंपनीकडून केला जाईल.’’ 

औचित्याचा मुद्दा 
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम २००९ च्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा कार्यभार एकाच अधिकाऱ्याकडे असल्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. शहर आणि जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७१२ शाळा आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि कॅंटोन्मेंट क्षेत्रातील शाळांची संख्या लक्षात घेता एका अधिकाऱ्याकडून पूर्ण क्षमतेने काम केले जात नाही. त्यासाठी अधिकारांचे महापालिका, जिल्हा परिषद आणि कॅंटोन्मेंट स्तरावर विभाजन करण्यात यावे, अशी मागणी विजय काळे यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे विधानसभेत केली.