|
पिंपरी - शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या सुधार प्रकल्पांचा प्राथमिक अहवाल अजूनही राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने विस्तृत प्रकल्प अहवालाला मुहूर्त मिळालेला नाही. नद्यांची सद्यःस्थिती बघता त्यावर तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे.
या प्रकल्पात नदीतील वाढते प्रदूषण रोखणे तसेच नदीकाठ विकसित करण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षणानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाईल. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागारांकडून निविदा प्रस्ताव मागविले आहेत. सरकारचीही मान्यता व अनुदान न मिळाल्याने हा प्रकल्प राबविणे महापालिकेला शक्‍य होत नसल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.
नदी सुधार प्रकल्प म्हणजे काय?
नदी पात्र प्रदूषित होऊ नये, यासाठी नाल्यांद्वारे नदीत मिसळणारे सांडपाणी थेट न सोडता त्यावर सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात प्रथम प्रक्रिया केली जाते. त्याशिवाय, नदीपात्रातील गाळ काढणे, नदीपात्रालगतच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण आदी बाबींचा नदी सुधार प्रकल्पात समावेश होतो.
साबरमती नदीसुधार प्रकल्प
गुजरात येथील साबरमती नदी सुधार प्रकल्पात साबरमती नदीची स्वच्छता करून नदीपात्राशेजारील परिसराचा आकर्षक पद्धतीने विकास केला आहे. नदीपात्रात बोटींग तर, नदीपात्राशेजारी उद्याने, बाजारपेठ आणि नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला आहे.
नदीसुधार योजना कार्यवाही घटनाक्रम -
2 मे 2012 : नदीसुधार प्रकल्पासाठी प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर
14 ऑगस्ट 2013 : महापालिकेतर्फे सुधारित प्राथमिक प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला सादर
2 डिसेंबर 2014 : राज्य सरकारने संबंधित प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत "एनआरसीडी'कडे मंजुरीसाठी पाठविला.
10 एप्रिल 2015 : राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे "एनआरसीडी'चे महापालिकेला पत्र
22 सप्टेंबर 2015 : नदी सुधार योजनेबाबत राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात बैठक. फक्त पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल शासनाच्या मंजुरीसाठी त्वरित पाठविण्याच्या सूचना
19 नोव्हेंबर 2015 : पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत "एनआरसीडी'कडे मान्यतेसाठी सादर (प्रकल्पासाठी ढोबळ अंदाजपत्रकी रक्कम : 343 कोटी 66 लाख)
11 जानेवारी 2016 : राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षासाठी अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्याने प्रकल्पाचा विचार करणे शक्‍य नसल्याचे राज्य सरकारने कळविले.
सध्याचे नियोजन : साबरमती नदी सुधारच्या धर्तीवर पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार योजना राबविणार
नदी सुधार प्रकल्प
पवना
24.5 किलोमीटर
किवळे ते दापोडी दरम्यान
इंद्रायणी
16 किलोमीटर
देहूरोड ते आळंदी दरम्यान
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती
पवना नदी : शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणारी नदी.
किवळे ते दापोडी या 24.5 किलोमीटर अंतरातील नदीपात्रावर राबविणार प्रकल्प
वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे नदी प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ
नदी परिसरात जलपर्णी व डास उत्पत्तीमुळे नागरिकांचे आरोग्य बिघडण्याचा धोका
उद्योगांतील रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळण्याचे प्रमाणही मोठे
रसायनमिश्रित सांडपाण्यामुळे पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण कमी होऊन जलचरांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न
उद्योगांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसी व मराठा चेंबरतर्फे सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार
शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या एकूण 290 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी सुमारे 80 टक्के सांडपाण्यावर महापालिकेच्या 9 मैलाशुद्धीकरण केंद्रात होते प्रक्रिया. 20 टक्के सांडपाणी थेट मिसळते नदीपात्रात
इंद्रायणी नदी -
- शहराच्या उत्तर बाजूने वाहणारी नदी.
