मराठी नको, इंग्रजी शाळा हवी!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 मे 2017

संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी; सावरकर शाळा पुन्हा सुरू होणार

पुणे - विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविल्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी बंद झालेली पुणे कँटोन्मेंटमधील वीर सावरकर प्राथमिक शाळा पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे.

मात्र या शाळेचे मराठी माध्यमाऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण मिळणार आहे. एका महिन्यात शाळेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामास सुरवात होणार आहे. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयानेही मंजुरी दिली आहे.   

संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी; सावरकर शाळा पुन्हा सुरू होणार

पुणे - विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविल्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी बंद झालेली पुणे कँटोन्मेंटमधील वीर सावरकर प्राथमिक शाळा पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे.

मात्र या शाळेचे मराठी माध्यमाऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण मिळणार आहे. एका महिन्यात शाळेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामास सुरवात होणार आहे. त्यासाठी संरक्षण मंत्रालयानेही मंजुरी दिली आहे.   

पुणे कँटोन्मेंटच्या हद्दीतील भीमपुरा परिसरात वीर सावरकर प्राथमिक शाळा आहे. मराठी माध्यमाच्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत होती. स्थानिक नागरिक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये पाठविण्यास प्राधान्य देत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची कमतरता हा शाळेपुढे मोठा प्रश्‍न होता. अशा विविध कारणांमुळे मागील दहा वर्षांपासून शाळा बंद होती. महापालिकेच्या मराठी शाळा गेल्या काही वर्षांपासून बंद होत होत्या. आता कँटोन्मेंटमध्येही मराठी शाळा बंद होण्याची घटना पुढे आली आहे.    

या शाळेची इमारतीचा अनेक दिवस वापर होत नव्हता. तसेच इमारत जुनी झाल्यामुळे दुरावस्था झाली होती. त्यामुळे या शाळेच्या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव बोर्डाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर यांनी मांडला होता. त्यास सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला होता. बोर्डाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यासाठी मालमत्ता विभागाच्या संचालक गीता कश्‍यप, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला होता.

बोर्डाचे उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड म्हणाले, ‘‘संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता मिळाल्यामुळे आता लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. इमारतीच्या बांधकामासाठी अडीच कोटी रुपये खर्च येणार आहे.’’ या शाळेत स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.