‘आउटडोअर’ जाहिरातींचा घाट उधळला

मंगेश कोळपकर
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

शहरातील होर्डिंग्जच्या जुन्या धोरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ; पालिका प्रशासनाला चपराक
पुणे - शहरातील ‘आउटडोअर’ जाहिरातींचे अधिकार एकाच कंपनीला देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा घाट नगरविकास विभागाने उधळून लावला आहे. याबाबत राज्यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम नगरविकास विभागाचे आहे, असेही महापालिका प्रशासनाला बजावण्यात आले. त्यामुळे होर्डिंग्जच्या जुन्या धोरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. 

शहरातील होर्डिंग्जच्या जुन्या धोरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ; पालिका प्रशासनाला चपराक
पुणे - शहरातील ‘आउटडोअर’ जाहिरातींचे अधिकार एकाच कंपनीला देण्याचा महापालिका प्रशासनाचा घाट नगरविकास विभागाने उधळून लावला आहे. याबाबत राज्यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम नगरविकास विभागाचे आहे, असेही महापालिका प्रशासनाला बजावण्यात आले. त्यामुळे होर्डिंग्जच्या जुन्या धोरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ नुकतीच मिळाली आहे. 

दिल्ली, नोएडाच्या धर्तीवर शहर होर्डिंग्जमुक्त करण्याची कल्पना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नुकतीच मांडली होती. बसथांबे, पीएमपीच्या बस, पोलिसांचे बूथ, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आदी शासकीय मिळकतींवरच जाहिराती करण्याचा त्यात समावेश होता. या जाहिरातींचे कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. मूळ कल्पना चांगली असली, तरी एकाच कंपनीची मक्तेदारी त्यातून निर्माण होणार असल्यामुळे होर्डिंग्ज व्यावसायिकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला होता. 

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने होर्डिंग्जमुक्त शहर संकल्पना नगरविकास खात्याला सादर केली होती; परंतु होर्डिंग्जमुक्त शहर करण्यासाठी महापालिका कायद्यात बदल करावा लागेल. त्यासाठीचे धोरण राज्याला निश्‍चित करावे लागेल. त्यामुळे या संकल्पनेची अंमलबजावणी तूर्त करू नका, असे नगरविकास विभागाने महापालिकेला कळविले. त्यातील काही जणांनी सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी आयुक्तांशी चर्चा केल्यावर जुन्या होर्डिंग्ज धोरणाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त विजय दहिभाते यांनी दिली.  

शहरात खासगी जागांवर ३५० व्यावसायिकांचे २०७० अधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. राज्य सरकारने २००३ मध्ये मंजूर केलेल्या धोरणानुसार २२२ रुपये प्रतिचौरस फूट दरानुसार त्यांच्याकडून वार्षिक शुल्क आकारणी होते. २० बाय ४० आकाराच्या होर्डिंग्जसाठी महापालिका आकाशचिन्ह शुल्क म्हणून ८८ हजार ८०० रुपये आकारते, तर त्यापेक्षा मोठ्या आकाराच्या होर्डिंग्जसाठी त्या प्रमाणात शुल्क आकारणी होते. होर्डिंग्जमधून आकाशचिन्ह विभागाला २०१६-१७ मध्ये ४२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केल्यामुळे पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अवघे २० कोटी रुपये उत्पन्न गृहित धरण्यात आले होते. 

९५ होर्डिंग्ज अनधिकृत 
शहरात २०७० होर्डिंग्ज अधिकृत असले, तरी अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या मोठी असल्याचे म्हटले जाते. याबाबत दहिभाते यांनी सांगितले, की महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात १२५ होर्डिंग्ज अनधिकृत असून, त्यातील ३० होर्डिंग्ज नुकतेच पाडण्यात आले आहेत. एक-दोन महिन्यांत सर्व अनधिकृत होर्डिंग्ज पाडले जातील. 

Web Title: outdoor advertised planning flop in municipal