पालिकेच्या तिजोरीत कोटींची भर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 23 एप्रिल 2018

पुणे - मिळकतकर आणि पाणीपट्टीशी संबंधित वादाची प्रकरणे लोकन्यायालयात तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. सुमारे २०० प्रकरणांत तडजोड झाली. यामध्ये महापालिकेला १ कोटी १० लाख रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती विधी सल्लागार मंजूषा इधाटे यांनी दिली. 

पुणे - मिळकतकर आणि पाणीपट्टीशी संबंधित वादाची प्रकरणे लोकन्यायालयात तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. सुमारे २०० प्रकरणांत तडजोड झाली. यामध्ये महापालिकेला १ कोटी १० लाख रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती विधी सल्लागार मंजूषा इधाटे यांनी दिली. 

दरम्यान, अपघातात मृत्यू झालेल्या मेकॅनिकल इंजिनिअर सुनीला घाडगे यांच्या कुटुंबीयांना ५१ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय लोकन्यायालयात झाला. अर्जदार आणि विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या तडजोडीत ही रक्कम ठरविली गेली. पुणे विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे रविवारी आयोजित लोकन्यायालयात सत्र न्यायाधीश जे. डी. वडणे, ॲड. शशिकांत बागमार आणि ॲड. संतोष काशीद यांच्या पॅनेलने हा दावा निकाली काढला. 

घाडगे यांच्या कुटुंबीयांनी मोटार अपघात न्यायाधिकरणात नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला होता. त्यांनी ६५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती. घाटगे कुटुंबीयांतर्फे ॲड. सुनीता नवले आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीतर्फे ॲड. हृषीकेश गानू यांनी तडजोड घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अपघाताची घटना मोशी येथे एप्रिल २०१६ मध्ये घडली होती. मोटारसायकलवरून घरी जाणाऱ्या घाडगे यांना डंपरने पाठीमागून धडक दिल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. दुसऱ्या एका अपघातात अपंगत्व आलेले संदीप गावडे यांना २४ लाख ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय लोकन्यायालयात झाला. चाकण येथे दुचाकीवरून जात असताना त्यांना ट्रकने धडक दिली होती. या अपघातात त्यांचा उजवा हात निकामी झाला. त्यांनी ट्रक मालक, संबंधित विमा कंपनीविरुद्ध नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला होता. 

मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडील आणखी एका दाव्यात तडजोड होऊन युवकाच्या कुटुंबीयांना साडेनऊ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाला. समीर औटी असे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या युवकाचे नाव आहे.

तडजोड झालीच नाही 
एका वैवाहिक वादाचे प्रकरण खेड येथील लोकन्यायालयात तडजोडीसाठी होते. पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्यात यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयात तडजोड झाली होती. पत्नीने खेड येथे दाखल केलेल्या पोटगी आणि पैशासाठी छळाच्या खासगी फौजदारी खटल्यातही तडजोड होणार होती. यापूर्वी दोन्ही पक्षांनी तडजोड मान्य केली होती; पण प्रत्यक्षात लोकन्यायालयात तडजोड होऊ शकली नाही.

Web Title: municipal safe revenue income increase