पालिका सुस्त वकील मस्त

ज्ञानेश सावंत
सोमवार, 4 जून 2018

पुणे - उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील रखडलेल्या खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांवर महापालिकेला तीन वर्षांत तब्बल साडेतीन कोटी रुपये मोजावे लागले आहेत. एवढे पैसे मोजूनही खटल्यांचा आकडा कमी होत नसल्याने ‘पालिका सुस्त आणि वकील मस्त’ असेच चित्र आहे. महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी दिल्ली आणि मुंबईत वकिलांसाठी एवढा खर्च होतोच, असा खुलासा महापालिकेचा विधी विभाग करीत आहे. 

पुणे - उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील रखडलेल्या खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांवर महापालिकेला तीन वर्षांत तब्बल साडेतीन कोटी रुपये मोजावे लागले आहेत. एवढे पैसे मोजूनही खटल्यांचा आकडा कमी होत नसल्याने ‘पालिका सुस्त आणि वकील मस्त’ असेच चित्र आहे. महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी दिल्ली आणि मुंबईत वकिलांसाठी एवढा खर्च होतोच, असा खुलासा महापालिकेचा विधी विभाग करीत आहे. 

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी), जिल्हा न्यायालय आणि महापालिका न्यायालयांतील वकिलांवरील खर्चाचे नेमके आकडे संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाच सांगता येत नाहीत; पण हा खर्च लाखोंच्या घरात आहे. पालिकेच्या कारभाराविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

विशेषत: बांधकाम, मिळकतकर, अतिक्रमण, भूसंपादन आदी प्रकरणे न्यायालयात आहेत. वेगवेगळ्या न्यायालयांत महापालिकेविरोधात सध्या ३ हजार २५६ खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील काही प्रकरणे दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्याविरोधात बाजू मांडण्यासाठी विधी विभागाने वकिलांची नेमणूक केली तरी, संबंधित खात्यांकडून माहिती वेळेत मिळत नसल्याने वकिलांना फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे विधी विभागाचे म्हणणे आहे. 

महापालिकेविरोधात न्यायालयात रोज तक्रारी दाखल होतात. महापालिका आणि जिल्हा न्यायालयांतील काही प्रकरणे उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. ती निकाली काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जाते. त्यानुसार वकिलांची नेमणूक केली आहे. काही प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहोत. 
- मंजूषा इथाटे, विधी सल्लागार, महापालिका

प्रलंबित प्रकरणे 
न्यायालय              प्रकरणांची        वकील 
                              संख्या    

महापालिका               १,४९५            ३२ 
जिल्हा न्यायालय         ९८५             ३२ 
उच्च न्यायालय           ७२५              ७ 
सर्वोच्च न्यायालय        २८               ३ 
राष्ट्रीय हरित               २३                 -- 
प्राधिकरण

Web Title: municipal cases lawyer court