भाडे परवडत नसल्याने गाळे वापराविना 

पुणे - महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या व्यापारी गाळ्यांचे भाडे नागरिकांना परवडत नसल्यामुळे ते वापराविना बंद आहेत, त्यामुळे नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे चित्र शहरात विविध ठिकाणांची पाहणी केल्यावर दिसून आले. याबाबतचे धोरण महापालिका निश्‍चित करणार कधी, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे. 

शहरात दांडेकर पुलाजवळ 28 गाळे, नेहरू रस्त्यावर सोनवणे हॉस्पिटलसमोर 20 गाळे, इंदिरानगरमध्ये राजीव गांधी संकुलात 22 आणि कसबा गणपती मंदिराजवळील व्यापारी संकुलातील 8 गाळे वापराविना सध्या पडून आहेत. पाच फूट बाय पाच, ते 100 चौरस फुटांसाठीच्या गाळ्यांसाठी महापालिकेला 7 ते 10 हजार रुपये भाडे अपेक्षित आहे; परंतु संबंधित ठिकाणी ते भाडे परवडत नसल्यामुळे हे गाळे बंद स्थितीत आहेत. 

दांडेकर पुलाजवळील 28 गाळे महापालिकेने 2002 मध्ये बांधले, तेव्हा त्यासाठी 18 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. तसेच, नेहरू रस्त्यावरही सोनवणे हॉस्पिटलसमोर 20 गाळे आहेत. या दोन्ही ठिकाणचे गाळे बांधकाम झाल्यापासून वापरण्यात आलेले नाहीत. सोनवणे हॉस्पिटलसमोरील गाळ्यांबाबत न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे; परंतु त्यातूनही मार्ग काढणे प्रशासनाला अद्यापही शक्‍य झाले नाही. यातील काही गाळ्यांचे लोखंडी शटरही आता चोरीस गेले आहे. तशीच परिस्थिती कसबा गणपती मंदिरासमोरील गाळ्यांची आहे, त्यासाठीही महापालिकेला 6 ते 9 हजार रुपये भाडे अपेक्षित आहे. परंतु एवढे भाडे भरणे शक्‍य नसल्यामुळे हे गाळे पडून आहेत. इंदिरानगरमधील राजीव गांधी संकुलातील 22 गाळे विनावापर पडून असल्यामुळे सवलतीच्या भाडेदरात महिला बचत गटांना देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे, परंतु त्यावरही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी व्यावसायिक वापराचे गाळे आहेत; परंतु भाडे आकारणीच्या धोरणाबाबत फेरविचार न झाल्यामुळे त्यांचा वापर होत नसल्याचे दिसून आले आहे. 

अंध, अपंगांना देण्याची मागणी 
हे गाळे अंध, अपंग आणि आर्थिक दुर्बल घटक वर्गातील गरजूंना भाडेतत्त्वावर दिल्यास त्यांचा वापर करता येईल, अशी मागणी नगरसेवक गोपाळ चिंतल, राजेंद्र शिळीमकर, अविनाश बागवे, माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी यांनी प्रशासनाकडे केली आहे; परंतु त्याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. 

भाडेआकारणीत बदल हवा 
महापालिकेच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मिळकतवाटप नियमावली 2008मध्ये तयार झाली आहे. त्यात संबंधित ठिकाणच्या बाजारमूल्यानुसार (रेडिरेकनर) व्यापारी गाळे भाडेतत्त्वावर द्यावेत, असे म्हटले आहे. परंतु, या चारही ठिकाणी बाजारमूल्याच्या दरानुसार महापालिकेला भाडे मिळत नसल्यामुळे गाळे पडून आहेत. 

नियमावलीत बदलाची गरज 
याबाबत महापालिकेचे भूमी जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी म्हणाले, ""बाजारमूल्याचा दर परवडत नसल्यामुळे महापालिकेच्या काही मिळकती पडून आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. नियमावलीतील तरतुदींची अंमलबजावणी प्रशासन करीत आहे. त्या मिळकती बाजार मूल्यापेक्षा कमी दराने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी मिळकतवाटप नियमावलीत काही बदल करणे गरजेचे आहे. याबाबतचा निर्णय महापालिकेच्या सभागृहाने घ्यायचा आहे.''