स्मार्ट वीजपुरवठ्यासाठी ‘लोकसहभाग’ आवश्‍यक

वीजनिर्मिती आणि वितरण अशा दोन्हीही आघाड्यांवर जिल्ह्यात भरीव प्रयत्न सुरू आहेत. ते प्रत्यक्षात येत असतानाच ग्राहकांनीही त्याला सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे. वीजचोरीला आळा, वितरणाच्या प्रक्रियेत सहकार्य दिले, तर अखंडित वीज मिळू शकते...  

आपल्या भारतात किंवा महाराष्ट्रात प्रामुख्याने पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे पाण्यापासून किंवा कोळशापासून वीजनिर्मिती केली जाते. तथापि, पाणी असो किंवा कोळसा वीजनिर्मितीचे हे स्रोत आता अपुरे पडत आहेत. त्यातच महाराष्ट्रातील कोळशाचा दर हा छत्तीसगडमध्ये मिळणाऱ्या कोळशापेक्षा जास्त असल्याने वीजनिर्मिती अधिक महाग होत आहे. पाण्यापासून वीजनिर्मिती करताना अनियमित पावसामुळे बंधने येतात. निर्मिती प्रक्रियेतच महाग झालेली वीज ग्राहकांपर्यंत पोचेपर्यंत आणखीनच महाग होते. ग्राहकांपर्यंत वीज वाहून नेताना अनेक अवाढव्य यंत्रणा उभ्या कराव्या लागतात. पायाभूत सुविधांची सातत्याने देखभालही करावी लागते.         

पुणे जिल्ह्याचा विचार केला, तर वीज ग्राहकांच्या संख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा वाढवणे अतिशय आवश्‍यक आहे. त्यांच्या उपलब्धतेसाठी ‘पारेषण’ आणि ‘महावितरण’ला नाममात्र दरावर सरकारी जागा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र सरकार हे देशातले एकमेव राज्य आहे. जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने पायाभूत विकास आराखडा कार्यक्रम टप्पा दोन योजनेच्या अंतर्गत सुमारे एक हजार ४९० कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली आहेत. या योजनेद्वारे ५४ नवीन वीज उपकेंद्रे, २३ स्विचिंग स्टेशन्स, पाच हजार वितरण रोहित्रे (डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर) आणि पाच हजार किलोमीटर लांबीच्या उच्चदाब आणि लघुदाब वीजवाहिन्यांचे जाळे इत्यादी विकासकामे होत आहेत. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून (इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम) भविष्यात जिल्ह्याच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाची कामे होणार आहेत. 

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम-ज्योती योजना भविष्यात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण, कृषी, बिगर कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण, उपपारेषण आणि वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण, ग्रामीण भागासाठी नवीन वीज यंत्रणा उभारणी अशी कामे या योजनेंतर्गत योजली आहेत.

सक्षम पायाभूत यंत्रणा, देखभाल
जिल्ह्यातील शहरी भागात सुमारे १९ लाख २४ हजार आणि ग्रामीण भागात ११ लाख २८ हजार ग्राहक आहेत. त्यामुळे सुमारे ३० लाख ५२ हजार ग्राहकांना वीजपुरवठा करावा लागतो. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येचा विचार केला, तर पुढील काळात दूरदृष्टी ठेवून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा वाढवणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तार आणि बळकटीकरणाबरोबरच या अवाढव्य वीज यंत्रणांच्या देखभालीकडे भविष्यात लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सार्वजनिक जागी असलेल्या वीज यंत्रणांची दुरवस्था आपण नेहमीच बघतो. भविष्यात वेगाने येणाऱ्या विकास गंगेत पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम, सुरक्षित असायला हव्यात. म्हणजेच दूरदृष्टी असलेले स्मार्ट नियोजन हवे आहे.  

नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सरकारी, निमसरकारी, सामाजिक संस्थांना हातात हात घालून विकासकामांत समन्वय ठेवून काम करावे लागेल. सद्यःस्थितीत महापालिका, पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड, महावितरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण यांच्यात समन्वयाचा अभाव कमालीचा जाणवतो. त्याचा फटका या संस्था, तसेच ग्राहक या दोघांनाही बसतो. भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यावर भर दिला पाहिजे.

नागरिकांकडून अपेक्षा 
‘सर्व गोष्टी सरकारनेच कराव्यात,’ अशी बहुतांश नागरिकांची अपेक्षा असते. सरकार असो किंवा महावितरण ते त्यांच्या परीने उच्च दर्जाची सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. तथापि, सजग नागरिक म्हणून आपलेही योगदान प्रत्येक व्यक्तीने दिले पाहिजे. ‘महावितरण’ने मोठ्या प्रमाणात खर्च करून ग्राहकांसाठीच उभारलेल्या रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर), फीडरपिलर्सजवळ आपण कचरा टाकतो, ज्यामुळे आगी लागतात आणि अपघात होतात. नागरिकांनी याची दखल घ्यायला हवी. नागरिकांनी वीज बिले वेळेवर भरणे आवश्‍यक असते. 

