नदीपात्रातील बांधकामास एनजीटीची स्थगिती 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 जानेवारी 2017

पुणे - मुठा नदीच्या पात्रातून जाणाऱ्या मेट्रोच्या 1. 7 किलोमीटरच्या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम काम करू नये, असा आदेश देत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) नदीपात्रातील मेट्रो मार्गाला सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. याबाबत पुढील सुनावणी 25 जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाला न्यायालयाने आडकाठी केलेली नाही, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. 

पुणे - मुठा नदीच्या पात्रातून जाणाऱ्या मेट्रोच्या 1. 7 किलोमीटरच्या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम काम करू नये, असा आदेश देत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) नदीपात्रातील मेट्रो मार्गाला सोमवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. याबाबत पुढील सुनावणी 25 जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाला न्यायालयाने आडकाठी केलेली नाही, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. 

मेट्रोच्या नदीपात्रातून जाणाऱ्या मार्गाबाबत आक्षेप घेणारी याचिका खासदार अनु आगा तसेच आरती किर्लोस्कर, सारंग यादवाडकर, कै. दिलीप पाडगावकर यांनी गेल्यावर्षी मे महिन्यात ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत "एनजीटी'मध्ये दाखल केली आहे. पर्यावरणाची आणि नदीची हानी न करता मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यासाठी नदीपात्रातून मेट्रो मार्ग नको, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 डिसेंबर रोजी झाले आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर "एनजीटी'मध्ये न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी, अजय देशपांडे यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यावर, मेट्रो मार्गाचे काम करणारी कंपनी वेगळी आहे. महापालिकेचा तिच्याशी संबंध नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीला याबाबत प्रतिवादी करावे, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वकिलांनी केला. तेव्हा ऍड. सरोदे यांनी महामेट्रो कंपनी अद्याप स्थापन झालेली नाही. प्रकल्पाचे काम सध्या महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू आहे, सुनावणी लांबवण्याचा महापालिका प्रयत्न करीत आहे, असे सांगितले. न्यायालयाने विचारणा केली असता, महापालिकेच्या वकिलांनी मेट्रोची कंपनी स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरू असून, 15 जानेवारीपर्यंत ती पूर्ण होईल, असे नमूद केले. तसेच जानेवारी महिन्यात नदीपात्रात कोणतेही बांधकाम होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. त्यावर कंपनी अजून स्थापन झालेली नाही, तसेच नदीपात्रात मेट्रोचे काम होणार नसेल तर स्थगिती देण्यास हरकत काय, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने, मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपनीचे म्हणणे ऐकूण अंतिम आदेश देण्यात येईल. तोपर्यंत म्हणजे 25 जानेवारीपर्यंत मेट्रो मार्गासाठी नदीपात्रात खांब उभारण्यास स्थगिती दिली. तसेच या खटल्यात महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला प्रतिवादी करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयात  दोन दिवसांत अपील 
याबाबत महापालिकेचे मुख्य विधी अधिकारी रवींद्र थोरात यांच्याकडे विचारणा केली असता एनजीटीने दिलेल्या आदेशाबाबत महापालितर्फे येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. एनजीटीने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास महापालिकेचे वकील करीत आहेत. त्या बाबतची तयारी झाल्यावर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

फक्त बांधकाम नको; प्रकल्पाचे काम सुरूच राहणार 
मेट्रोसाठी नदीपात्रातून जाणाऱ्या मार्गावर खांब उभारण्यासच एनजीटीने तूर्त विरोध केला आहे. मात्र, मेट्रो मार्गासाठी नदीपात्रासह शहरात कोठेही विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एनजीटीने विरोध केलेला नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्षष्ट केले. मुळात मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीमार्फत होणार आहे. या कंपनीची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नदीपात्रातील मेट्रो मार्गाबद्दल ज्या कंपनीकडून काम होणार आहे, त्यांचे म्हणणे ऐकूनच अंतिम निर्णय देण्याचे एनजीटीने म्हटले आहे. कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कंपनी याबाबत एनजीटीकडे दाखल झालेल्या याचिकेबाबत स्पष्टीकरण करणार आहे. त्यामुळे एनजीटीने तूर्त स्थगिती दिलेली आहे. तसेच येत्या दोन महिन्यांत नदीपात्रात कामही सुरू होण्याची शक्‍यता नव्हतीच. मात्र, मेट्रो प्रकल्पासाठी शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामांवर आणि प्रकल्पाच्या गतीवर कोणताही परिणाम या निर्णयामुळे होणार नाही, असेही महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. 

Web Title: NGT to stay River construction