प्लास्टिक पिशव्या वापरण्याची महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनची मागणी

जनार्दन दांडगे
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

उरुळी कांचन (पुणे) : राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर फेरविचार करून नर्सरी उद्योगासाठीच्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात व नर्सरीमध्ये प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनने केली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना वरील मागणीचे निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष शितोळे यांनी दिली. 

उरुळी कांचन (पुणे) : राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयावर फेरविचार करून नर्सरी उद्योगासाठीच्या जाचक अटी शिथिल कराव्यात व नर्सरीमध्ये प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनने केली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना वरील मागणीचे निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष शितोळे यांनी दिली. 

नर्सरी असोसिएशनच्या वतीने कोरेगाव मुळ (ता. हवेली) येथील यशोदा मंगल कार्यालय येथे नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीसाठी नर्सरी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष योगेश थेऊरकर, सचिव अनिल आंबेकर, खजिनदार तुकाराम सुरवसे, सदस्य अमित चौधरी, संजय कारले, राकेश राजपूत, विष्णू पाटील, सोमनाथ मुऱ्हे यांच्यासह सुमारे १०० नर्सरी व्यावसायिक उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना संतोष शितोळे म्हणाले,"राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने नर्सरी उद्योगात प्लास्टिकचा वापर बंद करून त्याऐवजी कंपोस्टेबल प्लास्टिक वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. नर्सरी व्यवसायात रोपे तयार करण्यासाठी साधारणपणे एका वर्षापासून ते ४ वर्षांचा कालावधी लागतो व त्यासाठी केवळ प्लास्टिकचा वापर करणे गरजेचे असते. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या कंपोस्टेबल प्लास्टिकचा माती व पाण्याबरोबर संपर्क झाल्यास त्याचे लवकर विघटन होते. त्यामुळे रोपांसाठी किंवा झाडे तयार करण्यासाठी कंपोस्टेबल प्लास्टिकचा वापर करणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे शेतीला जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी नर्सरी व्यवसायाकडे वळाले आहेत.

नर्सरी क्षेत्रातील कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगणा या स्पर्धक राज्यांमध्ये नर्सरी व्यवसायात प्लास्टिक पिशवीच्या वापरास परवानगी दिली आहे. नर्सरी व्यवसायामुळे राज्यामध्ये सुमारे १ लाखाहून अधिक जणांना रोजगार उपलब्ध झाला असून राज्याच्या आर्थिक उलाढालीत मोठा वाटा आहे. तसेच शासनाच्या हरित सेना कार्यक्रमांतर्गत २० कोटी वृक्षलागवडीसाठी नर्सरीधारक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाबाबत नर्सरी व्यावसायिकांच्या समस्या जाणून प्लास्टिक वापराबाबतच्या अटी शिथील कराव्यात किंवा प्लास्टिक बंदीतून नर्सरी व्यवसाय वगळण्यात यावा.

Web Title: permission to use plastic bags again demand of Maharashtra nursery association