अनधिकृत बांधकामे विकसकांना महागात

पुणे - अनधिकृत बांधकामे पाडताना अडसर निर्माण केल्याप्रकरणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हडपसर आणि हिंजवडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ३५ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात विकसकांसह वास्तुविशारद आणि अभियंत्यांचा समावेश आहे. ‘पीएमआरडीए’कडून नऱ्हे, मारुंजी आणि मांजरी परिसरात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार (एमआरटीपी) बांधकामे नियमित करण्याची कागदपत्रे हजर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित विकसकांना बांधकाम सुरू केल्यानंतर ते थांबविण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तरीही त्यांनी अनधिकृत बांधकाम सुरूच ठेवले होते. मांजरी येथील साडेचार हजार चौरस फूट अनधिकृत  बांधकाम  पाडण्यात आले. वास्तुविशारद, अभियंता, स्ट्रक्‍चरल अभियंता, मालक आणि  विकसक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हे अजामीनपात्र असून, या गुन्ह्यात पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. 

बांधकाम जमीनदोस्त 
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत या वर्षात एक लाख पाच हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले आहे. तसेच, २२ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 

२१ ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदतवाढ 
‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणासाठी जानेवारी २०१८ पासून ७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही मुदत २१ ऑक्‍टोबरपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. 

अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाई सुरूच राहणार आहे. खोटी माहिती आणि स्वस्त दराचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी नागरिकांनी शहानिशा करूनच सदनिका खरेदी कराव्यात. 
- किरण गित्ते, आयुक्‍त, ‘पीएमआरडीए’