पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

पिंपरी - गॅस शवदाहिनी प्रकरणी पर्यावरण विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी आणि उपलेखापाल अशा पाच जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास आयुक्‍तांकडून या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या निमित्ताने आता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. 

पिंपरी - गॅस शवदाहिनी प्रकरणी पर्यावरण विभागातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी आणि उपलेखापाल अशा पाच जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास आयुक्‍तांकडून या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या निमित्ताने आता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. 

संजय नारायण कुलकर्णी (कार्यकारी अभियंता), मनोहर टेकचंद जावरानी (उपअभियंता), विकास विठ्ठल घारे (कनिष्ठ अभियंता), किशोर बाबूराव शिंगे (लेखाधिकारी) आणि उषा सतीश थोरात (उपलेखापाल) अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. या सर्वांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्वांनी आपला खुलासा आयुक्‍तांकडे सादर केला आहे. जर खुलासा समाधानकारक नसल्यास आयुक्‍तांकडून कडक कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. गॅस शवदाहिनी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उप शहर अभियंता अय्युबखान पठाण, सह आयुक्‍त दिलीप गावडे आणि मुख्यलेखापाल राजेश लांडे यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालावरून पर्यावरण विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वाकड, दापोडी, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर आणि पिंपरी वाघेरे या पाच स्मशानभूमीमध्ये पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविण्याच्या कामात सुमारे सहा कोटी रुपये लाटण्याचा डाव भाजपच्या नगरसेविका सीमा सावळे व आशा शेंडगे यांनी उघडकीस आणला. तसेच सांगवी येथील स्मशानभूमीमध्ये बसविलेल्या गॅस शवदाहिनीतही घोटाळा असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना या भ्रष्टाचाराची तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सांगवीतील स्मशानभूमीत पर्यावरणपूरक गॅस शवदाहिनी बसविली आहे. ती बसविताना पर्यावरण विभागाने दिशाभूल केली. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर ताशेरेही ओढले होते. महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने पाळीव प्राण्यांसाठी सीएनजीवर आधारित शवदाहिनी खरेदी केली. मात्र, सीएनजी उपलब्ध नसल्यामुळे खर्च निष्फळ ठरला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्मशानभूमीत गॅस शवदाहिनी बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करताना सर्व बाबींचा संपूर्ण अभ्यास करूनच तो सादर करणे आवश्‍यक आहे, त्यामुळे करदात्यांचे पैसे निष्फळ ठरणार नाहीत व अपेक्षित लाभ तत्काळ मिळेल व तो प्रचलित शवदाहिनी पद्धतीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या व गुणात्मकदृष्ट्या अधिक जास्त असेल, अशा शब्दांत डॉ. परदेशी यांनी प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता. 

सांगवीतील स्मशानभूमीत गॅस शवदाहिनी बसविण्यापूर्वी पर्यावरण विभागाने राज्यातील काही महापालिकांकडे अशा प्रकारची गॅस शवदाहिनी बसविली आहे का, याची विचारणा केली होती; परंतु राज्यात कोठेही अशी गॅस शवदाहिनी बसविली नसल्याचे समोर आले. दुसरीकडे पुरवठादाराने गुजरात राज्यातील सुरत, बडोदा येथे गॅस शवदाहिनी बसविल्याचे अनुभवाचे प्रमाणपत्र महापालिकेला सादर केले आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी शवदाहिनी बसविण्यासाठी किती खर्च आला, याची माहिती न घेताच पर्यावरण विभागाने सांगवीत गॅस शवदाहिनी बसविण्यासाठी पुरवठादार ठेकेदाराला एक कोटी ३६ लाख ८० हजार रुपये दिले, तसेच त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी महिन्याकाठी तीन लाख रुपये महापालिका मोजत आहे.