शास्तिकरमाफीची घोषणा फसवी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

पिंपरी - शास्तिकर माफ केल्याची फडणवीस सरकारने केलेली घोषणा फसवी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवडच्या जाहीर सभेत मार्च २०१२ नव्हे, तर मार्च २०१५ अखेरपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तिकर माफ केल्याचा निर्णय जाहीर केला होता; परंतु प्रत्यक्ष शासकीय आदेश (जीआर) प्रसिद्ध झाला तेव्हा, या योजनेचा लाभ जेमतेम दहा टक्के बांधकामांना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

पिंपरी - शास्तिकर माफ केल्याची फडणवीस सरकारने केलेली घोषणा फसवी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवडच्या जाहीर सभेत मार्च २०१२ नव्हे, तर मार्च २०१५ अखेरपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तिकर माफ केल्याचा निर्णय जाहीर केला होता; परंतु प्रत्यक्ष शासकीय आदेश (जीआर) प्रसिद्ध झाला तेव्हा, या योजनेचा लाभ जेमतेम दहा टक्के बांधकामांना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा अनधिकृत घरांचा प्रश्न हा अतिशय जुना, सामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार शास्तिकरमाफीचा लाभ फक्त दहा टक्के मिळकतधारकांना म्हणजेच अंदाजे सहा हजार ८९० मिळकतधारकांनाच होऊ शकतो. उरलेल्या ७० हजारांच्या (डिसेंबर २०१६ पूर्वीचे बांधकामधारक) आसपास असणाऱ्या मिळकतधारकांना या योजनेचा फायदा होणार नाही. वाढीव बांधकाम केलेल्या प्राधिकरणातील पेठ क्रमांक २४ ते २९ यमुनानगर (पेठ क्रमांक २१) तसेच काळेवाडी येथील नागरिकांनाच या ६०० चौरस फूट योजनेचा फायदा होऊ शकतो. बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत, चिंचवडेनगर, गुरुद्वारा-आकुर्डी परिसर, चिखली, तळवडे, जाधववाडी, थेरगाव, वाकड परिसरातील अनधिकृत मिळकतधारकांना त्याचा विशेष फायदा होणार नाही.      

परिसरातील ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक घरे ६५० चौरस फुटांच्या पुढील आहेत. २० टक्के मिळकती या दोन हजार चौरस फुटांपासून पुढची, तर सहाशे चौरस फुटांपर्यंतची घरे अवघी दहा टक्के आहेत. त्यामुळे शास्तिकरमाफीचा प्रस्ताव शहरासाठी फसवा व दिशाभूल करणारा ठरणार आहे. त्यासाठी या प्रस्तावावर तातडीने बदल आवश्‍यक असून, तो ९०० चौरस फुटांच्या बांधकामांना लागू केल्यास ५० टक्के मिळकतधारकांना त्याचा फायदा होईल. चालू प्रस्ताव तसाच राबविल्यास तो अयशस्वी ठरणार आहे. या प्रश्‍नावर महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होण्याची आवश्‍यकता आहे. 

राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांना घेरणार 
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मुद्द्यावर सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी सुरू केली असून, सरसकट शास्तिकर माफ करावा, या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेना व मनसेच्या नगरसेवकांचे एकमत आहे. सरकार प्रीमियम आकारून मार्च २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित करणार असेल तर शास्तिकर आकारायचा का? बांधकाम करणाऱ्यांकडून दुहेरी दंडवसुली का? असा सवाल केला जात आहे.

सरकारने शास्तिकरमाफीसाठी घातलेली सहाशे चौरस फूट बांधकामाची अट अन्यायकारक आहे. त्याचा दहा टक्केदेखील बांधकामांना लाभ होणार नाही. त्यापेक्षा सरसकट शास्तिकर माफ करावा.
- योगेश बहल, विरोधी पक्षनेता