राष्ट्रवादीकडून पुन्हा आश्‍वासनांचे गाजर!

पुणे : महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेली अनेक आश्‍वासने कागदावरच राहिली असताना, आता या वेळच्या जाहीरनाम्यातदेखील पुन्हा नव्या आश्‍वासनांचे गाजर पुणेकरांपुढे ठेवले आहे. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिकेच्या 2012 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेला जाहीरनामा आणि यंदाचा जाहीरनामा यांचा तपशील पाहिला असता, अनेक आश्‍वासने पुढे सरकलेलीच नाहीत, असे स्पष्ट होत आहे. झोपडपट्टीवासीयांना 350 चौरस फुटांची पक्की घरे देणार, सार्वजनिक वाहनांसाठी अंतर्गत वर्तुळाकार एचसीएमटीआर रस्ता उभारणार, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणार, 100 टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणार, संपूर्ण शहरात पाइपद्वारे घरगुती गॅस पुरविणार, समाविष्ट गावांचा नियोजनबद्ध विकास करणार आदी गेल्या निवडणुकीच्या घोषणांचा विसर या पक्षाला पडला आहे.

राष्ट्रवादीच्या यंदाच्या जाहीरनाम्यात अनेक नव्या आश्‍वासनांची खैरात केली आहे. शहरातील 70 टक्के वाहतूक ज्या प्रमुख 34 रस्त्यांवरून होते, त्यांचे सिमेटीकरण करणे, गेल्या अनेक वर्षांपासून गळतीमुळे रोज वाया जाणारे 35 टक्के पाणी वाचविणे, शहर आणि उपनगरातील रस्ते रुंद करणे आदी मुद्‌द्‌यांना बगल देण्यात आली आहे. एकीकडे केंद्राच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने महापालिकेचे दैनंदिन व्यवहार आगामी पाच वर्षांत कॅशलेस पद्धतीने करण्याचा निर्धार केल्याचेही त्यात म्हटले आहे. महिलांसाठी "जेंडर बजेट'ची संकल्पना सर्वप्रथम मांडणाऱ्या राष्ट्रवादीने यंदा मात्र, त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. तसेच काही योजनांची नावे बदलून पुन्हा त्यात मांडण्यात आल्याचेही यातून दिसून आले.

या घोषणा कागदावरच...
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी पीएमपीच्या ताफ्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात बसची संख्या वाढविण्याची घोषणा राष्ट्रवादीने केली होती. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत त्यावर चर्चाच झाली अन्‌ एकही बस ताफ्यात आली नाही. वर्ष संपत असताना अखेरच्या आठवड्यात बस खरेदीचा निर्णय झाला. परंतु, 30 डिसेंबरपर्यंत या प्रस्तावाला राष्ट्रवादीच सत्तेत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून आर्थिक जबाबदारी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती.

- शहरात सुमारे 40 टक्के नागरिक सुमारे 550 झोपडपट्ट्यांत राहतात. तेथील नागरिकांना 350 चौरस फुटांचे हक्काचे घर देण्याची ग्वाही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिली होती. प्रत्यक्षात झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या (एसआरए) योजनांची संख्या घटली असून झोपडपट्टीधारकांचे प्रश्‍नही "जैसे थे' आहेत.

- समाविष्ट गावांमध्ये पुरेसे नियोजन करून त्यांचा सर्वंकष विकास करण्याची घोषणा जाहीरनाम्यात केली होती. प्रत्यक्षात या समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी 40 टक्केही झाली नाही. आगामी महापालिका निवडणुकीत त्याबाबत काहीही भाष्य करण्यात आलेले नाही.

- घरगुती कचऱ्याचा निचरा करणाऱ्या नागरिकांना "ग्रीन ऍम्बेसिडर' करून कचरा निर्मूलनाचा उपक्रम शहरभर राबविण्याचा मनोदय गेल्या जाहीरनाम्यात पक्षाने केला होता. परंतु, या योजनेला पुढे सत्तेत आल्यावर चालना मिळाली नाही.

- शहरातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात महापालिकेचे एक सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याची, प्रत्येक वॉर्डात नागरिकांच्या समित्यांच्या देखरेखीखाली महापालिकेच्या आरोग्य केंद्राचे काम चालविण्याची घोषणाही हवेतच विरली आहे.

- शहरात पुरेशा दाबाने आणि समप्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलवाहिन्यांचे मॅपिंग करण्याची घोषणा गेल्यावेळी झाली होती. आता त्यात बदल करून आधुनिक "स्काडा' प्रणालीद्वारे 24 तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा पक्षाने केली आहे.

- शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडण्याची घोषणा राष्ट्रवादीने गेल्यावेळी केली होती. आता "जायका' प्रकल्पाच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे राष्ट्रवादीने ठरविले आहे. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता घटू लागली आहे.

- आगामी काळात बीआरटी व्यवस्था सक्षम करण्याचा मनोदय राष्ट्रवादीने केला होता. प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत नगर रस्ता आणि विश्रांतवाडी रस्त्यावरच बीआरटी धावू लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे 110 किलोमीटरच्या बीआरटी मार्गांचे उद्दिष्ट केव्हा पूर्ण होणार, या बाबत साशंकताच आहे. त्या बाबतही जाहीरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख झालेला नाही.

- शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राष्ट्रवादीने जाहीर केला होता. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली, तरी तो पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढू लागली आहे.

राज्य पातळीवरील प्रकल्पांना राजकारणामुळे विलंब
- राज्य सरकारची मंजुरी लागणाऱ्या पुण्याबाबतच्या अनेक प्रकल्पांना तेव्हा सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसने अडविल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. महापालिका स्तरावरून आम्ही या योजना वेळेत मंजूर केल्या; पण राजकारणामुळे मुंबईत कॉंग्रेसने त्या अडविल्या अशी त्यांची तक्रार आहे.

- पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना करण्याची घोषणा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली होती. त्याची स्थापना मुंबईत अडली. राज्यात भाजपचे सरकार अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी पुण्यासाठी पहिला निर्णय पीएमआरडीएची स्थापना करण्याचा घेतला.

- पुण्यात किंवा शहराजवळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली होती. मात्र, ही घोषणाही मुंबईत अडकली. भाजपच्या राज्य सरकारने दोन महिन्यांपूर्वीच नव्या विमानतळाच्या जागेची निश्‍चिती करून त्या बाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

- नदी संवर्धनासाठी आणि त्या अंतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता वाढविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून "जायका' प्रकल्पाची चर्चा सुरू होती. त्या बाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात मंजूर झाली नाही. मात्र, केंद्रात नवे सरकार अस्तित्त्वात आल्यावर हा प्रकल्प मंजूर झाला.

गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादीने हे साध्य केले
वारजे आणि वडगाव येथे जलशुद्धीकरण केंद्र, खडकवासला ते पर्वती आणि पर्वती ते लष्कर बंद पाइपलाइनचे काम सुरू, सात नवी सांस्कृतिक सभागृहे, भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम सुरू, सातारा रस्ता, स्वारगेट, संचेती चौकातील उड्डाण पुलाचे काम बहुतांशी पूर्ण, होळकर पुलालगत दोन पूल, हडपसर येथील उड्डाण पूल कार्यान्वित, शिवाजीनगरमध्ये ग्रेड सेपरेटरचे काम पूर्ण, पाचशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे दोन प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या अंतिम टप्प्यात, 225 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे सिमेटीकरण पूर्ण, रस्ते दुरुस्तीसाठी चार मोबाईल व्हॅन, 19 वस्ती दवाखाने पूर्ण, 15 भागांतील 15 मॉडेल स्कूलची उभारणी, शनिवार वाडा, नाना वाडा येथील सुशोभीकरण प्रकल्प पूर्ण, 48 नवी उद्याने साकारली, बीएसयूपी आणि इन-सिटू अंतर्गत हडपसर, वारजे व येरवडा प्रकल्पातील एकूण 7756 सदनिकांपैकी 79 टक्के सदनिकांचे वाटप पूर्ण, 10-12 वीच्या 23 हजार विद्यार्थ्यांना आर्थिक शिष्यवृत्ती.