विद्यार्थी शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश

प्रशांत चवरे
सोमवार, 14 मे 2018

भिगवण (पुणे) : राज्य शासनाकडुन मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीस होत असलेली दिरंगाई व थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करण्यच्या निर्णयामुळे राज्यातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. याबाबत कायम विनाअनुदान संस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयांने शैक्षणिक संस्था व शासनाची बाजु ऐकुन घेत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसाच्या आत थेट महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

भिगवण (पुणे) : राज्य शासनाकडुन मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीस होत असलेली दिरंगाई व थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा करण्यच्या निर्णयामुळे राज्यातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. याबाबत कायम विनाअनुदान संस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयांने शैक्षणिक संस्था व शासनाची बाजु ऐकुन घेत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसाच्या आत थेट महाविद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तंत्रशिक्षण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील सुमारे ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लाभ मिळतो. शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पर्यंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वजा करुन महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जात होता व शिष्यवृत्तीची रक्कम महाविद्यालयांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येत होती. महाविद्यालने शिष्यवृत्ती रकमेमध्ये अनियमितता करत असल्याचे कारण पुढे करत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासुन शिष्यवृत्तीची रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला.

शैक्षणिक वर्ष 2017-18 ची शिष्यवृत्तीची रक्कम फेब्रूवारी 2018 पर्यंतही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा न केल्यामुळे व त्यानंतर मार्चमध्ये काही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केलेली रक्कम विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांकडे जमा न केल्यामुळे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थाचे मोठे नुकसान झाले. विद्यार्थी फीपैकी सुमारे ऐंशी टक्के रक्कमच शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरीही महाविद्यालयांना न मिळाल्यामुळे महाविद्यालयांना प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगारही देणे शक्य झाले नाही. अऩेक महाविद्यालयातील प्राध्यापकांवर कामबंद आंदोलनाचीही वेळ आली होती.

शासनाकडुन सहकार्य मिळत नसल्यामुळे कायम विना अनुदानित संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये धाव घेतली होती. उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी शिष्यवृत्ती देण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे या संस्था कशा अडचणीत आल्या, प्राध्यापकांना नियमित पगार देणे कसे शक्य झाले नाही व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कसे शैक्षणिक नुकसान कसे झाले याबाबतची भुमिका न्यायालयांसमोर मांडली. उच्च न्यायालयांने तंत्रशिक्षण संस्था व शासन यांची भुमिका समजुन घेतली. त्यानंतर शासनाने राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांमध्ये महाविद्यालयांच्या खात्यामध्ये जमा करावी असे आदेश दिले आहे. शिष्यवृत्तीच्या धोरणांमुळे राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपण्याची शक्यता आहे. या निर्णयांमुळे अशा महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या घटकांना दिलासा मिळाला आहे.

शिष्यवृत्तीची रक्कम पंधरा दिवसांत महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करा
शासनाच्या या विभागातील कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्ती धोरणांवर तोडगा काढावा. महाविद्यालयांनी पात्र विद्यार्थ्यांची यादी व प्रतिज्ञापत्र संबधित विभागाकडे सादर करावे.

Web Title: order to deposit students scholarship on colleges account