शौचालय नाही, तर उमेदवारी नाही; अधिनियमात बदल

पिंपरी : राज्यभरातील बुधवारी (ता.11) जाहीर झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद आणि तालुका पंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उतरणाऱ्यांसाठी स्वतःचे शौचालय असणेच नव्हे, तर त्याचा वापरही आता बंधनकारक करण्यात आला आहे. प्रथम अशा प्रकारचे बंधन घालण्यात आले आहे.

शौचालय नसणाऱ्यांना ही निवडणूक लढविता येणार नसून त्यांचा अर्ज छाननीच्या वेळीच बाद केला जाणार आहे. हा नवा महानगरपालिका अधिनियम नुकताच (ता.2) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शौचालय नसलेल्या व गावठाण भागात राहणाऱ्या व आगामी पालिका निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना ते येत्या काही दिवसांत बांधावे लागणार आहे. 

महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती सुचविणारे हे विधेयक राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हा सुधारित कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याबाबत नगरविकास विभागाच्या अवर सचिव प्रतिभा पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांसह राज्यातील सर्व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांना परिपत्रक पाठवून त्याबाबत कळविले आहे. तसेच या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.

कायद्यातील या नव्या दुरुस्तीनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करतेवेळीच उमेदवाराला आपल्याकडे शौचालय असून त्याचा वापर करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल करावे लागणार आहे.ते सादर न करणाऱ्यांचा उमेदवारी र्ज बाद केला जाणार असल्याचे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे निवडणूक कक्षप्रमुख डॉ. यशवंतराव माने यांनी गुरुवारी (ता.12) 'सरकारनामा'ला सांगितले. या नव्या अटीच्या दुरुस्तीबाबत विद्यमान नगरसेवकांना कळविण्यात आले असल्याची माहिती पालिकेचे नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी दिली.

'स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्याकडे स्वतःचे शौचालय असणे हे निवडणूक आयोगाने कायद्याने आता बंधनकारक केले असल्याने त्याची पूर्ती करण्याचे आवाहन इच्छुकांना करण्यात येत आहे'.
- डॉ. यशवंतराव माने