बांधकामे अधिकृतसाठी प्रारूप नियमावली तयार

पिंपरी - अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने प्रारूप नियम तयार केले आहेत. या नियमावलीची अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध केली असून, त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सरकार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करत आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत बांधकामे कायम करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यासाठी प्रारूप नियम तयार केले आहेत. या नियमावलीला ‘महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रितसंरचना) नियम २०१७’ असे म्हटले आहे. या नियमावलीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेल्याअनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत केले जाणार आहे. नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केले जाणार नाहीत. या नियमावलीत कोणती बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात, त्याची वर्गवारी केली आहे. 

आरक्षणावरची बांधकामेही नियमित होणार 
इनामाच्या जागेत संबंधित मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास असे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम अधिकृत करून घेता येईल. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे सुद्धा अधिकृत करता येणार आहेत. मात्र संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील. आरक्षण वगळणे आणि हलविण्याचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल. रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होतील. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. 

रस्त्यावरचीसुद्धा बांधकामे नियमित करणे शक्‍य  
रस्त्यांसाठी आरक्षित जागेवर अनधिकृत बांधकामे शेजारीच पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्यास अधिकृत करता येणार आहेत. तसेच शासकीय जागेवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करता येतील. मात्र त्यासाठी जागेच्या संबंधित मालकांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने तयार केलेली ही नियमावली महापालिकेला पाठविण्यात आली आहे. ती नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांनी त्यावर हरकती व सूचनाकरणे अपेक्षित आहे.

भाजप सरकारने शब्द पाळला - जगताप 
आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले,‘‘पिंपरी-चिंचवडच नव्हे; तर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या सर्व कायदेशीर बाबी पार पाडूनच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. हा निर्णय घाईगडबडीत घेऊन नंतर कायदेशीर त्रुटी निर्माण झाल्यास त्याचा नागरिकांना त्रास होऊ नये, याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे. काही चुकीचे असल्यास नागरिकांनी त्यावर हरकत घ्यावी, सूचनाही कराव्यात. सरकार कायदेशीर बाबीतपासून योग्य सूचनांचा नियमावलीत समावेश करणार आहे. भाजप सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा शब्द दिला तो पाळला.’’