प्रदूषण तपासणीचा ‘आरटीओ’पुढे प्रश्‍न

पुणे - ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी वाहनांचे हॉर्न, इंजिन आणि सायलेंसरची डेसिबल मीटरद्वारे तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; परंतु ही तपासणी बंद खोलीत करावी, की रस्त्यावर, असा प्रश्न प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) पडला आहे. त्यावर पर्याय म्हणून तपासणीचे निकष ठरविण्यासाठी ऑटोमेटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी) यांची मदत घेण्याचा निर्णय आरटीओने घेतला आहे.

शहराचा मध्यवर्ती भाग, रुग्णालयाचा परिसर, औद्योगिक परिसर तसेच दिवसा आणि रात्री किती डेसिबल ध्वनीचे प्रमाण असावे, हे पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ठरवले गेले आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र कायदा अस्तित्वात असूनही ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजणारी यंत्रणाच नसल्याने कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे सर्रास या कायद्याचे उल्लंघन होत होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी डेसिबल मीटर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने नुकताच राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसाठी एक कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. पुणे विभागासाठी हा निधी प्राप्तही झाला आहे. या निधीतून लवकरच पुणे विभागासाठी दहा डेसिबल मीटर विकत घेतले जाणार आहेत.

मात्र, त्याद्वारे फक्त ध्वनिप्रदूषण मोजता येणार आहे. संबंधित वाहनाच्या हॉर्नमुळे किती ध्वनी प्रदूषण होते, इंजिनचा आवाज ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ओलांडत आहे का, याची तपासणी करता येणार नाही. रस्त्यावर हजारो वाहनांचे व इतर प्रकारचे ध्वनी असतात. त्यामुळे एकाच वाहनाच्या आवाजाची तपासणी करणे शक्‍य होत नाही. जरी तपासणी केली तरी त्याची योग्य आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. 

वाहनांच्या ध्वनिप्रदूषणाची तपासणी बंद खोलीत करावी की रस्त्यावर, असा प्रश्‍न आरटीओ कार्यालयापुढे होता. त्यावर उपाय म्हणून तपासणीचे निकष ठरविण्यासाठी ‘एआरएआय’ आणि ‘सीआयआरटी’ या दोन संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
- संजय राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी