पवना जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा अडचणीत

मिलिंद वैद्य : सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 ऑक्टोबर 2016

भूसंपादन निवाड्याची मुदत संपल्याचा किसान संघाचा दावा
 

भूसंपादन निवाड्याची मुदत संपल्याचा किसान संघाचा दावा
 

पिंपरी - केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार भूसंपादन निवाड्याची पाच वर्षांची मुदत संपल्याने पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेला आपल्या हद्दीबाहेरील खासगी शेतजमिनीतून पवना जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम यापुढे करता येणार नाही. तेव्हा, महापालिकेने प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू केल्यास कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा भारतीय किसान संघाने जिल्हाधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.
भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव शेलार, उपाध्यक्ष अनंत चंद्रचूड, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख भारत ठाकर, तसेच अमित कुंभार, सुभाष धामणकर व विश्‍वनाथ शेलार यांनी केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायदा 1894 कलम 4 मधील "नुकसान भरपाई मोबदल्याचा पुनर्विचार व पारदर्शक भूसंपादन आणि पुनर्वसन हक्क कायदा कलम 2013' या नव्या तरतुदीचा हवाला देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन दिले आहे.
या कायद्यानुसार 30 मे 2011 व 30 जून 2011 प्रमाणे मावळातील 15 गावांतील भूसंपादनाचे निवाडे झाले; परंतु आजही जमिनीचा ताबा शेतकऱ्यांकडेच आहे. शासनाने कोणताही मोबदला शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. 2013 च्या नव्या तरतुदीनुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांत त्या जमिनीचा वापर संबंधित प्रकल्पासाठी केला गेला नाही, तर सदरचे भूसंपादनाचे निवाडे व सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी आपोआप रद्द होतात. या मुद्द्याचा विचार करता सदरच्या नोंदीही रद्द होत असल्याने पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने पवना जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम हाती घेतल्यास ते बेकायदा ठरेल. तेव्हा, प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास महापालिकेला बंदी घालावी, या उपरही पालिकेने काम सुरू केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदनासोबत बाधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरींची यादी जोडण्यात आली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपले अर्ज दिलेले नसतील, त्यांनी ते विशेष भूसंपादन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड, विशेष घटक 1 व 2 यांच्याकडे दाखल करावेत. याविषयी अधिक माहितीसाठी आपल्याशी किंवा भारत ठाकर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शंकरराव शेलार यांनी केले आहे.

आम्ही कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेला निवेदन दिले आहे. भूसंपादन कायद्याचा व त्यातील नव्या तरतुदीचा विचार करता आमचे म्हणणे रास्त आहे.
- शंकरराव शेलार
अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, पुणे जिल्हा

भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्ती व पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या भूसंपादनाचे निवाडे या बाबी तपासून पाहण्याचे अधिकार भूसंपादन विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. कायद्यात सुधारणा झाली तरी अगोदरच्या कायद्यानुसार मंजूर प्रकल्पांना अडथळा येत नाही. मोबदल्यासंदर्भात पुनर्विचार करता येतो.
प्रकाश ठाकूर
उपसंचालक, नगररचना विभाग

पुणे

पुणे - ""आर्या जन्मली तेव्हा अनेकांनी मुलीला जन्म दिला म्हणून खूप काही ऐकवले. पण...

04.54 AM

पुणे - "मुलगी शिकली, प्रगती झाली...' ही शब्दावली सार्थ ठरवीत अनेक मुलींनी घर,...

03.54 AM

पुणे - मंडप नाही, कसला भपकेपणा नाही, कुण्या पुढाऱ्यांना निमंत्रण नाही, ना कोणाचे...

03.54 AM