‘एसआरए’साठी नवे धोरण

पुणे - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) नियमावलीत लवचिकता आणून रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. काही नियम शिथिल करून नवे धोरण अमलात आणले जाणार असून, यामुळे योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी होईल, अशी आशा राज्य सरकारला आहे. या बाबत आमदारांनी आग्रह धरल्याने मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्यास रखडलेल्या शंभरहून अधिक प्रकल्पांना मुहूर्त सापडणार आहे. 

शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार विविध भागांतील २४० प्रकल्प उभारणीचे नियोजन करण्यात आले. योजनेच्या नियमावलीतील तरतुदी जाचक असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे योजना राबविण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक पुढे येत नसल्याचे आढळून आले. अनेक प्रकल्पांचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. या योजनेला गती देण्यासाठी राजकीय मंडळी प्रयत्न करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नियमावलीत बदल होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. यामुळे सत्ताधारी भाजपला फायदा होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. 

शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना चांगली घरे पुरविण्यासाठी ‘एसआरए’ची योजना पूर्णपणे अमलात आणण्यात येणार आहे. योजनेच्या नियमावलीत काही अडचणी असल्याची तक्रार आहे. त्याबाबत संबंधित घटकांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. या संदर्भातील कार्यवाही लवकरच होईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री

वर्षभरापूर्वी ३५ प्रकल्पांची कामे सुरू होती. त्यात आणखी काही प्रकल्पांची भर पडली आहे. या प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत. काही प्रकल्प रखडले असून, त्यातील अडचणी दूर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
-पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘एसआरए’

अन्य सेवा सुविधांबाबत सूचना
या योजना राबविताना त्यात काही नवे बदल सुचविण्यासाठी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी पुढाकार घेतला आहे. एसआरएची नवी नियमावली कशी असावी, त्याचे फायदे कसे होतील, याकडे लक्ष वेधले आहे. योजना राबविण्यात येणाऱ्या भागात नागरिकांचे जीवनमान खऱ्या अर्थाने उंचावेल, अशा सेवा-सुविधा हव्यात. तसेच, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न करण्याची सूचना राज्य सरकारला केल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. 

किमान अडीच एफएसआय देणार?
शहरात या योजनेसाठी विभागनिहाय (झोन) दीड ते दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येतो. मात्र त्यावरच विकसकांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे एफएसआय वाढवून देण्याची विकसकांची मागणी आहे. त्यानुसार सरसकट किमान अडीच ते तीन एफएसआय देण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्यानुसार बदल केला जाण्याची शक्‍यता असून, किमान अडीच एफएसआय देण्यासंदर्भात बदल होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.