आता आव्हान अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीचे 

पुणे - शहरात सुरू असलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि योजना पूर्ण करणे, नव्या प्रकल्पांची सुरवात करताना प्रभाग स्तरावरील विकासकामांना गती देण्याचे आव्हान 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करताना महापालिकेत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षापुढे असेल. प्रशासनाला बरोबर घेऊन वाटचाल करतानाच पक्षांतर्गत गट-तटाच्या राजकारणाचे अडथळे दूर करीत मतदारांची अपेक्षापूर्ती करण्याची काटेरी वाटचाल नव्या सत्ताधाऱ्यांना करावी लागणार आहे. 

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडलेला 5912 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शनिवारी रात्री मंजूर झाला आणि महापालिकेत एक नव्या अध्यायाला प्रारंभ झाला. सभागृहात भाजपचे निर्विवाद बहुमत असले, तरी अत्यल्प असलेले विरोधक सतर्क असल्याचे तीन दिवसांच्या चर्चेतून दिसून आले आहे. सलग 15 वर्षे सत्तेत असल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या सदस्यांना सुरू असलेल्या योजना, त्यांचे बारकावे, त्यातील अडथळे यांची माहिती आहे. तुलनेने भाजपच्या नवख्या सदस्यांची संख्या जास्त आहे. त्याचा फायदा राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसचे सदस्य उठवत असल्याचे झालेल्या चर्चेतून दिसून आले. त्यासाठी भाजपला "फ्लोअर मॅनेजमेंट'साठी आणखी तयारी करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. 

मेट्रो, स्मार्ट सिटी, 24 तास पाणी पुरवठा करणे, पीएमपीच्या ताफ्यात 1550 बस दाखल करणे, जायकाचा प्रकल्प, वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र, भामा आसखेड प्रकल्प, नदी सुधार, "एचसीएमटीआर', नव्या धोरणानुसार पदपथ करणे, सायकल आराखडा, वाहनतळ धोरण आदी अनेक प्रकल्प आणि योजना सुरू झाल्या आहेत. अनेक उड्डाण पुलांची कामेही सुरू आहेत. आयुक्तांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्रकल्प आणि सुरू असलेल्या योजनांच्या पूर्तततेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मोहोळ यांनाही त्या प्रकल्पांसाठी तरतूद कायम ठेवतानाच नव्या योजनांची घोषणा करावी लागली. परिणामी, नव्या घोषणा भरपूर; परंतु तरतूद कमी, असा आक्षेप त्यांच्यावर आला. प्रत्येक अध्यक्ष अर्थसंकल्पात नव्या घोषणा जाहीर करतात. परंतु, त्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी त्यांना करायला मिळत नाही. या बाबत मोहोळ सुदैवी आहेत. त्यांना त्यांनीच मांडलेल्या अर्थसंकल्पाची पूर्तता करायची संधी मिळाली आहे. त्यामुळेच महापालिकेत भाजपची स्वबळावर सत्ता आल्यावर पहिली संधी मिळालेले मोहोळ अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी करणार, याबद्दल भाजपच नव्हे तर विरोधकांमध्येही उत्सुकता आहे. 

स्वीकृत सदस्यांची निवड झाल्यावर महापालिकेतील भाजपमध्ये हेवेदावे सुरू झाले, अशी चर्चा आहे. आयुक्त आणि भाजपच्या महापालिकेतील एका नेत्याची जवळीक, ही पक्षात चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यातच आयुक्त गृहीत धरतात, असा पदाधिकाऱ्यांचा समज झाल्यामुळे त्यांच्यातील अंतर वाढत आहे. दुसरीकडे भाजपमधील पक्षांतर्गत गटबाजी आता जोर धरू लागली आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांची नावे घेत आणि नवे, जुने असा वर्ग निर्माण होऊ लागला आहे. त्याचे पडसाद तिसऱ्या मजल्यावरही उमटू लागले आहेत. एकीकडे पक्षाला शहरात ठसा उमटावयचा आहे, तर दुसरीकडे गटबाजी, अशा पेचात पदाधिकारी आहेत. त्यातूनच बस खरेदी असो अथवा 24 तास पाणीपुरवठा किंवा वाहतूक नियमनाची निविदा, पक्षातंर्गत मतभेदांची चर्चा "विषयां'च्या निमित्ताने होऊ लागली आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यामुळे पक्षाची महापालिकेत पुढची वाटचाल कशी असेल, याकडे लक्ष लागले आहे. 

अर्थसंकल्पाच्या याचिकेवर आज सुनावणी 
अर्थसंकल्पात सत्ताधारी पक्ष आपल्या सदस्यांना विरोधकांच्या तुलनेत झुकते माप देतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. तसाच प्रकार भाजपनेही केला नाही तरच नवल. परंतु, अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत न्यायालयात आव्हान देता येते, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे महेंद्र पठारे, ऍड. भय्यासाहेब जाधव आणि योगेश ससाणे यांनी दाखवून दिले. न्यायालयानेही ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर आता 22 मे रोजी म्हणजे सोमवारी सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादीच्या अनेक सदस्यांनी याचिका मागे घेण्याचे आवाहन केले असले, तरी याचिका मागे घेण्यात येईल, अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे या न्यायालयीन लढ्याबाबतही कुतूहल निर्माण झाले आहे.