रावेत बंधारा गळकाच

ज्ञानेश्‍वर बिजले
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

पिंपरी - महापालिका शहरासाठी पाणी उचलत असलेल्या पवना नदीवरील रावेत बंधारा जुना झाला असून गाळाने पूर्ण भरलेला आहे. तेथे नवीन बंधारा तातडीने बांधण्याचा आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्यानंतरही महापालिकेकडून त्यासाठी गांभीर्याने हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. धरणापासूनच्या जलवाहिनीचा प्रकल्प अर्धवट राहिल्याने धरणातून शहरासाठी सोडलेल्या पाण्यापैकी रोज सुमारे पाच कोटी लिटर पाणी वाया जाते. रावेतला बंधारा बांधून पंधरवडा ते तीन आठवड्यांचे पाणी तेथे साठवावे, अशी सूचना जलसंपदा विभागाने केली आहे.

पिंपरी - महापालिका शहरासाठी पाणी उचलत असलेल्या पवना नदीवरील रावेत बंधारा जुना झाला असून गाळाने पूर्ण भरलेला आहे. तेथे नवीन बंधारा तातडीने बांधण्याचा आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्यानंतरही महापालिकेकडून त्यासाठी गांभीर्याने हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. धरणापासूनच्या जलवाहिनीचा प्रकल्प अर्धवट राहिल्याने धरणातून शहरासाठी सोडलेल्या पाण्यापैकी रोज सुमारे पाच कोटी लिटर पाणी वाया जाते. रावेतला बंधारा बांधून पंधरवडा ते तीन आठवड्यांचे पाणी तेथे साठवावे, अशी सूचना जलसंपदा विभागाने केली आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलेल्या आदेशानुसार पावसाळ्याचे चार महिने रावेत येथील बंधाऱ्यापासून, तर उर्वरित आठ महिन्यांत जलवाहिनीतून पाणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे रावेतला बंधारा बांधावाच लागणार आहे. पवना धरणापासून जलवाहिनी टाकण्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे अडचणी आल्या. रावेतचा बंधारा दुरुस्त होण्याची शक्‍यता खूपच कमी आहे. तो तीन ते साडेतीन मीटर उंचीचा असून, तेथे शहराचे सात-आठ दिवसाचे पाणी शिल्लक राहू शकते. मात्र बंधाऱ्यामुळे नदीपात्र गाळाने भरले आहे. तेथे जेमतेम एक दिवसाचे पाणी शिल्लक राहते. त्यामुळे धरणातून रोज पाणी बाराशे क्‍युसेक (घनफूट प्रतिसेकंद) सोडावे लागते. याचा अर्थ दररोज ५०० ते ५५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी धरणातून सोडले जाते, तर महापालिका दररोज ४५० ते ४८० एमएलडी पाणी घेते. त्यामुळे दररोज सरासरी पाच कोटी लिटर पाणी वहनव्ययाद्वारे वाया जाते.

महापालिकेने रावेतला लोखंडी बॅरेजचा नवीन बंधारा बांधण्याचा प्रस्ताव २००८ मध्ये जलसंपदा विभागाकडे पाठविला होता. त्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली. त्या वेळी बंधाऱ्याचा खर्च साठ कोटी रुपये होता. मात्र त्यानंतर महापालिकेने पुढे काहीही हालचाली केल्या नाहीत. दरम्यान, नवीन बंधाऱ्याच्या ठिकाणी भूगर्भाची कोयना भूवैज्ञानिक पथकाकडून तपासणी करण्यासाठी नऊ लाख रुपये देण्याचे पत्र जलसंपदा विभागाने गेल्या आठवड्यात महापालिकेला पाठविले आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव केंद्रीय संकल्पचित्र संघटनेकडे (सीडीओ) तपासणीसाठी पाठविण्यात येईल. 

जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. डी. चोपडे म्हणाले, ‘‘धरणातून दररोज पाणी सोडल्यामुळे त्यातील बरेचसे पाणी वाया जाते. ते वाचविण्यासाठी रावेत येथे तातडीने बंधारा बांधण्याचा आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पवना धरण कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत अकरा सप्टेंबरला महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिला.

महापालिकेने ओबर मेयर गेटस बंधारा बांधल्यास गाळ साठण्याचे प्रमाण कमी होते. पावसाळ्यात त्याचे दरवाजे खाली आडवे पडतात. त्यामुळे पुराची पातळी वाढत नाही. दरवाजामागे असलेले रबरी फुगे हवेने फुगविले जातात. दरवाजे उभे राहिल्यावर पाणी अडविले जाते. त्यामुळे, पावसाळ्यानंतर तेथे साठा करता येतो. जळगावमध्ये आम्ही आता या पद्धतीचे सात बंधारे उभे करीत आहोत. मुंबई महापालिकेने पिसे येथे बंधाऱ्याची उंची एक मीटरने वाढविण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला.

 सध्याचा बंधारा दुरुस्ती पलीकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेने नवीन आणि थोडा जास्त उंचीचा म्हणजे साडेचार मीटर उंचीचा बंधारा बांधल्यास त्यांचा पाणीसाठा वाढेल. तसेच नदीच्या सध्याच्या पात्राचा वापर करता येईल. आणखी भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. हे काम महापालिकेने स्वतः करावे किंवा जलसंपदा खात्याकडून करून घ्यावे, त्याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा. महापालिकेला सर्व प्रकारची तांत्रिक मदत करण्यात येईल.’’

पालकमंत्र्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आग्रही भूमिका घेतली. या संदर्भात चोपडे यांच्या कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीला महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता रवींद्र दुधेकर, कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, जलसंपदा विभागाच्या पवना धरणाचे उपअभियंता नानासाहेब मठकरी उपस्थित होते. पालकमंत्री १५ ऑक्‍टोबरला रब्बी हंगामाच्या पाणीवाटपाची बैठक घेणार आहेत. त्या वेळी या प्रस्तावावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.

धरणातून दररोज पाणी सोडल्यामुळे वहनव्यय वाढतो. महापालिकेने पंधरवडा ते तीन आठवड्याचा पाणीसाठा केला पाहिजे. त्यांनी रावेतला नवीन बंधारा बांधून साठा वाढवावा. महापालिकेने नियोजित केलेल्या लोखंडी बॅरेजच्या बंधाऱ्याचा खर्च सुमारे ९० कोटी रुपये येतील. त्याऐवजी ओबर मेयर गेट्‌स बंधारा जास्त चांगला असून, तो ४० कोटी रुपयांत होऊ शकेल. निर्णय महापालिकेने घ्यावयाचा आहे.
- एस. डी. चोपडे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग.