निम्म्या जागांवर एकमत 

पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निश्‍चित करताना निवड समितीला केवळ निम्म्या जागांबाबतच एकमत करता आले आणि खासदार-आमदार-पक्षनेत्यांच्या शिफारशी, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे सर्वेक्षण यांच्यात विसंवाद झाल्याने उरलेल्या जागांबाबत तिढा निर्माण झाला. यामुळे यादी निश्‍चित करण्यात अंतिम टप्प्यात यश येत असले, तरी या वादाचे परिणाम प्रभागांतील लढतींवर होण्याची शक्‍यता आहे. 

निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेत युती होणार नाही, हे आठ दिवसांपूर्वीच निश्‍चित झाले. तत्पूर्वीही स्वबळावर लढावे लागेल, असे गृहीत धरून भाजपने यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र 851 इच्छुकांच्या मुलाखती वेळेत आटोपूनही प्रदेश स्तरावर एकमताने यादी पाठविण्यासाठी कार्ड कमिटीच्या पाच बैठका झाल्या. त्यात एकमत झाले नाही. शहरात भाजपचे आठ आमदार आहेत. त्यामुळे आपापल्या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेत आपल्याला महत्त्वाचे स्थान मिळावे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यानुसार एका आमदाराने तर मतदारसंघातील इच्छुकांच्या मुलाखतीही घेतल्या होत्या. आमदारांनी शिफारशी करून त्याची यादी शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांच्याकडे दिली होती. तसेच कार्ड कमिटीच्या बैठकीतही त्यांनी त्या नावांबाबत आग्रह धरला होता. परंतु प्रदेश कार्यालयाकडे यादी गेल्यावर आमदारांनी शिफारस केलेल्या काही नावांच्या ऐवजी भलत्याच इच्छुकांची नावे त्यात आली. त्यामुळे आमदारांचे पित्त खवळले. त्यातच खासदार अनिल शिरोळे, संजय काकडे यांनीही अनेक ठिकाणी इच्छुकांच्या नावांबाबत आग्रह धरला. शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनीही शहरात काही उमेदवारांबाबत आग्रह धरला. संपूर्ण शहराचा विचार करून आणि महापालिका निवडणुकीत सत्ता मिळविण्यासाठी धार्मिक, जातीय, सामाजिक, राजकीय समीकरणे सांभाळून उमेदवार निश्‍चित करावे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे आमदार, खासदार, पक्ष संघटना यामध्ये शिफारशींवरून विसंगती निर्माण झाली. त्याचे वृत्त दिल्लीपर्यंत पोचले. त्यामुळेच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पुण्यातील मतभेद मिटविण्यासाठी दोन वेळा पुण्यात धाडण्यात आले. त्यांच्या उपस्थितीतही मतभेदांचे पडसाद उमटले. परिणामी, त्यांनी त्यांचा अहवाल पक्ष संघटनेला दिल्यावर उमेदवार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यावर सोपविण्यात आली.

महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाने तीन वेळा खासगी संस्थांकडून पुण्याचे सर्वेक्षण करून घेतले होते. सहमती न झाल्यास सर्वेक्षणाच्या आधारे उमेदवार निश्‍चित करणार, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यावरही सहमती झाली नाही. त्यानंतर संघटनमंत्री रवींद्र अनासपुरे, राज्य स्तरावरील संघटनमंत्री रवींद्र भुसारी यांनीही काही नावांबाबत आक्षेप घेतले. त्यामुळे यादीत पुन्हा बदल झाले. परिणामी, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत यादी निश्‍चित झाली नव्हती. 

पर्वती, कोथरूड, कसब्यावरून वादंग 
162 उमेदवारांपैकी अवघ्या 80 नावांवरच एकमत झाले. हडपसर, वडगाव शेरी, खडकवासला, शिवाजीनगर, कॅंटोन्मेंट या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश होता. तर मागणी असलेल्या पर्वती, कोथरूड आणि कसबा मतदारसंघातील इच्छुकांच्या नावांवरून तणाव निर्माण झाला. 

विद्यमानांनी साधला संपर्क 
काही विद्यमान सदस्यांना "थांबण्यास' सांगितल्यामुळे त्यांनीही राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांशी संपर्क साधला. त्यामुळे ही परिस्थिती आणखी चिघळली. तीन मतदारसंघातील उमेदवारांच्या प्रत्येक नावाबाबत सहमती निर्माण करावी लागली आणि पर्यायाने पक्षाच्या उमेदवारांची यादी लांबली! 

नागपूर, नाशिकपेक्षा पुण्यात वादंग 
मुंबई, नाशिक, नागपूर आदी प्रमुख महापालिकांपेक्षा पुण्यात सर्वाधिक वादंग असल्याचे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले. पुण्यात सत्ता येण्याची शक्‍यता पक्षाला वाटत असल्यामुळे चुरस जास्त आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांना सर्वाधिक वेळ पुण्यासाठी द्यावा लागल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र अखेरपर्यंत सहमती न झाल्याने त्याचे पडसाद उमटण्याचीही चिंता भाजपला आहे. 

पाच प्रमुख अडथळे 
- शहराध्यक्ष, पालकमंत्री आणि पक्ष संघटनेची शिफारस 
- आमदारांनी शिफारस केलेल्या इच्छुकांची नावे 
- काही उमेदवारांच्या नावांसाठी खासदारांची आग्रही शिफारस 
- पक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नावे निश्‍चित करण्याचा आग्रह 
- संघ परिवारातील संस्थांनी मांडलेली भूमिका आणि सुचविलेली काही कारणे