सार्वजनिक वाहतूक बळकट व्हावी - नितीन गडकरी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2017

पिंपरी - ‘‘वाहनांच्या संख्येत होणारी २२ टक्‍क्‍यांची वाढ ही देशासमोरील मोठी समस्या आहे. ही वाढ कायम राहिल्यास दर तीन वर्षांनी राष्ट्रीय महामार्गांची एक लेन वाढवावी लागेल. त्यासाठी येणारा खर्च ८० हजार कोटी इतका असून, तो देशाला परवडण्यासारखा नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य द्यायला हवे,’’ असे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी (ता. ८) येथे मांडले. ‘‘वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी आता नागरिकांनीच वाहन खरेदीचा ‘स्पीड’ कमी करावा,’’ असे आवाहनही त्यांनी केले. 

पिंपरी - ‘‘वाहनांच्या संख्येत होणारी २२ टक्‍क्‍यांची वाढ ही देशासमोरील मोठी समस्या आहे. ही वाढ कायम राहिल्यास दर तीन वर्षांनी राष्ट्रीय महामार्गांची एक लेन वाढवावी लागेल. त्यासाठी येणारा खर्च ८० हजार कोटी इतका असून, तो देशाला परवडण्यासारखा नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य द्यायला हवे,’’ असे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी (ता. ८) येथे मांडले. ‘‘वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी आता नागरिकांनीच वाहन खरेदीचा ‘स्पीड’ कमी करावा,’’ असे आवाहनही त्यांनी केले. 

‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट (सीआयआरटी)’च्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित ‘सुरक्षित व सक्षम सार्वजनिक वाहतूक एक्‍स्पो’चे उद्‌घाटक म्हणून ते बोलत होते. सीआयआरटीच्या सभागृहात झालेल्या उद्‌घाटन सोहळ्यास महापौर नितीन काळजे, खासदार अनिल शिरोळे, अमर साबळे, डॉ. एम. मलकोंडाई, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे सहसचिव अभय दामले, ‘सीआयआरटी’चे संचालक कॅप्टन राजेंद्र सानेर, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, महापालिका सभागृह नेते एकनाथ पवार उपस्थित होते. 

वाहतुकीबाबत देशाची सद्यःस्थिती आव्हानात्मक असल्याचे सांगून गडकरी म्हणाले, ‘‘आज देशभरात ५२ लाख किलोमीटरचे महामार्ग आहेत. त्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. मात्र, देशातील ४० टक्के वाहतूक या दोन टक्‍क्‍यांवरून होते. महामार्गांवरील वाढती वाहतूक ही मोठी समस्या असून, त्याचे परिणाम म्हणून वर्षाला पाच लाख अपघात होत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत त्यात सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यातूनच जिल्हानिहाय रस्ते सुरक्षा समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांवरील अपघातप्रवण ठिकाणांची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित संस्था तसेच केंद्राला सादर करायचा आहे. त्यानुसार, त्या अपघातास कारणीभूत ठरणारे दोष दूर केले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी वाढविण्याबरोबरच बारा नवीन द्रुतगती महामार्ग बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ 

आडमुठ्या राज्यांना ताकीद
‘‘देशभरातील राज्यांतर्गत असलेली सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आपण राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहोत. मात्र, जी राज्ये सहकार्य करतील, त्यांनाच मदत मिळेल. असहकार्य करणाऱ्या राज्यांना एक रुपयाही दिला जाणार नाही. ‘तुम्ही तोटा कराल व केंद्र मदत करेल,’ असे यापुढे होणार नाही,’’ अशी अप्रत्यक्ष ताकीदही गडकरी यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘अनेक राज्यांतील बसेस अशा आहेत, की त्यांचे ‘हॉर्न’ सोडून सर्वकाही वाजते, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा सुधारला पाहिजे. त्यासाठी ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. ‘तंत्रज्ञान’, ‘इनोव्हेशन’चा जितका वापर होईल, तितक्‍याच प्रभावीपणे व्यवस्थाही सुधारेल. त्यासाठी मुळापर्यंत जाऊन काम करावे लागेल. लोकांना चांगल्या सुविधा हव्याच आहेत, त्यासाठी गरिबातला गरीबही मोबदला देण्यास तयार आहे. तथापि, आपल्याकडील काही मंडळींची आम्ही गरिबांना सेवा देतो, अशी मानसिकता करून ठेवली आहे. त्यांचे हे तत्त्वज्ञान माझ्या आकलनापलीकडचे आहे.’’

‘परिवहन खात्यातील मी ‘बुलडोजर’

‘इनोव्हेशन’, ‘एंटरप्रिनरशिप’, ‘संशोधन’ आणि ‘तंत्रज्ञाना’च्या माध्यमातून व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी ‘सीआयआरटी’ने प्रयत्न करावेत. युरोपीय देशांमधील यशस्वी ठरलेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करावा, संशोधन करावे, नवीन धोरणे तयार कारावीत व त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. त्यासाठी हवे तितके पैसे देण्यास मी तयार आहे. मात्र, केवळ वेतन व निवृत्तिवेतन वाटण्यासाठी मी पैसे देणार नाही. ‘खाया-पिया कुछ नहीं और ग्लास तोडा बारा आना,’ हे आता खपवून घेतले जाणार नाही,’’ असा सूचक इशारा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे दिला. तसेच परिवहन खात्यातील मी ‘बुलडोजर’ आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्याची आवश्‍यकताही त्यांनी बोलून दाखविली. आपल्या तासाभराच्या भाषणात गडकरी यांनी वारंवार तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन, पर्यायी इंधनावर भर दिला. ते म्हणाले, ‘‘देशात डिझेल व पेट्रोलला पर्यांचा विचार झाला पाहिजे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठीचे नियम व ध्येयधोरणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असली पाहिजेत. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी या पुढे ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, इंधन, बॉडी बिल्डिंगबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरलेल्या प्रयोगांचा अभ्यास करावा लागेल. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी बायो इथेनॉलचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे.’’

काय बोलले गडकरी...
खात्यात भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही.
देशात २२ लाख ड्रायव्हर्सची गरज.
येत्या आठ दिवसांत देशभरात दोन हजार ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्स सुरू करणार.
आगामी काळात येणाऱ्या इलेक्‍ट्रिक बाईकचे रूपांतर टॅक्‍सीमध्ये करणार.
पुण्यामध्ये ट्रॉली बसचा विचार व्हावा.
इलेक्‍ट्रिक बसचा विचार व्हावा.
नुकतेच साडेसहा लाख कोटी रुपयांच्या कामाचे आदेश दिले.
हवाई वाहतूक सुविधेप्रमाणेच पुणे-मुंबई महामार्गावर इकोनॉमिक व बिझनेस क्‍लाससाठी वातानुकूलित डबलडेकर सुरू करण्याचा विचार.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक महामार्गाच्या सहापदरीकरणास लवकरच सुरवात.
वाहतूक व्यवस्थेसाठी भांडवली बाजारातून हवा तेवढा पैसा आणण्याची तयारी.