महापालिका पंतप्रधानांचे तरी ऐकणार का?

महेश बर्दापूरकर
बुधवार, 15 मार्च 2017

पुणे - ‘स्वयंपाकासाठी नैसर्गिक वायू पाइपने थेट घरात देण्याच्या योजनेतील पाइप स्वयंपाकघरापर्यंत पोचले; पण अजून वायुपुरवठा झालेला नाही’ ही स्थिती सांगणारे साधे पत्र  ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयास पाठविले. त्यानंतर वायू पुरविणाऱ्या एमएनजीएल कंपनीचे पुण्यातील कार्यालय हलले आणि त्यांनी ‘महापालिकेकडून रस्त्यावर पाइप टाकायला परवानगी मिळत नसल्याने काम अडले आहे,’ असे त्याला कळविले. पंतप्रधान कार्यालयाच्या पाठपुराव्याने एमएनजीएल हलले; पण पुणे महापालिका हलणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पुणे - ‘स्वयंपाकासाठी नैसर्गिक वायू पाइपने थेट घरात देण्याच्या योजनेतील पाइप स्वयंपाकघरापर्यंत पोचले; पण अजून वायुपुरवठा झालेला नाही’ ही स्थिती सांगणारे साधे पत्र  ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयास पाठविले. त्यानंतर वायू पुरविणाऱ्या एमएनजीएल कंपनीचे पुण्यातील कार्यालय हलले आणि त्यांनी ‘महापालिकेकडून रस्त्यावर पाइप टाकायला परवानगी मिळत नसल्याने काम अडले आहे,’ असे त्याला कळविले. पंतप्रधान कार्यालयाच्या पाठपुराव्याने एमएनजीएल हलले; पण पुणे महापालिका हलणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

शहरातील अनेक भागांत महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) या कंपनीतर्फे एलपीजीऐवजी पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) देण्याचे काम सुरू आहे. गॅसवाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेकडून काही भागांत परवानगीच मिळत नसल्याने पाइप स्वयंपाकघरापर्यंत पोचले; परंतु गॅस सुरूच झाले नाही, अशी स्थिती गेल्या दोन वर्षांपासून आहे. संबंधित प्रतिनिधीने ही परिस्थिती थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून कळविल्यावर सूत्रे हलली आणि एमएनजीएलकडे चौकशी झाली. कंपनीच्या अधिकाऱ्याने या प्रतिनिधीला, ‘आम्ही महापालिकेकडे ‘प्रोसेस’ आणि ‘वर्कऑर्डर’ची परवानगी मागितली आहे, मात्र ती मिळालेली नाही,’ असे लेखी उत्तर दिले आहे. पंतप्रधान आणि त्यांचे कार्यालय घराघरांत गॅस पोचविण्यासाठी प्रयत्नशील असताना महापालिका संथपणा सोडणार का, हा प्रश्‍न पुढे आला आहे.

‘एमएनजीएल’च्या अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी (एप्रिल २०१४) पुण्यातील अनेक भागांतील सोसायट्यांमध्ये बैठका घेऊन ‘पीएनजी’ कसा सुरक्षित आहे, त्याचे दर एलपीजीपेक्षा कसे कमी आहेत व हा वाया जाणारा गॅस खरेदी करणे देशासाठी कसे फायद्याचे आहे हे रहिवाशांना पटवून दिले. या गॅस कनेक्‍शनचा एकूण खर्च ६ हजार रुपये असून, मीटरद्वारे येणारे बिल दर महिन्याला भरणे अपेक्षित असल्याचेही सांगितले गेले.

सुरवातीला फक्त ५०० रुपये घेऊन फॉर्म भरून घेतले गेले. काही महिन्यांतच सोसायटी व थेट स्वयंपाकघराच्या खिडकीपर्यंत या पाइप लाइन येऊन पोचल्या. मात्र, त्यानंतर माशी शिंकली. कंपनीला काही भागातून पाइपलाइन आणण्यासाठी महापालिकेने परवानगी नाकारल्यामुळे हे काम ठप्प झाले. एमएनजीएलने सोसायट्यांना नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत थांबण्यास लेखी पत्राद्वारे कळविले. मात्र, या वर्षीचा मार्च महिना उजाडला तरीही हे काम सुरू झालेले नाही. या संदर्भात पंतप्रधानांना ई- मेलद्वारे कळविण्यात आले. ‘‘हा ‘बॉम्बे हाय’मध्ये पेटवून दिला जाणारा गॅस घरोघरी पोचवून उपयोगात आणण्याची आपल्या सरकारची इच्छा आहे, मात्र हे काम पुढे सरकत नाही. देश, राज्य व आता महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता असून, आता तरी हे काम पूर्ण करावे,’’ अशी इच्छा या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर सूत्रे हलली व संबंधित अधिकारी सागर डोंगरे यांनी हे काम ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत पूर्ण करू, असे तोंडी आश्‍वासन दिले. त्या पाठोपाठ ई- मेल करून या कालावधीत काम पूर्ण न झाल्यास तुमचे पैसे परत करू, तशी परवानगी आम्हाला द्या, असे स्पष्ट केले. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ‘एमएनजीएल’ला विचारणा होत असताना व तेथील अधिकारी काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना पुणे महापालिका खोदकामासाठी वेळेत परवानगी देऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावणार का, असा या पुणेकराचा प्रश्‍न आहे.

अन्यथा रक्कम परत करू
कंपनीने सिंहगड परिसरातील सन ऑर्बिट ते संतोष हॉलपर्यंतच्या भागातील अपूर्ण राहिलेली पाइपलाइन टाकण्यासाठी पुणे महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, आजपर्यंत आम्हाला तशी परवानगी मिळालेली नाही. दर वर्षी महापालिका ३० एप्रिलपर्यंत खोदाईची परवानगी देते व त्यानंतर पुन्हा ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून ही परवानगी देण्यास सुरवात होते. आम्ही तुमच्या परिसरात हे काम ३० एप्रिलपर्यंतच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, महापालिकेकडून परवानगी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्यास आम्ही तुमच्याकडून घेतलेली रक्कम परत करू, असे ‘एमएनजीएल’कडून स्पष्ट करण्यात आले.

Web Title: The municipal hear the Prime Minister