वीज बिले वेळेवर न भरल्याने महावितरणला यंत्रणा चालवण्यासाठी पैशांची कायम चणचण भासते. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय महावितरण सक्षमपणे आणि पूर्ण ताकदीने काम करू शकत नाही, हेही आपण लक्षात घ्यावे. ‘महावितरण’ला विजेची चोरी हीदेखील डोकेदुखी असते. वीज बिल बुडवणारे नागरिक आणि वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी ‘महावितरण’चा मोठ्या प्रमाणात पैशांचा आणि वेळेचा अपव्यय होतो. नागरिकांनी जबाबदारीने वागल्यास वेळेचा सदुपयोग करून महावितरण इतर विकासकामे करू शकेल. लोकसहभागाशिवाय कोणताही विकास कधीच होत नसतो. थोडक्‍यात पुणे आणि पुणे जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाचा आढावा घेतला, तर असेच म्हणावे लागेल ‘थोडा है, थोडे की जरुरत है.’ 

मुंबईत येत्या २४ आणि २५ जानेवारी रोजी नेहरू सेंटर येथे ‘डीसीएफ’ परिषद होत आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात

दरवर्षी ९ ते १० टक्के नवीन वीजजोडणी होतात. त्यामुळे नवीन वीजयंत्रणा उभारणे, सध्याची यंत्रणा सक्षम करून वीजग्राहकांना चांगली सेवा देणे, हेच महावितरणचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पायाभूत आराखड्याच्या ‘टप्पा दोन’ मध्ये १ हजार ४७१ कोटींची कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. ६३ नवीन उपकेंद्रे, ३३ अतिरिक्त रोहित्रे, ४ हजार ६३० वितरण रोहित्रे, ७ हजार ७७५ कि. मी. लांबीच्या उच्च, लघुदाब वाहिन्यांचा त्यात समावेश आहे. वीजग्राहकांना ‘एसएमएस’द्वारे मोबाईलवर बिलाची माहिती पाठविण्यात येते. ‘एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग’ ही यंत्रणा अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी कार्यान्वित केली आहे.
- रामराव मुंडे, मुख्य अभियंता, महावितरण

तक्रारींचे वेळेत निवारण केल्यास महावितरणच्या कामकाजात सुधारणा होईल. त्यासाठी स्टॅंडर्ड ऑफ परफॉर्मन्सची (एसओपी) अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. केबल इंडिकेटर्स, भूमिगत केबल्स बाबतचे नकाशे त्या त्या ठिकाणी लावल्यास त्यासंबंधीची माहिती सहज मिळेल. ट्रान्स्फॉर्मरची (रोहित्र) देखभाल नियमित व्हावी. रोहित्र केव्हा बसविले, त्याचे ऑइल टेस्टिंग कधी केले या संबंधीचा ‘हिस्टरी शीट’ असावा. वीजबिल थकले असेल, तर त्याला पंधरा दिवसांची नोटीस बजावावी.
- भीमसेन खेडकर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, विद्युत विभाग प्रमुख

आयटी कंपन्या आणि उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्याने विजेची मागणी वाढली आहे. वीजबिलांच्या वसुलीचे प्रमाणही शहरात ९२ ते ९३ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. शहरातील भारनियमन कमी आहे, त्यातुलनेत ग्रामीण भागात अजूनही भारनियमन आहे. कोणत्या भागात किती विजेची आवश्‍यकता आहे. त्यानुसार उपलब्ध विजेच्या नियोजनात सुसूत्रीकरण करावे. महावितरणचे कर्मचारी आणि वीजग्राहकांनीही विद्युत सुरक्षा नियम जाणून घ्यायला हवेत. पुणे जिल्ह्याची विजेची सध्याची उपलब्धता आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेता आवश्‍यकतेनुसार महापालिकेनेही नवे प्रकल्प उभारण्यासाठी सहकार्य करावे.
- विनायक वैद्य, संचालक, विद्युत सल्लागार आणि कन्सल्टिंग इलेक्‍ट्रिकल इंजिनिअर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र

