महापालिका म्हणते, रस्ता ओलांडण्यासाठी पुरेसा वेळ!

पुणे - पादचाऱ्यांना सिग्नलवर आवश्‍यकतेपेक्षा निम्माच वेळ दिला जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. तरीही महापालिकेचे अधिकारी म्हणतात, रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचाऱ्यांना पुरेसा वेळ दिला जात आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणांबाबतही महापालिकेचे अधिकारी हतबल असल्याचे दिसून येत आहे. ‘आम्ही कारवाई करतो, पण पुन्हा अतिक्रमणे होतात’, असा दुबळा बचाव महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

‘असुरक्षित पादचारी’ या मालिकेद्वारे ‘सकाळ’ने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतची परिस्थिती समोर आणली. एखादा रस्ता ओलांडण्यासाठी तरुणांना २० सेकंद आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ३० सेकंद लागतात; मात्र महापालिका आणि वाहतूक पोलिस विभागाने निम्माच म्हणजे फक्त दहा सेकंदांचा कालावधी पादचाऱ्यांसाठी ठेवला आहे. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षितता आणि सोयीसाठी पादचारी सिग्नलचा ‘ग्रीन टाइम’ वाढवावा, अशी मागणी नागरिकांची आहे. 
 

‘इंडियन रोड काँग्रेस’ (आयआरसी) नियमावलीनुसार 
पदपथांची रुंदी १.८ मीटर ते २.५ मीटर असावी 
प्रत्यक्षात आपल्याकडे पदपथाची उंची 
१५० मिलिमीटर आहे 
वर्दळीच्या ठिकाणी रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचारी पूल आणि भुयारी पादचारी मार्ग असावेत 
अन्यत्र, चार पदरी रस्त्यांवर शंभर ते दीडशे मीटर अंतरावर पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी दुभाजकाच्या ठिकाणी जागा मोकळी करून ठेवायला हवी.

‘किमान १५ ते ३० सेकंद आवश्‍यक’ 
उंचीचा निकष अपवाद वगळता बऱ्याच ठिकाणी पाळला जात नाही; परंतु पदपथ सलग ठेवला जात नाही. अनेक ठिकाणी तो शेजारी असलेल्या घरे, सोसायट्या आदी प्रवेशद्वाराजवळ पदपथ खाली घेतला जातो. तो सलग आणि सपाटच असला पाहिजे. पदपथावरील अतिक्रमणे महापालिकेने दूर करायला हवीत. पादचाऱ्यांच्या वाहतूक नियंत्रण दिव्याबाबतही ‘आयआरसी’चे निकष आहेत. साधारणपणे दुपदरी रस्ता ओलांडण्यासाठी पंधरा सेकंदांचा वेळ पादचाऱ्याला दिला पाहिजे. त्यापेक्षाही कमी वेळ पादचाऱ्याला दिला जातो. हा वेळ वाढविणे आवश्‍यक आहे. ज्या ठिकाणी रस्ता चार पदरी आहे, अशा ठिकाणी रस्त्याच्या मध्यापर्यंत पंधरा सेकंद आणि उर्वरित रस्ता ओलांडण्यासाठी तेवढाच वेळ पादचाऱ्याला देणे आवश्‍यक आहे. वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेनुसार महापालिका संबंधित ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण दिवे बसवते, हे दिवे बसविण्यापूर्वी महापालिकेच्या वाहतूक विभागानेही अभ्यास, पाहणी करून वाहन आणि पादचारी यांना पुढे मार्गस्थ होण्यासाठी वेळ निश्‍चित केला पाहिजे; परंतु तसे होत नाही, वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेवरच महापालिका कार्यवाही करते. 
- हर्षद अभ्यंकर, धोरण समन्वयक, इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रार्न्स्पोटेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी

‘स्ट्रीट गाइडलाइन्स’ची अंमलबजावणी करा 
पादचारी हा घटक मोठा असूनही महापालिका त्याच्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास उदासीन आहे. गेल्यावर्षी पादचारी धोरण महापालिकेच्या सर्व साधारणसभेत मान्य झाले. त्याचप्रमाणे ‘अर्बन स्ट्रीट डिझाईन गाइडलाइन्स’देखील मान्य केल्या; पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली नाही. पादचाऱ्याचा प्रवास हा सुरक्षित होण्यासाठी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील लोकांची मानसिकता बदलणे आवश्‍यक वाटते. पदपथच चांगले नसल्याने नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरत नाहीत, तो अन्य पर्यायाकडे वळतो. पादचाऱ्याला पदपथावरून सहज चालता यायला हवे आणि त्याला रस्ता सुरक्षितपणे ओलांडता आला पाहिजे, या पादचाऱ्याच्यादृष्टीने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. केवळ जंगली महाराज रस्त्यावरील एक भाग पादचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून आकर्षक करून उपयोग नाही. पदपथावर सुरक्षितपणे चालता येईल, अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्यानंतरच पुढील सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. पादचारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत, पण अपेक्षित प्रतिसाद महापालिका प्रशासनाकडून मिळत नाही. 
- प्रशांत इनामदार, संस्थापक, ‘पादचारी प्रथम’

शहरात पादचारी धोरणानुसार रस्ता आणि पदपथावर पादचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे; परंतु काही भागातील पदपथावर अतिक्रमणे झाल्याच्या तक्रारी येतात. ती काढून पदपथ मोकळा ठेवण्याबाबत चर्चा केली जाते. ‘सिग्नल’चे सुसूत्रीकरण करताना, पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे.
- राजेंद्र राऊत, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका

वर्दळीच्या रस्त्यांलगतच्या पदपथावर झालेल्या अतिक्रमणांवर सातत्याने कारवाई करून ते पादचाऱ्यांसाठी मोकळे केले जातात. मात्र, काही वेळेत पुन्हा अतिक्रमण होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याकरिता, पुढील महिनाभर नियमित कारवाईसाठी मोहीम राबविली जाणार आहे. ज्यामुळे रस्ते आणि पदपथावर अतिक्रमणे होणार नाहीत.
- संध्या गागरे, प्रमुख, अतिक्रमण विभाग