प्लॅस्टिकबंदीमुळे दूध व्यवसाय अडचणीत

दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक संघटनेचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

शिक्रापूर (पुणे) प्लॅस्टिकबंदीमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ व्यवसाय अडचणीत आला आहे. हा उद्योग पूर्णपणे प्लॅस्टिक पॅकिंगशी संबंधित आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघटनेने याबाबत पाठपुरावा सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी चर्चेची तयारी दर्शविल्याची माहिती संस्थेचे सचिव प्रकाश कुतवळ यांनी दिली.

राज्य सरकारने एक एप्रिलपासून संपूर्ण राज्यात प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय मागील आठवड्यात घेतला. अर्धा लिटरपेक्षा कमी साठवण क्षमता असलेल्या बाटल्यांमधील उत्पादने, आइस्क्रीम, लस्सी, दही, श्रीखंड, आम्रखंड, फ्लेवर मिल्क तसेच तूप जार यांच्यासाठी प्लॅस्टिक बाटल्यांना पर्याय नसल्याने दुग्धजन्य पदार्थ उप्तादकांचे धाबे दणाणले आहेत. संपूर्ण दुग्ध प्रक्रिया उद्योगाची वितरण व्यवस्था धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख 36 कंपन्यांचे आणि दूध पावडर प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींची एक बैठक नुकतीच पुण्यात पार पडली. या बैठकीचे आयोजन दूध उप्तादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघटनेने केले होते. यात प्लास्टिकबंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला.

दरम्यान, पन्नास मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सर्वांनी मान्य केले. मात्र, त्यापुढील जाडीच्या प्लॅस्टिकवर आइस्क्रीम, लस्सी, दही, श्रीखंड, आम्रखंड, फ्लेवर मिल्क, पनीर, बासुंदी, ताक, खवा, पेढा आदी उत्पादनांचे संपूर्ण पॅकिंग अवलंबून आहे, त्यामुळे संपूर्ण दूध प्रक्रिया उद्योग अडचणीत येऊ शकतो. याबाबत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमचे म्हणणे पाठविल्याची माहिती संघटनेचे सचिव व ऊर्जा प्रकल्पाचे प्रमुख कुतवळ यांनी दिली. या आठवड्यात सहकारी दूध प्रक्रिया उद्योगांची बैठक पुण्यात होत आहे. त्यानंतर दोन्ही ठिकाणच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे कुतवळ यांनी सांगितले.

सरकारकडून पर्याय मिळावा ः कुतवळ
प्लॅस्टिक पॅकिंगवर अवलंबून असलेला दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया उद्योग प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे धोक्‍यात आला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री कशी करायची, याबाबत सरकारने कोणताही पर्याय दिलेला नाही. विक्रीच शक्‍य नसेल तर संपूर्ण दूध प्रक्रिया उद्योग उद्‌ध्वस्त होऊ शकतो. याबाबत सरकार पर्याय देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असल्याचे प्रकाश कुतवळ यांनी सांगितले.