शहर आणि पिंपरी- चिंचवडमध्ये आजही बहुसंख्येने ओव्हरहेड वायरिंग असून ती भूमिगत (अंडर ग्राउंड) होण्याची गरज आहे. महिन्यातून दोन दिवस आठ तास दिवे जातात. देखभाल- दुरुस्ती थांबवायची असेल, तर ‘बॅकशिट ॲरेंजमेंट’ व्हावे. परिणामी दर गुरुवारचे भारनियमन थांबेल. नवीन वीजजोडसाठी कोट्यवधी रुपये पायाभूत सेवा उभारण्यासाठी खर्च करावे लागतात. वास्तविक महावितरणने रोहित्र व वाहिन्या उभारण्याचा खर्च करायला हवा. मॉन्सूनपूर्व दुरुस्ती देखभाल, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स उत्तम दर्जाचे व्हावे. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात बाणेर, बालेवाडी, औंध भागात ४८ ते ६० तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. वीजबिलांविषयी नागरिकांच्या तक्रारी आहेतच. सरासरी बिल, रीडिंग न घेता दिलेले बिल, वर्ष- सहा महिन्यांची बिले एकदम देणे, असे प्रकार घडले आहेत. हे तातडीने थांबावे. नवीन वीजजोड घेण्यासाठीची नियमावली, प्रत्येक रोहित्रावर किती भार शिल्लक आहे, सेवेत कसूर केल्यामुळे ग्राहकांना दिलेली नुकसानभरपाई, या विषयीचा तक्ता ठळकपणे महावितरणच्या कार्यालयांत लावावा. तसेच शेतीसाठी वीजजोड विनाविलंब द्यावा.
- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

पुण्यातील वीजपुरवठ्याचे नेटवर्क सक्षम आहे. चारशे केव्ही (किलोवॉट) क्षमतेची पाच रिसिव्हिंग स्टेशन्स सध्या कार्यरत आहेत. शिकरापूरला अतिउच्च दाबाचे (ईएचव्ही) ७६५ केव्ही क्षमतेच्या भव्य रिसिव्हिंग स्टेशनचे काम सुरू असल्याचे समजते. केबल्स जॉईंट्‌स, फीडर पिलर, रोहित्र, तारमार्ग आदींच्या नियमित आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामातील अनास्थेमुळे अपघात आणि शॉर्टसर्किटमुळे आगीच्या घटनाही घडल्या. विजेची परिस्थिती सुधारण्याकरिता अभियंत्यांना विद्युत नियमांची पुरेशी माहिती असायला हवी. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. विद्युत निरीक्षकांनी विद्युत कायदा २००३ मधील कलम १६१ प्रमाणे अपघातग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणारी कामे तसेच मेट्रोच्या दृष्टीने विद्युतवाहिन्यांची सुरक्षा कशी राहतील, याची काळजी घेतल्यास पुणे जिल्हा अपघातमुक्त होण्यास मदत होईल.
- पी. एल. कुलकर्णी, सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 

अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा देण्यासाठी सक्षम, सुनियोजित व सुरक्षित विद्युत वितरण वाहिन्यांचे जाळे असण्याची गरज आहे. तसेच त्यांचे नकाशे अद्ययावत असावेत. काही दोष निर्माण झाल्यास त्याचे त्वरित निराकरण झाले पाहिजेत. जमिनीअंतर्गत केबलिंगचे पृष्ठभागापासूनची खोली योग्य पद्धतीने असावी. सुधारणांच्या दृष्टीने त्याचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे.
- हेमंत साळी, कार्यकारी अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

राज्य सरकारने विजेसंदर्भात दाखविलेली स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रयत्न वेगाने होणे अपेक्षित होते. आजही वीजदरवाढीच्या संदर्भात सामान्यांच्या तक्रारी आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत औद्योगिक विकासही महत्त्वाचा ठरतो. औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक झाली, तर विकासाच्या दिशेने वाटचाल होते. निर्माण होणारा सरप्लस पॉवरही शिल्लक राहतो. अजूनही काही भागांत भारनियमन आहे. सुधारणा करण्याकरिता नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हायला हवे. आश्‍वानसांपेक्षा व्हिजन डॉक्‍युमेंट प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे.
- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

नैसर्गिक आणि विनामूल्य मिळणाऱ्या सौरऊर्जेचा वापर वाढवणे फार आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा उभी करण्यासाठीचा तेवढा खर्च तेवढाच करावा लागतो. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे सौरऊर्जा ‘नेट मीटर’मधून महावितरणच्या ग्रीडला जोडता येते. त्याचा परतावाही ग्राहकाला मिळतो. एवढेच नव्हे तर ग्रीडवरील ताणही कमी होतो. यासंबंधीची माहिती महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विशेषतः पुण्यातील सहकारी गृहरचना संस्थांनीदेखील भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करायला हवा.
- अनिल केळकर, सदस्य, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स, ऊर्जा मंच

विद्युत सुरक्षेसंबंधी सामान्य जनता व सरकार या दोन्ही पातळ्यांवर अनास्था दिसते. परिणामी, सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदे फक्त पुस्तकावरच राहतात. दरवर्षी विजेच्या धक्‍क्‍याने किंवा त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांमुळे माणसे दगावल्याच्या, तसेच जायबंदी झाल्याच्या घटना अनेक दिसतात. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी.
- नरेंद्र दुवेदी, सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर