'एचए'चा भूखंड हवाय, एक हजार कोटी भरा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 ऑक्टोबर 2017

पिंपरी - हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने कंपनीकडील जमीन खरेदीचा प्रस्ताव केला खरा. पण, केंद्र शासनाकडील भूखंड आरक्षित करता येत नसल्याचे सांगत केंद्राने महापालिकेकडे तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची (भूखंडाच्या मोबदल्यात) मागणी केली. हा मोबदला तातडीने तसेच एकरकमी भरावा, अशी सूचनाही केली.

पिंपरी - हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स (एचए) कंपनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने कंपनीकडील जमीन खरेदीचा प्रस्ताव केला खरा. पण, केंद्र शासनाकडील भूखंड आरक्षित करता येत नसल्याचे सांगत केंद्राने महापालिकेकडे तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची (भूखंडाच्या मोबदल्यात) मागणी केली. हा मोबदला तातडीने तसेच एकरकमी भरावा, अशी सूचनाही केली.

गेल्या अनेक वर्षांपासून एचए कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. कंपनीला त्यातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने कंपनीने आपल्या मालकीची जमीन खुल्या बाजारात विक्री करण्याची परवानगी सरकारकडे मागितली होती. त्यानुसार जमीन विकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कंपनीच्या 59 एकर जमीन आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार केला होता. "एचए'ची जागा मंजूर विकास योजनेत बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान म्हणून आरक्षित केल्यास नागरिकांना विविध सोयी- सुविधा पुरविणे शक्‍य होणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. त्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरीही दिली होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या नगररचना विभागाला केंद्र शासनाचे पत्र प्राप्त झाले. केंद्र शासनाच्या मालकीची जमीन अशाप्रकारे आरक्षित करता येत नसल्याचे त्यात स्पष्ट म्हटलेले आहे. तसेच, जमीन खरेदीपोटी आवश्‍यक रक्कम म्हणजेच एक हजार कोटी रुपये तातडीने जमा करावी, अशी सूचना केंद्राने त्यामध्ये केली होती.

महापालिकेचा बहुउद्देश
- प्रदर्शन, सर्कस, लोक उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्याख्यानमाला, संगीत रजनी, राजकीय सभा, शैक्षणिक, सामाजिक उपक्रम, स्नेहसंमेलन, वाहनतळ, हेलिपॅड
- दहा टक्के क्षेत्रावर महापालिकेचे प्रशासकीय कार्यालय उभारणे

जमिनीच्या मोबदल्यात अपेक्षित असलेल्या रकमेची मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. हा निधी उभारण्यासाठी आमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. कोणत्याही जमिनीवर आरक्षण टाकण्याचा महापालिकेला न्यायालयीन अधिकार आहे.
- प्रकाश ठाकूर, संचालक, नगररचना विभाग, महापालिका