# PmcIssues पदाधिकाऱ्यांना विक्रेत्यांचा पुळका

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 ऑगस्ट 2018

पुणे - परवानाधारक विक्रेत्यांना महिन्याकाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात वाढ करून त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने केला; पण भाडेवाढीला विक्रेत्यांचा विरोध होताच त्यांचा कैवार घेऊन सत्ताधारी भाजपने आता भाड्यात जवळपास निम्म्या कपातीची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार नवे भाडे धोरण आखण्यात येत असून, त्याची अमंलबजावणी होईपर्यंत वाढीव दराने भाडे वसूल होऊ नये, याचीही काळजी या मंडळींनी घेतली आहे. त्यामुळे काही हजार विक्रेत्यांच्या भल्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी बॅकफूटवर जाणे पसंत केल्याचे दिसून येत आहे.

पुणे - परवानाधारक विक्रेत्यांना महिन्याकाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात वाढ करून त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने केला; पण भाडेवाढीला विक्रेत्यांचा विरोध होताच त्यांचा कैवार घेऊन सत्ताधारी भाजपने आता भाड्यात जवळपास निम्म्या कपातीची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार नवे भाडे धोरण आखण्यात येत असून, त्याची अमंलबजावणी होईपर्यंत वाढीव दराने भाडे वसूल होऊ नये, याचीही काळजी या मंडळींनी घेतली आहे. त्यामुळे काही हजार विक्रेत्यांच्या भल्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी बॅकफूटवर जाणे पसंत केल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढीची शक्‍यता असूनही नव्या धोरणाला पदाधिकाऱ्यांचा विरोध का, असा प्रश्‍न आहे. 

परवानाधारकांच्या भाडेवाढीत मोठी वाढ केल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. त्यावरून विक्रेत्यांनी आंदोलनही केले. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व बाबींचा विचार करून नवे दर ठरविण्याचा निर्णय पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यावरील कार्यवाहीही सुरू केली आहे.  

शहरात आजघडीला २० हजार हातगाडी, फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी दहा हजार विक्रेत्यांचे पुनर्वसन केले आहे. या विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक दिवसाचे भाडे निश्‍चित असून, सध्या सन १९८५ च्याच धोरणानुसार भाडे लागू आहे. एवढ्या वर्षात एकदाही भाडेवाढ झाली नसल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने दीड वर्षापूर्वी व्यवसायाच्या वर्गवारीनुसार भाडेवाढ केली. तिला गटनेत्यांची मंजुरी मिळाल्याने एक एप्रिल २०१७ पासून वसुलीही सुरू केली; पण ही वाढ भरमसाट असल्याचे गाऱ्हाणे मांडत विक्रेत्यांनी विरोध केला. त्यामुळे भाडे वसूल करताना प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण झाल्या. प्रशासन आणि विक्रेत्यांमधील वाद पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोचला. तेव्हा विक्रेत्यांना खूष करण्यासाठी भाड्यात कपात करण्यावर एकमत झाले. या गोंधळात गेल्या अनेक दिवसांपासून भाडेवसुली थांबली आहे. 

विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवाव्या लागतील. त्याचा खर्च भाड्यातून मिळेल, या आशेने अतिक्रमण विभागाने चालू भाडे आणि थकबाकी वसूल करण्यावर भर दिला होता. मात्र, पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यात अडथळे आले. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील विक्रेते २० हजार
पुनर्वसन झालेले १० हजार
थकबाकी असलेले ६,५००
अपेक्षित भाडे १०कोटी

साधारणत: ३५ वर्षांनंतर पहिल्यांदा भाडे वाढविले आहे. त्यानुसार वसुली करण्यात येत होती. त्यात काही त्रुटी असल्याने नव्याने निर्णय होणार आहे. त्यानंतर पुन्हा भाडेवसुली करण्यात येईल. मात्र, सध्या थकबाकी भरण्याबाबत संबंधित विक्रेत्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. ती वसूल करण्यात येईल.
- माधव जगताप, प्रमुख, अतिक्रमण विभाग, महापालिका

Web Title: # PmcIssues sailer permission municipal officer