बाजारपेठ थंडावली

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

जीएसटीबाबतच्या संभ्रमामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

पिंपरी - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अंमलबजावणीतील त्रुटी, नियमांमधील अस्पष्टता, किचकट प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मर्यादांमुळे शहरातील बहुतांश आर्थिक व्यवहार विस्कळित झाले आहेत. कापड, रेडिमेड्‌स, खाद्यपदार्थ, ऑटोमोबाईल, सराफ व औषध बाजारपेठेवर त्याचा विशेष परिणाम झाला आहे. ‘जीएसटी’ कोडशिवाय व्यवहार करताना उत्पादकांसह वितरक, वाहतूकदार, विक्रेते आणि अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकही कचरताना दिसत आहेत. 

जीएसटीबाबतच्या संभ्रमामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

पिंपरी - वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) अंमलबजावणीतील त्रुटी, नियमांमधील अस्पष्टता, किचकट प्रक्रिया आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मर्यादांमुळे शहरातील बहुतांश आर्थिक व्यवहार विस्कळित झाले आहेत. कापड, रेडिमेड्‌स, खाद्यपदार्थ, ऑटोमोबाईल, सराफ व औषध बाजारपेठेवर त्याचा विशेष परिणाम झाला आहे. ‘जीएसटी’ कोडशिवाय व्यवहार करताना उत्पादकांसह वितरक, वाहतूकदार, विक्रेते आणि अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकही कचरताना दिसत आहेत. 

जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर गेल्या पाच दिवसांपासून शहरातील अनेक व्यवहार थंडावले आहेत. वर्षातील बाराही महिने ग्राहकांनी तुडुंब भरणाऱ्या बाजारपेठांमधील वर्दळ कमी झाली आहे. तर, जीएसटीची प्रक्रिया पूर्ण करताना व्यापारी, व्यावसायिकांची गाळण उडाली आहे. पिंपरी बाजारपेठेसाठी मालाचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व पुरवठादारांनी ‘जीएसटी’ कोडबाबत आग्रह धरल्याने बाजारपेठेतील आवक पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे व्यापारीवर्ग धास्तावला आहे. पुढील चार ते आठ दिवस पुरेल इतकाच माल दुकानांमध्ये उपलब्ध असल्याने, व्यवसाय करायचा तरी कसा, असा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा आहे. सर्व व्यापाऱ्यांना ‘जीएसटी’ कोड मिळून बाजारपेठ सावरण्यास आणखी चार दिवसांचा कालावधी लागेल, अशी शक्‍यता पिंपरी क्‍लॉथ मर्चंट असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष प्रभू जोधवानी यांनी व्यक्त केली. 

जीएसटीमुळे संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संक्रमणकाळ सुरू झाला आहे. त्याबाबत सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर सल्लागारांनाही या करप्रणालीबाबत पूर्ण माहिती नसल्याने एकूणच गोंधळ उडाला आहे.
- रमेश काटे, संचालक, काटे ॲक्वा 

बाटलीबंद पाणी स्वस्त होणार? 
‘जीएसटी’ अंमलबजावणीचा फटका काही प्रमाणात बाटलीबंद पाणी व्यवसायलाही बसला. जीएसटीबाबतच्या संभ्रमातून अनेक उत्पादकांनी सुरवातीचे तीन दिवस प्रकल्प बंद ठेवले. त्यानंतर धिम्या गतीने आणि कमी प्रमाणात उत्पादन सुरू केले. तथापि, वितरकांनी ताठर भूमिका घेतल्याने उत्पादित माल पुरेश प्रमाणात उचलला गेला नाही. त्याच्या विक्रीवरही ३० ते ४० टक्के परिणाम झाला. बाटलीबंद पाण्यावरील कर २६ वरून १८ टक्के झाल्याने या पाण्याच्या किमती सात ते आठ टक्‍क्‍याने कमी करण्याचा उत्पादकांचा विचार सुरू आहे. 

