ना सेवा ना हमी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 जानेवारी 2017

सेवा हमी कायदा; अंमलबजावणीबाबत उदासीनता

पुणे - नागरिकांना तत्पर सेवा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला. त्यास वर्षभराचा कालावधी होऊनदेखील त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सकाळ’च्या ‘टीम’ने प्रत्यक्ष भेट देऊन केलेल्या पाहणीत ही गोष्ट समोर आली आहे. उदासीन प्रशासन आणि नागरिक कायद्याबाबत जागरूक नसल्यामुळे या कायद्याची अवस्था ‘ना सेवा, ना हमी’ अशीच बनली आहे. 

सेवा हमी कायदा; अंमलबजावणीबाबत उदासीनता

पुणे - नागरिकांना तत्पर सेवा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने सेवा हमी कायदा लागू केला. त्यास वर्षभराचा कालावधी होऊनदेखील त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही प्रमुख शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सकाळ’च्या ‘टीम’ने प्रत्यक्ष भेट देऊन केलेल्या पाहणीत ही गोष्ट समोर आली आहे. उदासीन प्रशासन आणि नागरिक कायद्याबाबत जागरूक नसल्यामुळे या कायद्याची अवस्था ‘ना सेवा, ना हमी’ अशीच बनली आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीची नुकतीच बैठक झाली. यात हा कायदा होऊनदेखील नागरिकांना त्याचा फायदा होत नसल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केली होती. यावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी तत्काळ कार्यालयांमध्ये फलक लावा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या या सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. ‘सकाळ’च्या वतीने सेंट्रल बिल्डिंग, महावितरण, दुय्यम निबंधक कार्यालय, महापालिकेचे जन्म-मृत्यू कार्यालय आदी कार्यालयांना प्रातिनिधिक भेटी दिल्या. 

शासकीय सेवांचा लाभ नागरिकांना विनासायास आणि तत्पर मिळावा, यासाठी वर्षभरापूर्वी हा कायदा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत कोणत्या सेवा विशिष्ट कालावधीत देता येतील, हे ठरविण्याचे अधिकार सरकारने खात्यांना दिले आहेत. त्यानुसार खात्यांनी सेवा आणि त्यांचा कालावधी निश्‍चित करून राज्य सरकारकडे पाठविला. राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली. त्यानुसार सुरवातीला कोणत्या सेवा, त्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क आणि किती कालावधीत सेवा मिळणार, याची माहिती देणारे फलक शासकीय कार्यालयांनी लावावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. काही कार्यालयांचा अपवाद वगळता बहुतेक कार्यालयांत सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सोडाच; पण नागरिकांसाठी फलकही नसल्याचे या पाहणीत आढळले, तर काही खात्यांकडून अद्याप या कायद्यानुसार सेवाच निश्‍चित करण्यात आलेली नसल्याचेही उघड झाले. 

दुसरीकडे, या कायद्याबाबत नागरिकांमध्ये पुरेशी जनजागृती झालेली नसल्याचे दिसून आले. कोणत्या सेवा आणि त्या किती कालावधीत आपल्याला मिळायला हव्यात, याची माहितीच अनेक नागरिकांना नसल्याचे दिसून आले. कायद्याबाबत जागृती व्हावी, यासाठी सरकारी पातळीवर कोणतीही दक्षता घेण्यात आलेली नाही. पान ३ वर 

मामलेदार कचेरी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाला भेट दिली असता, तेथे सेवा हमी कायद्याची माहिती देणारा फलकच नसल्याचे दिसून आले. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. मामलेदार कचेरीत कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना कायद्याविषयी माहिती मिळण्याचा कोणताही मार्ग दिसला नाही. या कायद्यानुसार नागरिकांकडून अर्जही येत नसल्याचे चौकशी केल्यानंतर समजले. 

