समस्यामुक्त पुण्यासाठी प्रतीक्षाच 

संभाजी पाटील
शनिवार, 26 मे 2018

#SmartPune
- पुण्यातील या विकास प्रकल्पांकडे तुम्ही कसे पाहत आहात? मांडा तुमचे मत!
- याबाबत आपल्या सूचना पाठवा... फेसबुक आणि ट्विटरवर
- ई मेल करा webeditor@esakal.com वर

पुणे : गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार वर्षांच्या काळात पुण्यातील महत्त्वाचे प्रश्‍न वेगाने मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. मेट्रो, स्मार्ट सिटी, नदी सुधारणा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत गेल्या चार वर्षांत निर्णय झाले खरे; पण या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुणेकरांना आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. 

भाजपने तब्बल सव्वातीन लाख मतांच्या फरकाने पुण्यातील लोकसभेची जागा जिंकली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीतही भाजपला पुण्यात शतप्रतिशत यश मिळाले. भाजपकडे सत्ता सोपविताना पुणेकरांनी काहीही हातचे राखून ठेवले नाही, त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा साहजिकच वाढल्या आहेत. खासदार अनिल शिरोळे यांनी समस्यामुक्त पुणे अशी घोषणा केली होती. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या काही प्रश्‍नांवर निर्णय करण्यात गेल्या चार वर्षांत भाजपला यश आले; पण खरी कसोटी या झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत राहणार आहे. 

मेट्रोसाठी जागांचा प्रश्‍न 
सार्वजनिक वाहतूक या कळीच्या मुद्द्यावर सातत्याने मेट्रोचा पर्याय सुचवला जात होता. त्यानुसार मेट्रोच्या कामाला सुरवात झाली असून, विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी यातील जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मेट्रोला आवश्‍यक असणारी लोकसंख्येची घनता वाढविण्यासाठी एफएसआयपासून विविध प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहेत. मेट्रोसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या लष्कराच्या ताब्यातील जागांसह इतर शासकीय जागांचा प्रश्‍न सोडविण्यासही प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. 

या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान 
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची वाजतगाजत घोषणा झाली; पण यातील छोट्या-मोठ्या चौदा प्रकल्पांवरच काम सुरू झाले आहे. मात्र पायाभूत सुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नसल्याचे दिसून येत आहे. 

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळास परवानगी, हा एक महत्त्वाचा निर्णय झाला. लष्कर आणि केंद्राची त्यास परवानगी मिळाली असून, आता तातडीने भूसंपादनाची कार्यवाही करावी लागणार आहे. 

लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणालाही परवानगी मिळाली खरी; पण त्याची अंमलबजावणी कधी, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. नदी सुधारणा योजनेची घोषणाही भाजप सरकारने तातडीने केली, सल्लागाराची नेमणूक आणि इतर प्रक्रियाही पूर्ण झाल्या असून, हे काम प्रत्यक्षात कधी पूर्णत्वास येणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. उरलेल्या वर्षभराच्या काळात मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचे शिवधनुष्य खासदार अनिल शिरोळे यांना उचलावे लागणार आहे. 

अनेक प्रकल्प लावले मार्गी : खासदार अनिल शिरोळे 
1. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळास मान्यता; पुढील प्रक्रिया सुरू 
2. लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू, रन वे वाढविण्यास मान्यता 
3. नदी सुधारच्या जायका प्रकल्पासाठी लंडनस्थित सल्लागाराची नियुक्ती 
4. रिंगरोडला गती दिली, 1235 कोटींची तरतूद केली 
5. स्मार्ट सिटीत सायकल शेअर योजनेची अंमलबजावणी 
6. मेट्रोच्या कामास सुरवात; शिवाजीनगर- हिंजवडी मार्गासाठी पीएमआरडीएकडून 888 कोटींच्या खर्चास मान्यता 
7. मुळा-मुठा नदीतून जलमार्ग वाहतुकीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा 

केवळ घोषणाबाजीच : माजी आमदार मोहन जोशी 
1. पुण्यातील 40 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत; पण त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुण्यात काही काम सुरू नाही. 
2. मुळा-मुठा नदी सुधारणेसाठी केवळ घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात एक रुपयाही खर्च नाही. 
3. पुणे रेल्वे स्टेशन जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद, प्रत्यक्षात काहीही काम नाही. 
4. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे केवळ बोलतात, केंद्राकडून बसखरेदीसाठी काहीही प्रयत्न नाहीत. 
5. नागपूरची मेट्रो गतीने पूर्णत्वाकडे, पुण्यातील मेट्रोला वेळ का लागतोय? 
6. लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या केवळ घोषणा, चार वर्षांत काहीही केले नाही. 

पुण्यात मेट्रो, पीएमआरडीए, बीआरटी, विमानतळ असे विविध प्रकल्प जाहीर झाले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा. मेट्रोपेक्षाही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर द्यायला हवा, त्याकडे दुर्लक्ष दिसते. शहर पातळीवर बरीच कामे सुरू दिसतात, पण त्याचा फायदा आम्हा नागरिकांचे जीवनमान सुरळीत होण्यासाठी व्हायला हवा. गेल्या चार वर्षांत केलेल्या घोषणा पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. 
- सचिन पिंपळे (नागरिक)

#SmartPune
- पुण्यातील या विकास प्रकल्पांकडे तुम्ही कसे पाहत आहात? मांडा तुमचे मत!
- याबाबत आपल्या सूचना पाठवा... फेसबुक आणि ट्विटरवर
- ई मेल करा webeditor@esakal.com वर

Web Title: Narendra Modi goverment 4 years completed pune development