पिंपरी-चिंचवडची घाण; जबाबदार कोण?

अविनाश चिलेकर 
गुरुवार, 30 मार्च 2017

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी देवाच्या आळंदीचा दौरा केला. वारकरी शिक्षण संस्थेच्या शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी तडाखेबंद भाषण केले. त्यात त्यांनी इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा अगदी तळमळीने मांडला. ‘‘पिंपरी-चिंचवडची घाण आळंदीत (इंद्रायणीत) कशाला ?’’ असा बिनतोड सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अगदी पर्यावरणवादी आणि जनतेच्या मनातील भावनाच त्यांनी बोलून दाखवली. फक्त आळंदीच नाही, तर तिकडे दौंड शहरातील लोकही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या सांडपाण्यामुळे त्रस्त आहेत. महापालिका, नगरपालिका, राज्य सरकार, प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि तमाम राजकारणी आजही निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी देवाच्या आळंदीचा दौरा केला. वारकरी शिक्षण संस्थेच्या शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी तडाखेबंद भाषण केले. त्यात त्यांनी इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा अगदी तळमळीने मांडला. ‘‘पिंपरी-चिंचवडची घाण आळंदीत (इंद्रायणीत) कशाला ?’’ असा बिनतोड सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अगदी पर्यावरणवादी आणि जनतेच्या मनातील भावनाच त्यांनी बोलून दाखवली. फक्त आळंदीच नाही, तर तिकडे दौंड शहरातील लोकही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या सांडपाण्यामुळे त्रस्त आहेत. महापालिका, नगरपालिका, राज्य सरकार, प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि तमाम राजकारणी आजही निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतात. खुद्द मुख्यमंत्री हृदयापासून बोलले म्हणजे काही तरी ठोस होईल, अशी अपेक्षा करूया. प्रश्‍न असा आहे, की या परिस्थितीला जबाबदार कोण आणि त्यावरच्या उपाययोजनांचे काम कोणाचे.

शहरातून पवना, इंद्रायणी, मुळा या तीन नद्या वाहतात. २२ लाख लोकसंख्येच्या या शहराला रोज महापालिका (४४० दशलक्ष लिटर), एमआयडीसी (११० दशलक्ष लिटर) मिळून ५४० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी फक्त २६० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रियेचे काम महापालिका करते. सर्व मिळून १३ प्रकल्प आहेत. ते खासगीत चालवायला दिले आहेत. त्यासाठी वर्षाकाठी महापालिका सहा-सात कोटी रुपये खर्च करते. ज्यांना चालवायला दिले ते काही राजकीय मंडळींचे हितचिंतक आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कधीही अचानक पाहणी केली

तरी हे प्रकल्प अर्धाअधिक काळ बंदच दिसतात. ‘स्काडा’ प्रणालीअंतर्गत या सर्व प्रकल्पांचे नियंत्रण संगणकावर आहे. किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते, त्याचा दर्जा काय वगैरेची आठवड्याला चाचणी घेतली जाते. ते सर्व कागदोपत्रीच असते. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीत मिसळते. ‘पवने’चे गटार झाले त्याचे कारण हा भोंगळ कारभार.

मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतले तर...
पिंपरी-चिंचवड शहरातील ७५०० उद्योगांना ‘एमआयडीसी’ पाणी पुरविते. त्यासाठी भरमसाट दर आकारते. पाण्यापासून सर्वाधिक महसूल मिळविणारी फक्त पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी आहे. पाण्यावर तुफान पैसे कमावणाऱ्या या एमआयडीसीला निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची गरज वाटत नाही. 

त्यासाठी महापालिकेकडे बोट दाखविले जाते. काही कारखान्यांची स्वतःची सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा आहे. ज्यांच्याकडे ही सुविधा नाही; त्या लघू आणि मध्यम, अशा ८० टक्के कारखानदारांचे सांडपाणी नाल्यांद्वारे थेट नदीत जाते. एमआयडीसीची स्वतःची सांडपाणी यंत्रणा असावी, यासाठी मराठा चेंबर, प्रदूषण मंडळ, अशा सर्वांनी वारंवार विनंती केली. आजवर चर्चा, बैठकांच्या पलीकडे गाडी सरकली नाही. हा प्रकल्प तत्काळ मार्गी लागला तर नद्या आणखी स्वच्छ होतील. प्रदूषण थांबेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मनावर घेतले तर रखडलेले हे काम होईल आणि घाण पाण्यासाठी पुन्हा पिंपरी-चिंचवडचा उद्धार होणार नाही. जागा आहे, पैसा आहे फक्त इच्छाशक्तीची कमी होती. आता खुद्द मुख्यमंत्रीच बोलले आहेत; हीच संधी समजून एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाला मुहूर्त मिळावा, हीच अपेक्षा.

खासगी सोसायट्यांचे प्रकल्प बंदच 
मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना बांधकाम परवानगी देतानाच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची सक्ती आहे. आज रोजी शहरात ११९ हाउसिंग सोसायट्यांचे स्वतःचे सांडपाणी प्रकल्प आहेत. प्रत्यक्षात त्यांचा आढावा कोणीही घेत नाही. काही सोसायट्यांनी ते अगदी उत्तम पद्धतीने चालवले आहेत. मात्र, सभासदांमधील वाद अथवा आर्थिक कारणामुळे अर्धेअधिक (६२) बंद आहेत. वाकड, पिंपळे निलख परिसरातील काही सोसायट्यांनी हे सांडपाणी काही ठिकाणी जवळच्या नाल्यात आणि काही भागात शेतात सोडून दिले आहे. कारण प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. जवळपास सांडपाणी वाहिनी नसल्याने या सांडपाण्याची समस्या गंभीर आहे. प्रदूषण मंडळ कारवाई करत नाही आणि महापालिका दुर्लक्ष करते. हे घाण पाणी जमिनीत मुरून पुढे नदीच्या दिशेनेच जाते. यासाठी आठवड्याला तपासणी केली पाहिजे. ज्यांचे प्रकल्प बंद आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई किंवा दंड ठोठावला पाहिजे.

नाल्यांचाही बंदोबस्त झाला पाहिजे 
शहरातील पाऊणशेवर लहान मोठ्या नाल्यांचे पाणी नदीत मिसळते. ५४ वर झोपडपट्ट्यांचे पाणीसुद्धा नाल्यांद्वारे थेट नदीत येते. महापालिकेने २०० किलोमीटर लांबीची सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचा प्रकल्प आखला आहे. त्यानंतर झोपड्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात जमा होईल. नदी सुधार प्रकल्पात नाल्यांचे घाण पाणी नदीत मिसळू नये म्हणून योजना आहे. तीनही नद्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर दीड मीटर व्यासाचे पाइप टाकून नदीत मिसळणारे नाल्यांचे घाणपाणी रोखण्याची ही योजना आहे. दोन-तीन वर्षांत ते काम झाले तर नदी स्वच्छ होईल. पिंपरी-चिंचवडकरांची घाण आळंदीत नको हे ठीक आहे; पण त्यासाठी ही नियोजित सर्व कामे फडणवीस सरकारने मनावर घेतली पाहिजेत. या मंथनातून नदीचे पाणी तीर्थ म्हणून हातात घेण्याइतके स्वच्छ व्हावे, बस्स!

Web Title: Pimpri-Chinchwad contamination; Who is responsible?