उतू नका, मातू नका घेतला वसा टाकू नका 

अविनाश चिलेकर
सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2017

फडणवीस यांनी "माझा शब्द आहे', म्हणत लोकांना विश्‍वास दिला. हा माणूस आपल्याशी प्रतारणा करणार नाही, याची जनतेला खात्री वाटली, म्हणूनच कमळ चिन्हावर डोळे झाकून मते दिली. आता भाजपची जबाबदारी वाढली आहे.

स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शक कारभार, विश्‍वासार्हता, सामान्य माणसाबद्दलची तळमळ म्हणून लोकांनी भाजपला भरभरून मते दिली. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाहून लोकांना भरवसा मिळाला. त्यामुळेच शहरातील चाळीस वर्षांची कॉंग्रेसी पठडीतील सत्ता उलथवून भाजपला अक्षरशः डोक्‍यावर घेतले. आजवर फक्त निवडणुकीपुरती आश्‍वासने, घोषणा होत असत. फडणवीस यांनी "माझा शब्द आहे', म्हणत लोकांना विश्‍वास दिला. हा माणूस आपल्याशी प्रतारणा करणार नाही, याची जनतेला खात्री वाटली, म्हणूनच कमळ चिन्हावर डोळे झाकून मते दिली. आता भाजपची जबाबदारी वाढली आहे. जाहीरनाम्यात शहर विकासाचे जे स्वप्न दाखवले, ते प्रत्यक्षात आले पाहिजे. "शब्द' खरा झालाच, तर 2019 मध्ये लोक स्वतःहून लोकसभेला आणि विधानसभेलाही पुन्हा भाजपचाच नारा देतील. प्रचंड महासत्ता हातात आली म्हणून "उतू नका, मातू नका आणि घेतला वसा टाकू नका' इतकेच. 

भय, भ्रष्टाचारमुक्त शहर - 
भाजपने भय, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी दिली. महामार्गावर, चौकांत तसे फलक लावले. शहराच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून साद घातली. "नको बारामती, नको भानामती'चे फलक झळकवले. लोकांनी ते फारच मनावर घेतले. गुन्हेगारीने पिचलेल्या मंडळींना निर्भय कारभाराची आशा वाटली म्हणून लोक भारावले. स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची घोषणा पोकळ नव्हे, तर खरी करून दाखवण्याची जबाबदारी आता फडणवीस यांची आहे. 

ज्या गुंडांना पावन करून घेतले, वाल्याचा वाल्मीकी होण्याची संधी दिली त्यांना प्रथम वेसण घालण्याचे काम करावे लागेल. 22 लाखांच्या शहरातील गुन्ह्यांचा आलेख उंचावला आहे. खून, दरोडे, हाणामाऱ्या, बलात्कार, छेडछाड, सोनसाखळी चोरीच्या घटनांचे प्रमाण वाढतेच आहे. भंगार चोरांमुळे उद्योजक त्रस्त आहेत. 

दारू, मटका अड्डे प्रत्येक झोपडपट्टीत चालतात. नंग्या तलवारी घेऊन दहशत करणारे गल्लीबोळात आहेत. यापुढे असे चित्र दिसणार नाही, याची जबाबदारी फडणवीसांची आहे. पोलिस हलगर्जीपणा करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. 

1986 पासूनची खोदाई होणार का ? - 
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर काढली आणि ती वाजवली म्हणूनच भाजपला इथे बहुमत मिळाले. त्यासाठी महापालिकेतील टक्केवारीचा  कारभार संपवला पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 1986 पासूनच्या भ्रष्टाचाराची खोदाई करून दोषींवर कारवाईचा "शब्द' जाहीर भाषणात दिला. तो फुसका बार नव्हता, हे दाखवून द्या. किमान हजार कोटींचा हा दरोडा आहे. आता सर्व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची यादीही लोकांना तोंडपाठ आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली लुटले. पाणीपुरवठ्याच्या योजनेत धुतले. 
झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा बाजार केला. स्वस्त घरकुलातही यथेच्छ लाटले. उड्डाण पुलाचे ठेके दामदुप्पट दराने दिले. "बीआरटी'त खा खा खाल्ले. स्थायी समिती म्हणजे चराऊ कुरण. शिक्षण मंडळातही चोऱ्या केल्या आणि महिला बालकल्याण, विधी, क्रीडा समितीतही 30-40 टक्के काढले. आजही किमान एक लाख मिळकतदार प्रशासनाच्या आशीवार्दाने मिळकतकर भरत नाहीत. हा घोटाळा नवी मुंबईसारखा किमान 250 कोटींचा आहे. हा भ्रष्टाचार संपला पाहिजे. 

राजकारणाच्या बाहेरच्या मंडळींना निर्णय प्रक्रियेत घ्या. डॉ. श्रीकर परदेशी किंवा तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे आयुक्त आले तर आणि तरच वाकडे  शेपूट सरळ होईल. टक्का मागणाऱ्यांचे "स्टिंग ऑपरेशन' करा म्हणजे लाच देणे घेणे बंद होईल. 

...तरच पारदर्शक कारभार शक्‍य आहे 
महापालिका सभा, स्थायी समितीसह सर्व विषय समित्यांच्या सभांचा कारभार माध्यमांना खुला करण्याचे आश्‍वासन पहिल्या दिवसापासून अमलात आणले तर लोकांना खात्री पटेल. या महिन्यापासून प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांच्या उपस्थितीत "वार्ड सभा' ही संकल्पना जी कायद्याने बंधनकारक केली आहे, ती सुरू करा. न्यायालयाचेही तसे आदेश आहेत. 

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. या अर्थसंकल्पापासून त्या कामाला पूर्वीपेक्षा अधिक गती दिली तर लोकांनाही आपण निर्णय प्रक्रियेत असल्याचा आनंद होईल. माहिती कायद्याचा वापर करण्याची गरजच पडणार नाही इतकी पारदर्शकता आली पाहिजे. काही "ब्लॅकमेलर' मंडळींना प्रथम गजाआड करा, म्हणजे प्रशासनातील कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचे काम सुरळीत चालेल. 

सर्व नगरसेवकांची मालमत्ता दरवर्षी कुठे, किती आहे, हे दर्शविणारे फलक महापालिकेत लावले पाहिजेत. आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांचे वेतन किती, मालमत्ता किती हे पालिकेच्या वेबसाइटवर देणे बंधनकारक आहे. आजवर हे झालेले नाही, ते तुम्ही करून दाखवले तर "पारदर्शक कारभार आहे', असे लोक म्हणतील. आजवर उधळपट्‌टी खूप झाली. यापुढे "लोकांच्या मागणीनुसार कामाचा प्राधान्यक्रम', असे धोरण ठेवले पाहिजे. 

दरवर्षी डांबरीकरणातून होणारी लूट थांबेल. सहा प्रभागांसाठी 100-150 कोटींची कामे होतात. त्यातील अर्धीअधिक फक्त कागदोपत्री असतात. भाजपने हे थांबवले पाहिजे. जिथे काम चालू असेल तिथे तो ठेकेदार कोण, कामाचा खर्च किती, काम पूर्णत्वाला कधी जाणार, कामाची शाश्‍वती आदी तपशिलाचे फलक लावा, तरच खरी पारदर्शकता येईल. आता तुमची वेळ आहे. पाहू जमते का ? 

Web Title: pcmc politics