‘पीएफ’चे पैसे प्रमाणपत्राविना

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 मे 2017

औषधोपचारासाठी मिळणार सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्‍कम

पुणे - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) योजनेत केंद्र सरकारने केलेल्या बदलानुसार आता या योजनेतील सभासदांना डॉक्‍टरांचे प्रमाणपत्र अथवा अन्य कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय औषधोपचारासाठी ‘पीएफ’चे पैसे काढता येणार आहेत. सभासदाने साध्या अर्जाद्वारे विनंती केल्यानंतरही सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्कम त्यांना लगेचच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

औषधोपचारासाठी मिळणार सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्‍कम

पुणे - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) योजनेत केंद्र सरकारने केलेल्या बदलानुसार आता या योजनेतील सभासदांना डॉक्‍टरांचे प्रमाणपत्र अथवा अन्य कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय औषधोपचारासाठी ‘पीएफ’चे पैसे काढता येणार आहेत. सभासदाने साध्या अर्जाद्वारे विनंती केल्यानंतरही सहा महिन्यांच्या पगाराएवढी रक्कम त्यांना लगेचच उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

सभासदांना औषधोपचारासाठी यापूर्वीही भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढता येते होते. मात्र, त्यासाठी डॉक्‍टरांचे प्रमाणपत्र, किमान एक महिना रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची आणि कोणता आजार झाला आहे, याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. त्याशिवाय तीन महिन्यांच्या पगाराएवढीच रक्‍कम मिळत असे. आता त्यात बदल करण्यात आले असून, सभासदांनी कुटुंबातील व्यक्ती अथवा स्वतः आजारी असल्याचे केवळ एका साध्या कागदपत्राद्वारे जाहीर केले, तरी त्याला औषधोपचारासाठी पैसे मिळणार आहेत. जास्तीतजास्त मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) च्या सहापट ही रक्कम मिळेल. अधिक पैशांची गरज असल्यास पुन्हा अर्ज करून पैसे काढता येणार आहेत.

गरजेनुसार पुन्हा अर्ज करता येणार
औषधोपचारासाठी पैसे उपलब्ध करून देण्याकरिता भविष्य निर्वाह निधीसाठी लागू असलेले वेतन ग्राह्य धरले जाणार आहे. उदा. एका सभासदाला दरमहा वीस हजार रुपये पगार आहे. त्याचे मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) दहा हजार रुपये असेल, तर दहा हजाराच्या सहा पट म्हणजेच साठ हजार रुपये औषधोपचारासाठी तत्काळ मिळणार आहेत. अधिक गरज असल्यास पुन्हा अर्ज करून पैसे काढता येणार आहे.

शैक्षणिक खर्च, लग्नासाठीही लाभ
मुला- मुलींच्या लग्नासाठी अथवा शैक्षणिक खर्चासाठीदेखील सभासदांना यापूर्वी भविष्य निर्वाह निधीतून पैसे काढता येत होते, त्यासाठी त्यांच्या वयाचे प्रमाणपत्र आणि काही पुरावे सादर करावे लागत होते. त्यामध्येही बदल केला असून साध्या अर्जाद्वारे यासाठी पैसे मिळणार आहेत. मात्र, त्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीचा कमीत कमी सात वर्षे सभासद असणे बंधनकारक आहे. खात्यामध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेच्या पन्नास टक्के रक्कम उपलब्ध होणार आहे. सभासदाने ‘केवायसी’ अपडेट केले असेल आणि त्यामध्ये आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक आणि बॅंक खाते व आयएफएससी कोड दिला असेल, तर सभासदांना अर्जावर स्वाक्षरीची गरजही लागणार नाही.