सेवा हमी कायद्याविषयी सरकारने केलेल्या जनजागृतीमुळे नागरिकांकडून वेळोवेळी विचारणा केली जाते. उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. 
- पी. व्ही. पाटील, माहिती अधिकारी, मामलेदार कचेरी

‘आपले काम अडवतील, अडचणी निर्माण होतील’ या भीतीपोटी पैसे दिले जातात. उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी रेशन कार्डची गरज नसतानाही ते मागितले जाते.  
- मोहन सिरसाट, नागरिक

मुख्य प्रशासकीय इमारतीत राज्यातील अनेक महत्त्वाची कार्यालये आहेत. कृषी, नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सहकार, शिक्षण, तुरुंग, पशुसंवर्धन अशा अनेक महत्त्वाच्या या कार्यालयांच्या ठिकाणी मात्र सेवा हमी कायद्याचे फलक दिसून आले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर प्रशासकीय इमारतीत प्रवेश केल्यानंतर कोणते कार्यालय कुठे आहे, हे दर्शविणारे फलक देखील नसल्यामुळे नागरिकांना कार्यालय शोधण्यापासून सुरवात करावी लागते. सेवा हमी कायद्याबाबत आयुक्तालयात एवढी उदासीनता असेल, तर त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या कार्यालयांमधील स्थिती काय असणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

कृषी खात्यामध्ये माझे काम होते. त्यासाठी मी नारायणगाव येथून आलो. प्रथमच मी या कार्यालयात आलो, त्यामुळे कृषी खात्याचे कार्यालय कुठे आहे, हे माहिती नसल्यामुळे आणि त्याची माहिती देणारे फलकदेखील नसल्यामुळे चौकशी करावी लागली. सेवा हमी कायदा काय आहे, हे फक्त वृत्तपत्रांमध्येच वाचले. प्रत्यक्षात कायद्याबाबत कोणतीही माहिती नाही.
- तुकाराम डफळ, नागरिक

कसबा पेठ येथील जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयात सेवा हमी कायद्याचा फलक दर्शनी भागावर, परंतु वरच्या बाजूला असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे हे दोन्ही दाखले मिळण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांची माहिती देणारे फलक, अर्ज केल्यानंतर दाखले कुठे मिळतील, याची माहिती देणारे फलक लावले असल्यामुळे तेथे येणाऱ्या नागरिकांना फारशा अडचणी येत नाहीत. चौकशी बूथ देखील असल्यामुळे नागरिकांची कामे विनासायास होत असल्याचे दिसून आले. मात्र, हमी कायद्यात जी मुदत दिली आहे, त्या मुदतीत दाखले मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली.

दवाखान्यातून जन्माच्या नोंदी येण्यास तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यानंतर त्याची नोंद करणे, नंबरिंग करणे, क्षेत्रीय कार्यालयानुसार वाटप करण्यासाठी बंध तयार करणे, ही कामे तीन दिवसांत पूर्ण होतात. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांत दाखले मुदतीत मिळतात. 
- अपर्णा बासरकर, निबंधक, जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय, महापालिका

सुमारे ४३ सेवा मिळणार ऑनलाइन

सेवा हमी कायदा लागू झाला असून, सुमारे ४३ सरकारी सेवा एका क्‍लिकवर मिळणार आहेत. www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in वर ऑनलाइन तुम्हाला अप्लाय करावा लागेल. 

वृत्त संकलन - अनिल सावळे, उमेश शेळके, महेंद्र बडदे, सलिल उरुणकर, सुवर्णा चव्हाण

ऑनलाइन सेवा

  • वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
  • मिळकतीचे प्रमाणपत्र
  • तात्पुरता रहिवासी प्रमाणपत्र
  • ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
  • पत दाखला
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
  • प्रमाणित नक्कल मिळणेबाबत अर्ज
  • अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
  • भूमिहीन प्रमाणपत्र
  • शेतकरी असल्याचा दाखला
  • सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
  • डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
  • जन्म नोंद दाखला
  • मृत्यू नोंद दाखला
  • विवाह नोंदणी दाखला
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचा दाखला
  • हयातीचा दाखला
  • ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
  • निराधार असल्याचा दाखला
  • शौचालयाचा दाखला
  • विधवा असल्याचा दाखला
  • दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी
  • दुकाने आणि आस्थापना नूतनीकरण
  • कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
  • कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती (लायसन्स) नोंदणी
  • कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नूतनीकरण
  • नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
  • सेवानियोजकाची नोंदणी
  • शोध उपलब्ध करणे
  • मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे
  • दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा

...तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

‘राइट टू सर्व्हिस ॲक्‍ट’मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. निर्धारित वेळेत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही, तर जबाबदार अधिकाऱ्याला ५०० ते ५००० रुपयांपर्यंत दंड बसेल. सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ ४३ सेवांचा समावेश असला, तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा १३५ वर नेणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

 

Web Title: no service no guarantee