नमकीन खाद्यपदार्थांची आवक कमी 
‘‘अाबालवृद्ध अशा सर्वांच्याच आवडीचे नमकीन पदार्थांची आवकही गेल्या चार दिवसात थंडावली. जीएसटी कोडअभावी वितरकांनी मालाचे वितरण थांबविल्याने या पदार्थांची रेलचेल निम्म्याने कमी झाली. एवढेच नव्हे, तर या मालाच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवरील खर्च उत्पादनाच्या किमतीबाहेर जात असल्याने त्याचे दर वाढविण्याबाबत उत्पादक संघाची चर्चा सुरू आहे,’’ अशी माहिती मेगा चिप्सचे रमेश काटे यांनी दिली. 

बांधकाम व्यवसायात ‘ऑल इज वेल’ 
यापूर्वी बांधकाम साहित्यावर १२.५ टक्के उत्पादन शुल्क आणि ५ टक्के व्हॅट आकारला जात होता. आता त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याने करप्रणालीत फारसा बदल झालेला नाही. त्यातही बहुतांश व्यावसायिकांनी जीएसटी कोड घेतल्याने या क्षेत्रातील व्यवहार सुरळितपणे सुरू असल्याचे बांधकाम साहित्य पुरवठादार परमानंद जमतानी यांनी सांगितले.

सराफ कट्ट्यावरील गर्दी ओसरली
सोने, चांदी आणि हिऱ्यावरील कर केवळ दोन टक्‍क्‍याने वाढविला असतानाही, गेल्या चार दिवसांत सराफ कट्ट्यावरील गर्दी ५० टक्‍क्‍याने कमी झाली. मागविलेल्या मालाच्या बिलातील त्रुटी, सॉफ्टवेअर विकासात निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे सुवर्ण पेढ्यांमधील व्यवहारांवर बराच परिणाम झाला. कर सल्लागारांच्याही संकल्पना स्पष्ट न झाल्याने सोन्याच्या बाजारपेठेत अंदाधुंद दिसून आली. ग्राहकांनी वेट अँड वॉचची भूमिका स्विकारल्याने मागणी घटून सोन्याचे दरही तोळ्यामागे आठशे ते हजार रुपयांनी कमी झाल्याचे मनीष सोनिगरा यांनी सांगितले. 

मालवाहतूक दहा टक्‍क्‍यांवर
माल वाहतुकीसाठी जीएसटी कोड क्रमांक अनिवार्य केल्याने, शहरातील या व्यवसायाला गेल्या चार दिवसांत चांगलाच ‘ब्रेक’ लागला आहे. दररोज दहा हजार टनांहून अधिक प्रमाणात होणारी मालवाहतूक केवळ दहा टक्‍क्‍यांवर आली आहे. निगडी- प्राधिकरणातील ट्रान्स्पोर्टनगरीत एकाच वेळी अडीच ते तीन हजार ट्रक मालाच्या प्रतीक्षेत थांबल्याचे बुधवारी पाहायला मिळाले. परिणामी, त्याच्याशी संबंधित हजारो कामगारांच्या रोजगाराचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जीएसटी कोडशिवाय वाहतूक न करण्याचे निर्बंध केंद्र सरकारने घातले आहेत. परिणामी कोडशिवाय मालवाहतूक न करण्याचे धोरण स्वीकारून असोसिएशन ऑफ ट्रान्स्पोर्टने देशभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचा मोठा फटका पिंपरी- चिंचवड औद्योगिक नगरीला बसला आहे. शहरातील बहुतेक उत्पादक, व्यापारी, व्यावसायिक, विक्रेत्यांकडे जीएसटी कोड नसल्याने मालवाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. केवळ पाच ते दहा टक्के मालाची वाहतूक या काळात झाली. या बाबत संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब धुमाळ म्हणाले, ‘‘संघटनेचे शहरात अडीच ते तीन हजार सदस्य आहेत. भाजीपाला, दूध, अंडी, मांसमटण व अन्नधान्य वगळता लोखंडापासून स्टेशनरीपर्यंत सर्व मालाची वाहतूक केली जाते. मात्र, गेल्या चार दिवसांपासून ही वाहने उभी आहेत.’’