- देहूरोड ते आळंदी या पट्ट्यातील 16 किलोमीटर नदीपात्रावर राबविणार प्रकल्प
- शहरातील उद्योग आणि चाकण परिसरातील उद्योगांचे रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळते नदीपात्रात
- नाल्यांचे सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळण्याचे प्रमाणही मोठे
- रसायनमिश्रित सांडपाण्यामुळे पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण कमी होऊन जलचरांच्या अस्तित्वाला धोका
- नदीच्या एका बाजूचा काठ महापालिका क्षेत्रात येत असल्याने
महापालिका क्षेत्रातील नदीपात्रासाठीच राबविणार विकास प्रकल्प
- इंद्रायणी नदी आळंदी येथून पुढे जात असल्याने तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत इंद्रायणी नदी विकास प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित
- संबंधित प्रकल्पासाठी महापालिकेची आवश्‍यक मदत करण्याची तयारी
निधी कसा उभारणार?
महापालिकेने नदीसुधार प्रकल्पासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केल्यानंतर या प्रकल्पासाठी किती निधी लागेल, हे स्पष्ट होणार आहे. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी महापालिकेने उभारायचा की अन्य कोणत्या मार्गाने याचे नियोजन "डीपीआर' निश्‍चित झाल्यानंतर ठरणार आहे.
प्रकल्प राबविल्यानंतर होणारे फायदे
- नदीपात्राचे सौंदर्यीकरण होईल
- पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षक केंद्र बनेल
- नदीकाठांचा विकास होण्याबरोबरच जलप्रदूषण कमी होईल
- नदीच्या कडेने आकर्षक लॅंडस्केपिंग, वृक्षारोपण, सायकल ट्रॅक, पाथवे आदी सुविधा होतील
पहिला टप्पा
नदीपात्राचे सीमांकन करून मुख्य नदीपात्रातील साचलेला गाळ काढणे
नदीपात्राच्या कडेने खालील पातळीस गॅबियन पद्धतीची भिंत उभारणे
नदीला मिळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी नदीपात्राच्या कडेने मोठ्या व्यासाची जलवाहिनी टाकणे
आवश्‍यक तेथे पंपिंग स्टेशन करून सांडपाणी नजीकच्या मैलाशुद्धीकरण केंद्रात शुद्धीकरणासाठी पाठविणे
ज्या नाल्यांमध्ये हे शक्‍य नाही तेथे शुद्धीकरणासाठी छोटे "मॉड्युलर प्लॅन्ट' बसविणे
नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार वृक्षारोपण; सायकल मार्ग विकसित करणे
दुसरा टप्पा
आवश्‍यकता नसलेले बंधारे तोडून त्यांचे मजबुतीकरण
आवश्‍यकतेनुसार बंधारे उघडण्यासाठी गेट बसविणे
नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार रेनफोर्सड अर्थ वॉल करून दोन पातळ्यांवर पाथ वे तयार करणे
नदीकडेला स्वच्छतागृह, स्मशानभूमी आणि धोबी घाट विकसित करणे
प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार उद्याने, रेस्टॉरंट, ठिकठिकाणी पाण्याखालील मत्स्यालय तसेच मनोरंजन केंद्र उभारणे
पाण्याची गुणवत्ता स्काडा पद्धतीने नियंत्रित करणे
महापालिकेचा पवना आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प हा कागदोपत्रीच राहिला आहे. शहरातील विविध उद्योगांमध्ये तयार होणारे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडायला हवे. त्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची गरज आहे. महापालिकेकडे मेट्रोला देण्यासाठी निधी आहे. तो नद्यांसाठीही असावा. शहरातील विविध उद्योगांकडून निधी उभारूनदेखील महापालिकेला हा प्रकल्प करणे शक्‍य आहे.
- विकास पाटील, पर्यावरणतज्ज्ञ
साबरमती नदी सुधारच्या धर्तीवर पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन महापालिकाच संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधी उभारणार आहे. संबंधित योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी केवळ एकच निविदा आल्याने 15 दिवसांसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.
- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग
प्रदूषण पातळी
पवना -
* शहरातील दररोज 58 एमएलडी सांडपाणी थेट नदीत
* उद्योगांतील 80 एमएलडी रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत
* लघुउद्योगांतील रासायनिक सांडपाणी मात्र मिसळते थेट नदीपात्रात
इंद्रायणी -
* तळेगावातील 6.72 एमएलडी तर, आळंदीतील 2.04 एमएलडी सांडपाणी थेट नदीत
* तळेगाव, आळंदीत सांडपाणी शुद्धीकरण व्यवस्थेचा अभाव
* तळेगावात उद्योगांतील 1.6 एमएलडी रसायनमिश्रित
सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडले जाते नदीपात्रात
* पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योगातील सांडपाणी मात्र थेट नदीपात्रात |
|
|
