पीएमपी विभाजनास महापालिकेचा नकार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 मार्च 2017

पुणे - पीएमपीचे विभाजन करून पुन्हा दोन परिवहन समित्या स्थापन करणे म्हणजे पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करणे आहे. त्यातून शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटणार नाही, उलट बिकट होईल. त्यामुळे पीएमपीचे विभाजन करू नये, असे स्पष्ट मत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. त्यानुसारच राज्य सरकारकडे अभिप्राय पाठविणार असल्याचेही संकेत त्यांनी दिले.

पीएमपीचे विभाजन करून पूर्वीप्रमाणेच पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या दोन परिवहन समित्या स्थापन कराव्यात, अशी काही घटकांची मागणी आहे. भाजपमधील एक गटही त्याबाबत सध्या पुढाकार घेत आहे. त्यांनी त्याबाबतची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही लावून धरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महापालिकेला नुकतेच पत्र पाठविले आहे. त्यात विभाजनाबाबतचा अभिप्राय तातडीने देण्यास सांगितले आहे. पिंपरी- चिंचवड महापालिकाही अभिप्राय काय देणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकार परिषदेनंतर आयुक्तांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, 'पूर्वीच्या दोन परिवहन समित्यांचे एकत्रीकरण करताना राज्य सरकारने चार समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्यांनी केलेल्या शिफारशी, अभ्यास यांचा आढावा घेऊन आणि विश्‍लेषण करून पीएमपी कंपनी 2007 मध्ये स्थापन झाली आहे. या कंपनीमुळे कर्मचारी संख्येत कपात झाली आहे. तसेच, दोन्ही शहरांतील मार्गांवरील बसची संख्या आणि बस थांब्यांची पुनरुक्ती टाळता आली आहे. खर्चातही बचत झाली आहे. दुर्दैवाने तोट्यात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. परंतु, प्रवासी आणि बसची संख्या वाढली आहे. देशातील कोणत्याही परिवहन संस्था फायद्यात नसतात, त्यामुळे दोन्ही महापालिकांनी काही प्रमाणात तोटा भरून काढला पाहिजे. जर पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील परिवहन समित्या स्वतंत्र झाल्या, तरी तोटा आणखी वाढेल, हे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल.''

तर पीएमपीचे अपरिमित नुकसान
पीएमपीसाठी महापालिकेने चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविला आहे. 1550 बस उपलब्ध करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. तसेच, पीएमपीचे पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील 11 डेपो विकसित करण्यासाठी महामेट्रोने 123 कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्तावही सादर झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर सध्या पीएमपी आहे. मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना पीएमपी पूरक सेवा असेल. त्यामुळे आता पीएमपीचे विभाजन केले, तर सार्वजनिक वाहतूक सेवेची प्रचंड हानी होईल, असेही मत कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.