दस्त नोंदणीच्या शुल्कवाढीला नकार

पीएमआरडीएच्या प्रस्तावावर मुद्रांक शुल्क विभागाचा निर्णय

पुणे - पुणे महानगर क्षेत्राच्या हद्दीत होणाऱ्या दस्त नोंदणीवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करावी, अशी मागणी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती. मात्र असे केल्यास नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडेल, असे सांगून एक टक्का वाढ करण्यास मुद्रांक शुल्क विभागाने नकार दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

पुणे महानगराचा गतीने विकास व्हावा, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने पीएमआरडीएची स्थापना केली. बांधकाम परवानगी देण्यापलीकडे सध्या पीएमआरडीएला उत्पन्नाचा कोणताही नवीन स्रोत नाही. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात दस्तनोंदणीवर एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारावे, त्यातून जमा होणारे उत्पन्न पीएमआरडीएस उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मुद्रांक शुल्क विभागास दिला होता. परंतु विभागाने तो नाकारला आहे. 

दरम्यान, महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील दस्त नोंदणीतून जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून काही निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. आणखी एक टक्का आकारून त्यातून जमा होणार निधी पीएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यास नागरिकांवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. हे सर्व पाहता त्यास विरोध वाढेल, त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करणे योग्य होणार नाही, असा अभिप्राय मुद्रांक शुल्क विभागाने दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. प्राधिकरणाची मागणी आणि त्यावर मुद्रांक शुल्क विभागाचा अभिप्राय असे दोन्ही राज्य सरकारकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविले आहेत.

कोणत्या भागात किती शुल्क 
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत दस्त नोंदणीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या शिवाय एक टक्का एलबीटी शुल्क असे मिळून सहा टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.
महापालिकेच्या हद्दीबाहेर प्रभाव क्षेत्र आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत चार टक्के मुद्रांक शुल्क अधिक एक टक्का एलबीटी असे पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.  
जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत म्हणजे ग्रामीण भागात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क अधिक एक टक्का एलबीटी असे चार टक्के शुल्क आकारले जाते. 
 

समाविष्ट गावांचा मिळू शकतो निधी? 
पालिकेच्या हद्दीबाहेर होणाऱ्या दस्तनोंदणीतून जो निधी राज्य सरकारला मिळतो, त्यापैकी काही निधी हा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जातो. पीएमआरडीएच्या हद्दीत आठशे गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे या गावातून जमा होणारा निधी हा जिल्हा परिषदेऐवजी पीएमआरडीएला उपलब्ध करून दिल्यास कोणतीही अडचण येऊ शकत नाही, असा एक पर्याय पुढे आला.