नागरिकांसाठी नव्या कल्याणकारी योजना

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद; विविध घटकांना मिळणार लाभ

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद; विविध घटकांना मिळणार लाभ

पिंपरी  - महापालिकेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत नव्या योजना सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी आवश्‍यक तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या असून महिला व बालकल्याण योजनांसाठी ४८ कोटी ३२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेंतर्गत २०१६-१७ या वर्षात ११ योजना राबविल्या. चालू आर्थिक वर्षासाठी बारावीनंतर वैद्यकीय, एमबीए आणि अभियांत्रिकी यासारखे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडील शैक्षणिक कर्जावरील व्याज रक्कम अदा करण्यासाठी अर्थसाह्य देण्याची योजना नव्याने प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद ठेवली आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात महिला बालकल्याणाच्या ३९ योजना राबविल्या. इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये पाच योजना राबविल्या. महिला बालकल्याण आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत प्रत्येकी नव्या तीन योजना सुरू केल्या आहेत. महिला बालकल्याण विभागांतर्गत पाचवी ते सातवीमध्ये शिकत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना दोन हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची योजना नव्याने प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतर कल्याणकारी योजनेत विद्यार्थ्यांसाठी हीच योजना राबविली जाईल. त्यासाठीदेखील दोन कोटींची तरतूद आहे. आठवी ते दहावीत शिकत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना तीन हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची योजना महिला बालकल्याण अंतर्गत नव्याने सुरू होणार आहे. त्यासाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतर कल्याणकारी योजनेतदेखील हीच योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीदेखील दोन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. बारावीनंतर वैद्यकीय, एमबीए आणि अभियांत्रिकी पदवी यासारखे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडील शैक्षणिक कर्जावरील व्याज रक्कम देण्यासाठी अर्थसाह्य देण्याची योजना महिला बालकल्याण अंतर्गत नव्याने सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे. इतर कल्याणकारी योजनेत हीच योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविली जाईल. त्यासाठी देखील ५० लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

Web Title: new development scheme for public